महेन्द्र पी. लामा
बिजुलीको व्यापारले दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू भोटाङ, बंगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका अनि भारतमा उज्यालै–उज्यालो ल्याउँछ भनेको लगभग ३०–४० वर्ष नै पुग्यो । अझै पनि बिजुलीको व्यापार ठीक ढङ्गले अघि बढ्नै सकेको छैन । ग्लास्गो, इजिप्ट होस् दुबहीमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन रोकथाम कार्यक्रम (कोप) घोषणाले फेरि पनि दक्षिण एसिया र यहाँका खोला–नदीमा आधारित बिजुली उत्पादन र व्यापारलाई एउटा सग्लो स्थानमा पुर्याएको छ ।
बिजुली उत्पादनले भोटाङ र नेपाल, भारतका हिमालय क्षेत्रका राज्यहरूलाई एसियाकै विकसित क्षेत्र बनाउँछ रे ! बिजुली व्यापारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँछ रे ! र, बिजुली पर्याप्त भएको खण्डमा हरेक राष्ट्रमा विकासले नयाँ रूप धारण गर्छ रे ! यस्ता तथ्य र कथाहरू विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा, उच्चस्तरीय बैठकहरूमा घरीघरी फलाक्दा र निजी क्षेत्र र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले अनेकन् रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्दा पनि दक्षिण एसियामा बिजुलीको व्यापार अति नै बुनियादी स्तरमा रहिआएको छ ।
कारणहरू खुट्याइएका छन्– प्रथमतः यस क्षेत्रको ठूलो राष्ट्र भारतको साँघुरो सोच र बिजुलीको व्यापारलाई अघि नबढाउने प्रवृत्ति । राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीयभन्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा अटुट विश्वास, मन्त्रालयहरूबीचको मतभेद, देशभित्र छिमेकी राष्ट्रलाई बिजुली आपूर्ति गर्ने तार बिछ्याउनमा हिचकिचाहट र फेरि राजनीतिक कटिबद्धता र मनोभावनाको कमी । यही देखियो भारतमा, छर्लंग ।
अर्कोपट्टि, नेपालको आफ्नै वनको बाघभन्दा मनको बाघले खाएको आचरण । कोसी र गण्डक जल–व्यवस्था सम्झौतामा आफूलाई भारतले होच्याएको अनुभव, नदी–पानीलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र चिनारीसँग जोड्ने शृंखला, तकनिकी र वैज्ञानिक मानवशक्तिको कमी र राजनीति–कूटनीतिमा प्राकृतिक संसाधनलाई दिशानिर्देशन गर्न र तोक्नमा असमर्थता सँगसँगै आर्थिक विकासको धीमापनले नेपाललाई खर्लप्पै खायो ।
पाकिस्तानलाई पनि यस्तै आगोले सदैव पोल्यो । भारतको विरोध गर्नु नै त्यहाँको राष्ट्रवादको आधार, अर्कोतिर आफ्नै प्रान्तहरूबीच घमासान खिचातानी । पञ्जाबले हेप्यो, बलुचिस्तानको ग्यास र अन्य खनिज पदार्थलाई लुट्यो, सिन्धले आफैँलाई मात्र हेर्यो; भन्दा–भन्दै कालाबाग बाँधमाथिको तनाव र सिन्धु नदीमाथि भारतसँगको सदैव उतार–चढाव । भोटाङले भने सचेत भएर सोच्यो– आफूलाई आर्थिक विकासको तोकिएको पथमा डोर्याउन कि त वनजङ्गल बेचेर प्रकृति नै सोत्तर पार्नुपर्यो वा सलल ओरालै भारततिर बग्ने नदीनालालाई जलविद्युत्मा रूपान्तरण गर्नुपर्यो । आलु, स्याउ, अलैंची, अदुवा बेचेर कसरी विकास गर्ने भन्ने अवस्थामै भोटाङले जलविद्युत्को कारखाना खोलेर भारतलाई सुम्पिदियो ।
बंगलादेशमा बिजुलीको खपत बढ्न थालेपछि हाहाकार हुन थाल्यो । प्राकृतिक ग्यासको भण्डारमा रमाउँदै आएको ढाकाको सरकार यथार्थ रूपमा सोचेभन्दा अति नै कम भण्डार पाएपछि अतालिन थाल्यो । गंगा र ब्रह्मपुत्रको पानीबारे भार तसँगको झैझगडाले अझै उथलपुथल ल्यायो, त्यहाँ । पाकिस्तानमाझैँ हबको (हब पावर कम्पनी) जस्तो निजी क्षेत्रमा बिजुली उत्पादन गर्नै नसक्ने भयो । किनकि, त्यहाँ कोइला, पानी र खनिज तेल केही छैन । उता श्रीलंकामा लिट्टेले गरेको भीषण आन्दोलनले अर्थव्यवस्था नै ध्वस्त पारेपछि विकासका निम्ति बुनियादी सुविधामध्ये बिजुली नै प्रमुख ठहरिन थाल्यो । महावेली जलविद्युत् परियोजना रुग्ण अवस्थामा पुग्नै लाग्दा तेल र कोइला आयात गर्दै बिजुली उत्पादन शुरू गर्न करै लाग्यो । भारत–श्रीलंकाबीच ४४ किलोमिटरको साँघु निर्माण गरिएको भए त्यहीमाथि तेलको पाइपलाइन, बिजुलीको तार, रेलगाडी र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सकिन्थ्यो । त्यसलाई पनि हनुमानको साँघुसँग सम्बन्धित वादविवादले अघि बढ्न दिएन ।
