ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियम आयोगकी पूर्व–सदस्य भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको आरोप लगाएकी छन् । दोस्रो पटक आयोगको महिला सदस्यका लागि आवेदन दिएर छनोट प्रक्रिया पार गरे पनि अनेक बाहना देखाएर नियुक्ति नगरेको उनको आरोप छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको काम टुंग्याइसकेको छ । पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रोका लागि आवेदन दिएकी ज्ञवालीको नियुक्ति अन्तिम समयमा कानुनी जटिलता देखाएर रोकिएको थियो । अन्य व्यक्ति नियुक्ति भएको भए पनि आफूलाई आपत्ति नहुने तर कुशलतापूर्वक पहिलो कार्यकाल पूरा गरेकी एक महिला सदस्यलाई अपमान गरेर रोकिएको उनको दाबी छ ।
‘पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस समितिले मेरो नामसहित सूची पठायो तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पन्छायो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भनिन्, ‘अध्यक्ष तथा अन्य दुई सदस्यको नियुक्ति हुने, मेरो रोकिने यो अन्यापूर्ण छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई अझ महिला भएकै कारण नियुक्तिबाट बञ्चित गरेको पनि उनले असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
‘आयोगको महिला सदस्य नियुक्त हुन आवश्यक योग्यता र अनुभव मसँग छ,’ उनले दाबी गरिन्, ‘समितिले सिफारिस पनि ग¥यो तर अन्यापूर्ण तवरले नियुक्ति पद हालसम्म रिक्त छ ।’ हाल आयोग सदस्य गौतम डंगोलबाहेक ज्ञवालीसहित अघिल्ला सबै पदाधिकारीको कार्यकाल २०८१ वैशाख २५ गते सकिएको थियो ।
सिफारिस समितिले गत असार १० गते अध्यक्षमा डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्यहरूमा डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. झमकप्रसाद शर्मा र भागिरथी भट्टराई (ज्ञवाली) लाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिकै सिफारिसमा परेका उम्मेद्वार कसैलाई नियुक्ति गर्ने र कसैलाई नगर्ने गरेर सरकारले विभेद गरेको पनि ज्ञवालीको आरोप छ ।
आयोगको सदस्यको रूपमा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकी ज्ञवालीसँग त्यसअघि २०६९ साल कात्तिक २३ गतेदेखि खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको सदस्यको रूपमा ४ वर्ष काम गरेको अनुभवसमेत छ । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकाेत्तर गरेकी ज्ञवालीले विगतमा रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयको अध्यापन गरेकी र हाल ब्रुकलिन कलेज प्राध्यापनरत रहेकी छिन् ।
यसैगरी, सेसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको २ कार्यकाल अध्यक्ष तथा एक कार्यकाल कार्यबाहक अध्यक्ष भएर काम गरेको फरक अनुभवसमेत रहेको उनले बताएकी छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि आफू अयोग्य ठहरिएको भए छोटो सूची (सर्ट लिस्ट) मै पार्न र सिफारिस नै गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
सरकारले यसरी नै लामो समय दुःख दिइरहने हो भने आफू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्ने उनको भनाइ छ । विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा टेकेर यो सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उनले बताइन् ।
ज्ञवालीको नियुक्ति बारे पछिल्लो अवस्था केही छ कि भनेर मन्त्रालयका प्रवक्त चिरञ्जीवी चटौतसँग प्रश्न राख्दा उनले यसमा थप कुरा अगाडि नबढेको बताए । ‘दुई जना महिला छनोट सूचीमा परेको तर एक जना उपस्थित नभएका कारण उहाँमात्र हुनुहुन्थ्यो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै उहाँको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भनेर नियुक्ति नगर्न भनेको हो । त्यसपछि केही भएको छैन ।’
अहिले ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिइसकेको र यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत जानकारी दिइसकेको उनले बताइन् । यसपछि, आयोगमा नियुक्ति पाउँ भनेर मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएको उनको भनाइ छ ।
आयोगमा अध्यक्ष र एक जना महिलासहित ४ जना सदस्य गरी जम्मा ५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम गठित सिफारिस समितिले मन्त्रालयसमक्ष गत जेठ ३० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
