ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले निर्माणाधीन २२० केभी मर्स्याङ्दी-काठमाडौं डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा देखिएको स्थानीय अवरोध हटाउन कार्यदल गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सह-सचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यादल गठन गरेको हो । कार्यदलमा अर्यालसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालका-७ का वडा अध्यक्ष तथा प्रभावित क्षेत्रका एक स्थानीय सदस्य छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले एक साताभित्र प्रसारण लाइनको रुटमा देखिएको स्थानीय समस्या समाधानका लिखित उपाय सुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएका छन् । पुनले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको पुर्नवाससहितका कार्यक्रम समेटिने गरी सुझाव पेस गर्न भनेका हुन् । कार्यदलले दिने लिखित सुझावका आधारमा विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहत तथा क्षतिपूर्तिको निर्णय गराउने पुनले आश्वासन दिए ।
धादिङको सिद्धलेक–७, पिपलटारका स्थानीयले प्रसारण लाइनका केही टावर अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राखेर अवरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीय अवरोधका कारण यस क्षेत्रमा २ वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ ।
स्थानीयका मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले आइतबार पुनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मर्स्याङ्दी बेसिनका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न तनहुँको मार्कीचोकदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म ८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
प्रसारण लाइनमा २ सय ३१ टावर बन्नेछन् । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रसारण लाइनमा ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानिसकिएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तयार हुँदा १ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सम्भव हुनेछ ।