गत तीन दशकमा बिजुली आदानप्रदान कसले, कहाँ अनि किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरूमा यस क्षेत्रमा व्यापक चर्चा छेडियो । दक्षिण एसियाका विभिन्न रिसर्च एवं थिंक ट्यांक संस्थाहरूले गहिरो रूपमा अध्ययन गरी नीति प्रस्ताव अघि राख्न थाले । नेपालको इन्स्टिच्यूट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज, पाकिस्तानको इन्स्टिच्यूट अफ डेभलपमेन्ट इकोनमिक्स, बंगलादेशको सेन्टर फर पोलिसी डायलग, भोटाङको बिजुली मन्त्रालय र सेन्टर फर भुटान स्टडिज, श्रीलंकाको इन्स्टिच्यूट अफ पोलिसी स्टडिज र भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आदिले सारगर्भित दस्तावेज प्रस्तुत गरे ।
त्यसमाथि विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी), यूएसएडको सारी– प्रोजेक्टमार्फत अनि विभिन्न सरकारी संस्था मिलेर सरकारलाई अति नै व्यापक फाइदा हुने सपना र अध्ययनहरू अघि राख्न थाले । नभन्दै सन् १९९७ मा कोलम्बोमा आयोजित सार्क नेताहरूको सम्मेलनले इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट ग्रूप नामक क्षेत्रीय कमिटी बनायो जसले ‘अब उप्रान्त ऊर्जालाई सार्कको एउटा छुट्टै एवम् महइभ्वपूर्ण अंश मानिनुपर्छ’ भन्ने कुरो आफ्नो रिपोर्टमा राख्यो । म आफैं पनि यस कमिटीमा भारत सरकारको प्रतिनिधि रहेकाले सार्कको कार्यक्रमलाई अझै जनमैत्री र ठोस बनाउने कुराहरू यस कमिटीका रिपोर्टमा निकै गहकिलो ढङ्गमा नीति निर्धारणका लागि संलग्न गरिए ।
कुराहरू विस्तारै प्रस्ताव–घोषणाका रूपमा अघि बढ्न थाले । सन् २००४ मा इस्लामावादमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले दक्षिण एसियालाई बाँध्ने ‘एनर्जी रिङ’ को प्रस्ताव राखे । त्यसपछि यूएसएडले बिजुली उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणमाथि यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूका धेरै सरकारी अधिकारी, तकनिकी मानव संसाधन अनि निजी क्षेत्रका भागीदारहरूलाई प्रशिक्षण दिन शुरू गर्यो । सार्कले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू शुरू गर्यो ।
दक्षिणपूर्व राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोगको संस्था आसियानमा बिजुलीको व्यापार कसरी हुँदैछ भन्ने जानकारी र अनुभव हासिल गर्न सार्क सचिवालयले एउटा दल इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड पठायो । भारतबाट मलाई पनि निम्त्याइएको यस दलले अति नै ज्ञानवद्र्धक कुराहरू आदानप्रदान गर्ने मौका पायो । फर्केर आएपछि हाम्रो दलले दक्षिण एसियामा बिजुली व्यापारको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने रिपोर्ट बुझायो । यसरी नै संयुक्त राष्ट्रसंघको बैंकक कार्यालयले नयाँ प्रकारका अध्ययनहरू अघि ल्यायो ।
गत एक दशकमा, दक्षिण एसियाभित्र कहिल्यै नसोचेका बिजुली व्यापारमाथिका प्रस्ताव–नीति–विकास देख्न पायो । प्रथमतः भारत–बंगलादेशमा बिजुली व्यापारका निम्ति बहरामपुर–भेरामाराबीच तार–खम्बाहरू बिछ्याइए र दुई राष्ट्रका राष्ट्रिय बिजुली ग्रिडहरूलाई प्रथम पटक जोडियो । यसअघि सम्पूर्ण भारतमा एउटै बिजुली ग्रिडको निर्माण गरियो । अर्थात्, कहीँ पनि उत्पादन गरिएको बिजुली भारतको कुनै कुनामा पनि सहजै पुग्ने भयो । सन् २०१३ देखि नै भारतले बंगलादेशलाई यस ग्रिडमार्फत बिजुली निर्यात शुरू गर्यो र आज ११६० मेगावाट बंगलादेश गइरहेको छ । यो बाहेक भारतले बंगलादेशमै १३२० मेगावाटको कोइलामा आधारित रामपाल बिजुली परियोजना निर्माण गर्दैछ ।
दोस्रो, भारत–नेपालद्वारा मुजफ्फरपुर– ढल्केबरबीच ४०० केभी उच्च क्षमताको बिजुली प्रसारण लाइनको निर्माण गरियो र अर्को गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढिरहेको छ । यसरी नै भारत–भोटाङबीच चुखा–कुरिचु–सुनकोशबीच व्यापकरूपमा तार–खम्बा बिछ्याइएका छन् । नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) अन्तर्गत विस्तार हुने प्रसारण लाइनको अर्कै हिसाबकिताब छ ।
