ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का प्रतिनिधि र बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूबीच छलफल भएको छ । असार सुरु भएयता अविरल वर्षासँगै आएको बाढी-पहिरोले क्षति पुर्याएका २३ जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक र इपानबीच बुधबार (असार ६ गते) छलफल भएको हाे ।
छलफलमा सहभागी आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले छुट्टा-छुट्टै निकायलाई भेटर समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सबै निकायका प्रतिनिधि राखेर आफ्नो कुरा सुनाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहेका इपानका सल्लाहकार दीपक खड्काले सरकारसँग निर्माण अवधिको ब्याज छुटदेखि पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्टको भन्सार दर १ प्रतिशत नै कायम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्ने बताए । ‘९५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएका आयोजनाको सबै संरचना बगाएको अवस्था छ, गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा १ वर्ष लगाएर विद्युत उत्पादन सुरु गरेका आयोजनामा फेरि बाढी पसेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को १ वर्ष पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने देखिन्छ, यस्तो बेलामा सरकासँग आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद समेत ५ वर्ष थप्न लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’
इपानको सल्लाहकारसमेत रहेका पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पज्योति ढुंगनाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि दीर्घकालिन समाधान हुने गरी नीतिगत सहयोग माग गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, अपर हेवा खोलाको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी इपानका सल्लाहकार केशवबहादुर रायमाझीले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्दा रिइन्स्योरेन्स कोसँग गरेको छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै बीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
साेही क्रममा ऋण लगानी गर्दा कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्वमा ८/१० वटा बैंकसँग सम्झौता गरेजस्तै बीमा गर्दा पनि एउटा कम्पनीको नेतृत्वमा धेरै कम्पनीसँग बीमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको इपानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले बताए ।
यसैगरी, इपान कार्यसमितिको तर्फबाट बाढीको प्रभावबारे अध्ययनको संयोजन गरिरहेका इपान कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणि नेपालले बाढीले पुर्याएको क्षति हेर्दा यसपटकको क्षति नेपालको जलविद्युत इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षति भएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताए ।
सुपर हेवा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक हर्कबहादुर तामाङले ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको भन्दै धेरै पूर्वाधार भन्दा पनि मानवीय क्षति भएकोमा बढी दुःख लागेको बताए । छलफलमा सहभागी केही प्रवर्द्धकहरूले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरू बस्ने क्याम्प नदी किनारभन्दा केही टाढा बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए ।
क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी महासचिव बलराम खतिवडा, उप–महासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरू कुवेरमणि नेपाल, मिथुन पौडेल र टिएन आचार्यलाई दिइएको जनाइएकाे छ ।
