दिनेश शिवाकाेटी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ५ वटा ट्रेड युनियनहरू श्रम कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनरत छन् । प्रचलित श्रम कानुनअनुसार संस्थामा कार्यरत कम्तीमा २५% कर्मचारीको हस्ताक्षरसहितको समर्थनमा ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कानुनी रूपमा हेर्दा २५% कर्मचारीले समर्थन गर्दा बढीमा ३ वटा ट्रेड युनियनमात्र रहन सक्ने अवस्था हुन्छ । व्यवहारमा भने एउटै कर्मचारीले २/३ वटा ट्रेड युनियनलाई समर्थन गर्ने, फेक हस्ताक्षर सङ्कलन तथा प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्यले ५ वटा ट्रेड युनियन सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ ।
कर्मचारीको हित संरक्षण र संस्थागत सुधारको उद्देश्यले स्थापित ट्रेड युनियनको गतिविधि व्यवहारमा भने संस्थाको हितभन्दा टाढा गई राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग हुने तथा आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।
त्यति मात्र होइन, प्रत्येक ट्रेड युनियनले आफ्ना गतिविधिका लागि आवश्यकताअनुसार १/१ वटा गाडी निरन्तर प्रयोग गर्दै आएका छन् । इन्धन, मर्मत तथा चालक खर्चका हिसाबले यो संस्थाको स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग हो । प्राधिकरणको विनियम तथा कानुनमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । सवारी साधन स्वीकृत गर्ने निकायसमेत जिम्मेवार भई अनियमितता रोक्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
संस्थामा दशकौँदिख अर्को विभेदकारी व्यवहार पनि कायम छ । जस्तोः अन्य कर्मचारीहरू ९–५ हाजिरी गरी नियमित काममा खटिनुपर्छ तर प्रत्येक ट्रेड युनियनका ५/५ जना पदाधिकारी गरी करिब २५ जना कर्मचारीले ‘होलटाइमर’ सुविधाको नाममा काम नगरी तलब, भत्ता तथा आवश्यक पर्दा सवारी सुविधा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो कहाँसम्मको न्याय हो ।
त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था प्राधिकरणमा कतै उल्लेख गरिएको छैन।
अर्कोतर्फ, प्रत्येक ट्रेड युनियनका १५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य तथा ७ प्रदेशका प्रदेश अध्यक्षलाई आवश्यक पर्दा ‘ट्रेड युनियन काज’ दिने गरिएको छ । यसरी दैनिकरूपमा प्रत्येक युनियनबाट औसत ५ जनाका दरले करिब २५ जना कर्मचारी काम नगरी काजमै रहने अवस्था देखिन्छ, जसले संस्थाको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
हरेक ट्रेड युनियनले आयोजना, कम्पनी, ग्रीड जस्ता आकर्षक स्थानमा सरुवामा हस्तक्षेप गरी आफ्ना पदाधिकारी तथा प्रदेशका नेतालाई प्राथमिकता दिने गरेका छ ।
यस्तै, हरेक ट्रेड युनियनले आयोजना, कम्पनी, ग्रीड जस्ता आकर्षक स्थानमा सरुवामा हस्तक्षेप गरी आफ्ना पदाधिकारी तथा प्रदेशका नेतालाई प्राथमिकता दिने गरेका छ । फलतः सामान्य कर्मचारीले यस्ता स्थानमा अवसर पाउन मुस्किल देखिएको छ । साथै, कुनै न कुनै ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
आम कर्मचारीले यस्तो प्रवृत्तिलाई अराजकता ठाने पनि खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । व्यवस्थापनले यी गतिविधि नियमविपरीत र अस्वाभाविक माने पनि दबाबका कारण नियमविपरीत सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्य छ ।
नयाँ सरकारले लिएको दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको नीति कार्यान्वयनमा आएपछि केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । के यसले वर्तमान अराजकता हटाउन सक्छ ? के ट्रेड युनियनका नाममा हुने यस्ता गतिविधि अन्त्य हुन्छन् ? के प्राधिकरणमा सुशासन कायम हुन सक्छ ? जवाफ समयले दिँदै जाला ।
ट्रेड युनियनहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । जब ती संस्थागत सुधारभन्दा विचलित भई स्वार्थपूर्ति र अनियमितताको माध्यम बन्छन्, तब सुधार अनिवार्य हुन्छ । यसमा व्यवस्थापन मौन रहनुले धेरै खालका सुधारका बाटाहरू बन्द भएका छन् । वर्तमान अवस्था सुधार गर्न कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य देखिन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणको ध्यानकर्षण होस् ।
.jpg)