तेस्रो, प्रथम पटक भारतका निजी क्षेत्रका बिजुली उत्पादक कम्पनीहरू नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा कार्यरत छन् । सतलज जलविद्युत् निगम र जीएमआरजस्ता पुँजी निवेश गर्ने कम्पनीहरू अरूण तेस्रो, पश्चिम सेती, एसआर–६ र माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूलै परियोजनाहरू निर्माण गर्नमा सामेल छन् । यसरी नै भोटाङमा पनि पहिलो चोटि बुनाखा, वाङ्चु, चमखार्चु र खोलोगचु परियोजना निजी पुँजी निवेशमा निर्माण गरिने भएको छ ।
चौथो, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि व्यापकरूपमा अन्य राष्ट्रले बिजुली उत्पादनमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । उदाहरणार्थ, पाकिस्तानमा चीनले बीआरआई अन्तर्गत लगभग ६५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन शुरू गरिसकेको छ । अनि आगामी दस वर्षमा अर्को १७००० मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । बंगलादेशमा चीनले पेचरा–पटुवाखालीमा लगभग ४००० मेगावाट बिजुली उत्पादन शुरू गर्न लागेको छ । यसरी नै मातारबारीमा जापान, मोहेशखालीमा हङकङ आदि सामेल छन् ।
पाँचौं, भारत सरकारले जनवरी २०२१ मा प्रथम पटक सिमानापारिका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग बिजुलीको व्यापार गर्न मार्गदर्शन र रूपरेखा अघि ल्यायो । यस्तो नीतिमा केवल बंगलादेश, नेपाल र भोटाङमात्रै परेका भए पनि यसले भारतको बिजुली व्यापारसम्बन्धी सोचमै रूपान्तरण आएको इंगित गर्छ । हिजोसम्म हिचकिचाउने भारतले अब उप्रान्त नेपाललाई बंगलादेशमा आफ्नो बिजुली भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत पठाउन दिने भयो । नेपालको ४० मेगावाट जलविद्युत् बंगलादेश पठाउन भारत, बंगलादेश र नेपालबीच त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । भोटाङले पनि त्यो सुविधा पाएको छ ।
यसको अर्थ हो— अब भारत केवल उत्पादन र निर्यात गर्ने राष्ट्र मात्रै नभएर बिजुली अर्को राष्ट्रमा पठाउने मार्ग दिने ट्रान्जिट राष्ट्र पनि हुने भयो । यसको नतिजामध्ये सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण कुरो हो— अब नेपाल र भोटाङमा उत्पादित बिजुली भारतलाई मात्रै बेच्न सक्ने स्थितिबाट बाहिर निस्कनु । अर्थात्, नेपाल–भोटाङले बिजुली किन्ने तीन वटा राष्ट्र पाउनु । यो बाहेक, अब बंगलादेश आफैंले नेपाल–भोटाङसँग मिली यी हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रमा बिजुली उत्पादन गरेर आयात गर्ने स्थिति बन्नु ।
भारतलाई यसमा ठूलो चुनौती के भयो भने, उसकै नेतृत्वमा सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएको अठारौं सार्क शिखर सम्मेलनमा यस क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग हेतु एउटा विस्तृत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । यसअन्तर्गत भारत अनि अन्य सार्क सदस्यले ऊर्जा–बिजुलीको आदानप्रदान सहज ढङ्गमा गर्नुपर्ने भयो । अर्थात्, भारतले २०२१ मा जारी गरेको बिजुलीको व्यापार नीतिलाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका एवं माल्दिभ्सलाई समेत संलग्न गरी अझै व्यापक बनाउनुपर्ने भयो । यस्तो स्थितिमा नेपाल– बंगलादेश–पाकिस्तान–श्रीलंकामा चीनसहित अन्य राष्ट्रले उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्नमा भारतले रोकटोक लाउन नसक्ने भयो । र, अन्य राष्ट्रबीच पनि भारतमार्फत आयात–निर्यातमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने भयो । के भारतलाई यस्तो स्थितिसँग जुझ्ने मौका मिल्नेछ ? अर्कोतिर, अफगानिस्तानमा अघि बढिरहेको सेन्ट्रल एसिया–साउथ एसिया (क्यासा) परियोजना अन्तर्गत मध्य– एसियाली राष्ट्रहरू विशेषतः उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानबाट आयात गरिएको बिजुलीलाई भारत–पाकिस्तानमा निर्यात गरिने कार्यक्रम पनि छ । के भारतलाई, जसले अफगानिस्तानमा बिजुली ल्याउन तार– खम्बासमेत बिछ्यायो, मध्य–एसियाको बिजुली पाकिस्तान भएर ल्याउन कठिन नहोला ?
