विद्युत् नियमन आयोगद्वारा अनलाइन ‘डिएमएस’ शुभारम्भ, सेवा चुस्त हुने अपेक्षा

काठमाडौँ । निजी विद्युत् उत्पादकहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले अनलाइन ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बुधबार एक समारोहका बीच उक्त सेवाको शुभारम्भ तथा प्रत्यक्ष प्रदर्शन गरेका हुन् ।

आयोगका सेवाग्राही संस्था तथा व्यक्तिलाई आयोगले प्रवाह गर्ने सेवालाई छिटो–छरितो, विश्वसनीय, सेवाग्राही तथा प्रविधिमैत्री रुपले सञ्चालन गर्न यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको आयोगले जनाएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले हिजोका दिनमा भइरहेको कामको ढिलाइ आयोगबाट हुन नहुने र जवाफदेही पनि हुनुपर्ने बताए ।

'निजी क्षेत्रलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मनन् गरेर आयोगले काम गर्नुपर्छ, फाइल अनलाइन प्रणालीमा दर्ता भएको कम्तीमा ३ दिनभित्र त्यसको जानकारी गराउने गरी योजना बन्नुपर्छ,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रले के के काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको पनि चेक लिस्ट दिनुपर्छ । सोही अनुसार कागजात पेश भइसकेपछि आयोगबाट ढिलाइ हुनु हुँदैन ।'

साेही अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुरेश आचार्यले विद्युत् उपभाेक्तादेखि धेरै खालका सेवाग्रही जोडिएको नियामकीय निकायले निमयनको दायरामा ल्याएर चुस्तरूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । फाइल दर्ता गरेपछि कति समयभित्र सेवा प्रवाह हुने हो त्यो कुरा पनि सेवाग्राहीलाई भनिदिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्रालय तथा मन्त्रीद्वारा निर्देशित भएझैँ निजी क्षेत्रको हित अनुकूल हुने गरी सहजीकरण हुने बताए । भोलिका दिनमा सर्वसाधारण सेयरधनीले समेत न्याय पाउने गरी आयोग र नेपाल धितोपत्र बाेर्ड (सेबाेन) बीचको दोहोराेपन हटाउने उनको भनाइ थियाे । जलविद्युत्‌को लागत कम गर्ने र उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्न पाउने गरी नीतिगत तहमा पनि आयोगले काम गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा आयोग सदस्य गौतम डंगोलले अनलाइन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको हुँदा निजी क्षेत्रले अब आयोजनाका फाइल च्यापेर आयोगको ढोकाढोका चाहर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको बताए ।

सोही अवसरमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आयोगले सुरु गरेको अनलाइन सेवा निजी क्षेत्रको हितका लागि पूर्ण प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । 'निजी क्षेत्रले आज पनि दर्जनौँ समस्या झेलिरहेको छ, विद्युत् प्राधिकरणजस्ता सरकारी निकायबाट त्यसको प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'साना साना काम महिनौँसम्म अड्केर बसेका छन्, यी समस्यामा पनि मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्ने छ ।'

दोस्रो ५ वर्ष कार्यकालका लागि धितालकाे अध्यक्षतामा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि आयोगले ल्याएको ५ वर्षे मार्गचित्रमा यस्तो अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरू अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गरी कागजरहित बनाउने लक्ष्यअनुरूप यो प्रणाली लागु गरिएको आयोगले जाएको छ ।

यो सँगै विद्युत् कम्पीका सेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत खरिद–बिक्री (पिपिए) सम्झौतामा सहमती तथा संशोधन, सेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही यही प्रणालीमार्फत गर्न सकिनेछ । यो प्रणाली मार्फत सेवाग्राहीले आफूले गरेको आवेदनको अवस्था र प्रगति समेत आयोगको कार्यालय नगई अनलाइनमार्फत थाहा पाउन सक्ने छ । यो प्रणाली प्रयोग गर्न सेवाग्रहीले आयोगको वेबसाइटको गृहपृष्ठमा रहेको DMS मा क्लिक गरी प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको सूचना आदान प्रदानलाई थप व्यवस्थित तथा सरल बनाउन, कागजरहित नियमनको अवधारणा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगद्वारा प्रविधिमैत्री पूर्वाधारहरु निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको र भविष्यमा सम्पूर्ण सेवा तथा काम कारबाहीलाई डिजिटलाइज गर्ने जनाएको छ ।