ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनका समस्याहरू समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । वनको समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने तथा बनेका आयोजनाको लागतसमेत महँगो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले अग्रसरता लिएका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्मा, दुई मन्त्रालयका सचिव तथा सह-सचिवलगायतको उपस्थितिमा विद्यमान समस्याबारे छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री खड्काले विद्युत् विकासमा सरकारले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न विकास निर्माणका कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । कामका सिलसिलामा देखिएका कानूनी समस्या समाधानका लागि अन्तर-मन्त्रालयस्तरीय छलफल शुरू गरिएको बताए ।
'सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिका समस्याले समयमा काम नबन्ने र बनेका आयोजना पनि महँगो हुने स्थिति सिर्जना भएको छ,' उनले भने, 'वन र जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएका कानूनी अड्चनलाई समाधान गर्दै हाम्रो लक्ष्य हाँसिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।'
पछिल्लो समय माग बढ्दै गएको र नेपालको प्रमुख आयस्रोतको माध्याम ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले विद्युत् उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको पनि बताए । अनावश्यकरूपमा उत्पादनकर्तालाई दुःख दिन नहुने उनको भनाइ थियो ।
स्रोतको धनी देशमा दूरदराजमा बत्ती नपुग्नु दुःखद कुरा भएको भन्दै वातावरणीय संरक्षणसँगै विकासलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री खड्काको धारणा थियो । उनले विकासका क्रममा देखिएका समस्यालाई एक-एक छलफल गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, छलफलमा वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । उनले वन जोगाउँदै विकास कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए । साथै, वन मन्त्रालयसँग जोडिएका ऊर्जासहित अन्य मन्त्रालयका समस्या समाधानमा आफूले प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने धारणा राखेका थिए ।
'लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा वनसँग जोडिएका विषयको समाधानमा वन मन्त्रालयले काम गर्छ, यसको सुधारका लागि कार्ययोजना समेत बनाउन लागिएको छ,' उनले भने, 'सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वन मन्त्रालय बाधक बन्ने छैन ।'
सोही क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङले तीन महिनाभित्र वन मन्त्रालयका कारण सिर्जित समस्या समाधान हुने गरी समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्धय गोपालप्रसाद सिग्देल र सरिता दवाडी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव मेघनाथ काफ्लेलगायतले कानूनमा भएका विद्यमान समस्याका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुनुपर्ने बताएका थिए ।