भारत अर्को कठिन यात्रामा पस्छ, जब भोटाङ सरकारलाई बिजुली उत्पादन गर्न अहिलेसम्म दिएको ११७६ मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण चुक्ता गर्न गाह्रो पर्छ । आज भोटाङमा जलविद्युत्को उत्पादित क्षमता २३२६ मेगावाट छ जसमध्ये लगभग ७० प्रतिशत भारत निर्यात गरिन्छ । यसअन्तर्गत भोटाङले सन् २०१९ मा १६२३ करोड रूपैयाँ आर्जन गर्यो । अबउप्रान्त भारतले भोटाङलाई दिँदै आएको बिना वा कम ब्याजको ऋण पनि कटौतीको मार्गतिर लाग्ने नै छ । अर्कोतिर, भोटाङले भारतदेखि बाहिर कसैलाई बिजुली बेचे अझै राम्रो दर पाउने नै छ तर उसले भारतको आर्थिक अनुदान र सस्तो ब्याजमा लिएको ऋणद्वारा उत्पादित बिजुली भारतबाहिर बेच्न पाउला ? प्रश्नै प्रश्न छन् ।
भारतभित्रै व्यापकरूपमा नवीकरणीय बिजुली उत्पादनको जमर्को गरिँदै छ । भारतले ग्लास्गो सम्मेलनमा सन् २०३० भित्र ५ लाख मेगावाट बिजुली त हावा–सौर्य शक्तिबाटमात्रै उत्पादन गर्ने घोषणा गर्यो । सौर्य शक्ति अन्तर्गत बिजुलीको मूल्य अहिले खर्लप्पै घटेर गएको छ । एकापट्टि भारतमै बिजुलीको छेलोखेलो, अर्कोपट्टि नेपाल–भोटाङ– पाकिस्तानले पनि निर्यात गर्ने स्थितिमा बिजुली खपत गर्ने उद्योग आदिलाई अति नै राम्रो । फेरि, बिजुलीको निःशुल्क वितरणले तमिलनाडु, हरियाणा, पञ्जाबतिर जमिनबाट खेतबारीका निम्ति पैसा नै खर्च नगरी मनग्गे पानी निकालिँदा यी क्षेत्रहरूमा भूजल सतहको गहिराइले भयानक रूप लिइसक्यो ।
निःशुल्क बिजुली बन्द गर्ना साथ भीषणरूपमा कृषक वर्ग जुलुस लिएर आउने नै भयो । अर्कोतिर, बिजुली नपाउँदा हजारौंको सङ्ख्यामा ग्रामीणवासी तड्पिन्छन्; स्कूल, कलेज, अस्पतालको बेहाल हुन्छ । बिजुली पर्याप्त छ, एउटै राष्ट्रिय ग्रिड छ र पनि बिजुली पुग्दैन । हामीले दिल्ली र पश्चिम बंगालमा एक युनिट बिजुलीको ७ देखि ९ रूपैयाँसम्म तिर्छौँ । उता भोटाङबाट भारतले यसको आधै दाममा बिजुली किन्छ । यो पनि चर्चाकै विषय भएको छ । सिक्किमजस्तो क्षेत्रमा २५ वर्षे सरकारले यति अप्ठ्यारो हिसाबले बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू ल्यायो, सिक्किमले राजस्व कमाउन त सकेन, ऋणमा चुर्लुम्म डुब्नुपर्यो ।
भारतलाई बिजुली व्यापारको केन्द्र नै मानिने हुनाले राजनीतिक नेता–नोकरशाहीले ठूलै सोच राखेर सम्पूर्ण दक्षिण एसिया– बर्मासमेत समेट्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । नत्र अन्य देशले खेल्ने वा मनोमानी गर्ने स्थान पाउँछन्– अनि ओगट्छन, व्यापार–वाणिज्यमा चीनले झैँ ।
(लेखक, जवाहारुलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक कूलपति हुन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)
