ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारको नीतिगत तथा व्यवहारिक अवरोधका कारण १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरू वित्तीय संकटमा परेको भन्दै प्रवर्द्धकहरूले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । साना आयोजनाहरूको नेतृत्वकर्ता संस्था ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर्स नेपालले काठमाडौँमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो । सरकारकै असहजीकरणका कारण ५१० मेगावाटका ११० जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश कम्पनी बाध्यताबश घाटामा चलिरहनु परेको उनीहरूको भनाइ छ । घाटामा चलेका केही आयोजनालाई ऋण प्रवाह गर्ने बैंकले लिलामी प्रक्रियामा अघि बढाएको तथा सरकारको नीति र व्यवहारकै यस्तो अवस्था आएको उनीहरूले बताएका छन् ।
संस्थाका अनुसार साना आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा रहेका असमानता हटाएर पिपिए दर बढाउनुपर्ने, उत्पादन अनुमतिको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, साना आयोजनालाई लगाइएको रोयल्टी हटाउनुपर्ने, १० मे गावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै, प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन सम्झौताहरूमा भएका असमानता र प्राविधिक पक्षहरूको पुनवरालोकन गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूले विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हरेक उपकरण, स्पेयर्स पार्ट्स र सेवाहरूमा अधिकतम १ प्रतिशत कर लागु गर्नुपर्ने र वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको असमान करारनामा (टेक अर पे÷टेक एन्ड पे) तत्काल हटाएर समान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संस्थाले अघि सारेको छ ।
हाल साना आयोजनाले भोग्नु परेका असहज नीति र व्यवहारबारे बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी सरकार तथा अन्तर्गतका नियामक निकायहरूलाई सचेत गराउने र यसलाई एक आन्दोलनकै रुपमा अघि बढाउने संस्थाका संयाेजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए ।
‘देशको ऊर्जा विकास र ऊर्जा सुरक्षा तथा खिम्ती–१ र भोटेकोसी जस्ता आयोजनाले प्राधिकरणलाई पुर्याएको आर्थिक क्षतिको भरणपोषणमा साना आयोजनाले सुरुदेखि नै पर्याउँदै आएको योगदानलाई अहिले सरकारले बिर्सिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘आफूले लिएका नीति तथा गरेका व्यववहारका कारण साना आयोजनाले भोग्नुपरेको नाजुक अवस्थाबारे सरकारले अध्ययन गरोस्, नियामक निकायहरूले हावादारी नभई गम्भीर भूमिका खेलून् ।’
हाल सञ्चालनमा रहेका, निर्माण भइरहेका र निर्माणको तयारीमा जाने गरी कुल २००० मेगावाटभन्दा बढी साना आयोजना ३०० भन्दा बढी संस्था र व्यक्तिले प्रवद्र्धन गरिरहेको उनले बताए ।
‘सरकारले १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई दिएको सुविधा अब १० मेगावाटसम्मलाई दिनुपर्छ,’ उलने भने, ‘साना आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीले सेयर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनका लागि सरकारको नीति पनि त्यही अनुसार सहज हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी अरुणकुमार सुवेदीले नेपालले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको भए पनि अनेक नीति र विधि ल्याएर ऊर्जा प्रवद्र्धनमा लागेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले सकेसम्म कस्ने काम गरिरहेको बताए ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट नदिने र टर्न ओभर ट्याक्स लगाउने एकमात्र क्षेत्र ऊर्जा बनेको पनि उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणले खरिद मूल्य नबढाउने र आफूले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने बिजुलीको मूल्य मात्रै बढाउने प्राधिकरणको नीतिका कारण साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूमा वित्तीय संकट चुलिएको उनले बताए ।
‘नयाँ विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कुरा मात्रै राखिएको छ, सरकार उदारवादीबाट नियन्त्रणात्मक अर्थ व्यवस्थातर्फ अघि बढ्दैछ,’ उलने भने, ‘यो सब जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत प्रतिमेगावाट ५५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने खेल हो ।’ मौसम विज्ञानले नेपालको मनसुन ९० दिन र त्यसको असर १५० दिन (५ महिना) बताउँदै आएकोले प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनालाई बाँकी ७ महिना सुख्खायामको पिपिए दर दिनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले सरकारले निजी ऊर्जा उत्पादनसँग ‘पेनाल्टी’ तिराउने तर आफूले निजीलाई तिर्नुपर्ने ‘पेनाल्टी’ नतिर्ने गरेको बताए । आयोजनामा कन्टिन्जेन्सी लागु गरे पनि त्यसको क्षतिपूर्ति नदिर्ने, घोषणा गरेकै सुविधा नदिने जस्तो व्यवहार गरेकोले कानुनी ऊर्जा उद्यमीले कानुनी उपचारमा जानुपर्ने बताए । त्यस्तै, सरकारले अघि बढाएको विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासमा अघि बढ्नै नसक्ने अवस्था ल्याउने भएकोले उक्त विधेयक फिर्ता गरी चालू ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा उद्यमी डा. केपी दुलालले हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी हटाउनु पर्ने, उत्पादन अनुमतिको म्याद बढाउनुपर्ने र धेरै किसिमका असमान तथा असहजन व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘५ मेगावाटको एउटा आयोजनालाई सुरुमा ३३ केभी त्यसपछि १३२ केभी र अहिले आएर २२० केभीको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्न लगाइँदै छ,’ उनले भने, ‘१३२ बाट २२० केभीमा जडान गर्न आवश्यक एउटा ट्रानफर्मर राख्नमात्रै १० करोड लाग्छ । यसले प्रतिमेगावाट लागत २ करोड बढाउँछ अरु पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा साना आयोजनाको वित्तीय अवस्था के होला स्पष्ट छ ।’
कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी पुष्कर ढुंगेलले साना आयोजनामा विशुद्ध नेपाली लगानी रहने भएकोले पनि यस्ता आयोजनालाई जोगाउनु आश्यक रहेको बताए ।
‘साना आयोजना निर्माणमै प्राप्त सफलता र अनुभवका आधारमा अहिले ठूला आयोजना बन्न सकेका हुन्,’ उनले भने, ‘देशका कुना–कन्दरासम्म सडकसहितका पूर्वाधार सानाले निर्माण गरेका छन् । झण्डै २००० मेगावाट उत्पादन गर्न अघि बढेका यस्ता आयोजनालाई जोगाउनुपर्छ ।’
ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमी विदुर अधिकारीले प्रकृतिले नै नदिएको पानीको बहाब अनुमान घोषणा गरेर नमिले पेनाल्टी लगाउनु कस्तो न्याय हो भन्दै प्रश्न गरे ।
कार्यक्रमा ऊर्जा उद्यमी, विज्ञ तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।
