ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले देशभित्रै तत्काल ८ सय मेगावाट विद्युत खपत बढाउन सकिने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले औद्योगिक क्षेत्रको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन सक्ने हो भने आन्तरिक बजारको बढ्ने बताए । ‘उद्योगले मागे जति विद्युत पाउन सकेका छैनन् । यो यथार्थ मन्त्रालयले स्वीकार्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको संरचना बनाएर उद्योगलाई विद्युत दिन सकेमा खपत बढ्छ ।’
धेरै उद्योगले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा लिन आफैं प्रसारण तथा वितरण लाइन बनाउने प्रस्ताव राखेको उनले बताए । प्रस्तावका सम्बन्धमा उद्योगलाई नै आवश्यक लाइन निर्माण गर्न दिने र संरचना बनाउँदाको लागत उसले तिर्ने विद्युत महसुलबाट घटाउँदै लैजाने गरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए ।
‘उद्योगसम्म विद्युत पुर्याउने दायित्व विद्युत प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणले संरचना बनाउन नसकिरहेकाले उद्योग आफैं बनाउँछौं भन्दै आएका छन् । यसलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । प्रसारण र वितरण लाइनको संरचना बनाउन खर्च गरेको रकम प्राधिकरणलाई तिर्ने विद्युत महसुलबाट घटाउँदै लैजाने गरी निर्णय गर्दा उद्योगको लगानी उठ्छ’ उनले भने ।
उनले औद्योगिक कोरिडोरको विद्युतीय संरचना बन्ने हो भने विद्युतको उच्च माग अहिले नै २१ सय मेगावाट हुने बताए । उनले अहिले निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुँदा अबको ५ वर्षमा देशको विद्युत जडित क्षमता ६ हजार मेगावाट पुग्ने दाबी गरे ।
हिउँदमा अझै भारतको विद्युतमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहे पनि बर्खामा चालू वर्ष नै २ सय ५० मेगावाट विद्युत माग भन्दा बढी उत्पादन हुने बताए ।प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गरेर आन्तरिक खपत बढाउन सकिने हुँदा अहिले नै विद्युत खेर गइहाल्ने चिन्ता नगर्न उनले प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरे ।
भारत, सिंगापुरलगायत देशको उच्च माग जडित क्षमताभन्दा कम हुँदा विद्युत खेर नगएकाले नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउने आश्वासन घिमिरेले दिए । उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्यात नभई आन्तरिक खपत बढाउनु रहेको उनले प्रष्ट पारे । आन्तरिक खपत बढाउन मन्त्रालयले विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीको प्रवद्धन गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले ल्याउने बताए ।
इपान उपाध्यक्ष आशिष गर्गले उत्पादन वर्षेनी बढिरहेकाले देशभित्रकाे विद्युत खपत बढाउनु पर्नेमा जाेड दिए । एक वर्षभित्र १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रणालीमा थपिन लागेकाले निर्यातमा पनि जानु पर्ने बताए ।
सरकारले देशभित्रकाे खपत बढाउन विद्युतीय चुलाे तथा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने बताए । उद्याेगकाे खपत बढाउन विद्युत महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।
देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर ३ वर्षमा विद्युतीय सवारीबाट ५ सय मेगावाट विद्युत खपत गराउने वातावरण बनाउन सुझाव दिए । भारतकाे विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्यविधि आइसकेकाले नेपालले पनि ढिला नगरी कार्यविधि ल्याउनु पर्ने बताए ।
