बर्खाको बिजुली खोलामै स्वाहा हिउँदमा किन्न सम्झौता, चितवनमा हुने ९औं बैठकले बाटो खुलाउला ?

काठमाडौं । बर्खामा देशमा उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्या सुरु भयो तर हिउँदमा अभाव हुने चिन्ता कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसको कुनै निर्क्याेल छैन । हरेक वर्ष देशले भारतबाट औसत २० अर्बको बिजुली किनिरहेको छ । सधैंजसो चालू आर्थिक वर्ष (आव) को सुख्खा समयका लागि नेपालले भारतसँग किन्ने बिजुलीको दर पक्का गरेको छ ।

बिहार राज्यबाट किनिने विद्युतको तुलनामा केन्द्रीय लाइन (ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र टनकपुर) बाट लिइने परिमाण औसत बढी र सस्तो हुन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आव अर्थात् आगामी डिसेम्बर (मंसिर तेस्रो साता) बाट बिजुली आयात गर्ने गरी भारतसँग नयाँ दरमा सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार चालू वर्षका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने परिमाणका लागि प्रतियुनिट भारु ४.१६ (६.६५६ रुपैयाँ) र टनकपुरबाट प्रतियुनिट भारु ४.१२ (६.५९२ रुपैयाँ) मा किन्ने तय भएको छ । ढल्केबरबाट गत वर्ष प्रतियुनिट भारु ४.१४ मा ३५० मेगावाटसम्म किनिएको थियो । यो वर्ष माथिल्लो तामाकोसी प्रणालीमा जोडिएको हुँदा ३०० मेगावाटसम्म ल्याउने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

यो लाइनका लागि नेपालले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ त ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) मात्र तिरिरहेको छ । आयात¬–निर्यात गर्न १००० मेगावाटको क्षमता रहे पनि निर्यातमा भारतले बिहारमा आफ्नो प्रणालीले धान्न नसक्ने भन्दै सीमा तोकिदिएको छ । जसबाट ५–६ सय मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्न पाइँदैन ।

चालू वर्षका लागि बिजुली किन्न प्राधिकरणले हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै भारतसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भने गत असोज १९ गते (अक्टोबर ५) मा भएको थियो । एमओयू तथा पिपिए भए पनि कोइला संकटले भारतीय बजारमा बिजुलीको मूल्यमा आएको अप्रत्यासित वृद्धिका कारण नेपालले हिउँदमा मागेको परिमाणमा बिजुली नपाउने चिन्ता थियो ।

गएका महिनामा भारतमा कोइला संकटका कारण बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट भारु २८ सम्म पुगेको थियो । आन्तरिक बजारमै महँगो भइरहेको बेला भारतले नेपाललाई सस्तो दरमा दिने अवस्था हुँदैन । हिउँदमा पनि यही चिन्ता कायम रहन्छ कि भनेर गत साता (मंगलबार, कात्तिक ३० गते) प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी दिल्ली गएका थिए ।

दिल्लीमा भारतीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमारलगायत नेपालमा बिजुली बेच्न आधिकारिकता पाएको एटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) का उच्च पदाधिकारीसँगको भेटमा हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बिजुलीका विषयमा छलफल भएको छ । सरकार तथा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीले समेत हिउँदका लागि चाहिने बिजुली बारे स्पष्ट कुरा राखेका छन् ।

नेपाल र भारतीय अधिकारीहरूको छलफलअनुसार आगामी डिसेम्बर पहिलो साता (मंसिर तेस्रो साता) बाट नेपालले तोकिएको परिमाणमा विद्युत आयात सुरु गर्नेछ । यसपटक ढिलोसम्म भएको वर्षा र नदी तथा खोलामा पानीको बहाब सन्तुलित रहेको हुँदा गत वर्षभन्दा केही ढिलो गरी आयात गर्ने तालिका मिलाइएको छ । गत वर्ष नोभेम्बरदेखि किन्न थालिएको थियो ।

९औं सचिवस्तरीय बैठक चितवनमा

नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिसी) अन्तर्गत नियमित हुने सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक (जेएससी) को ९औं संस्करण यसपटक चितवनको सौराहामा गर्ने गरी तय भएको छ । गत साता दिल्ली गएका ऊर्जा सचिव कार्की र उनका भारतीय समकक्षी आलोक कुमार तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीचको छलफलबाट बैठकको टुंगो लागेको हो । यद्यपि, मिति भने अझै तय भएको छैन ।

हरेक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने जेएससीको ९औं बैठक ११ महिनासम्म बस्न सकेको छैन । नेपालमा ऊर्जा सचिव परिवर्तन भएको र भारतमा नयाँ व्यक्ति (आलोक कुमार) आएको हुँदा दुई देशबीचको ऊर्जा वार्ता पछिल्लो समय अन्योल जस्तो देखिएको छ । यही अन्योलता चिर्न पनि मन्त्रालयबाट सचिव कार्की तथा प्राधिकरणबाट घिसिङ र अधिकारीले दिल्ली भ्रमण गरेका थिए ।

भ्रमणबाट फर्केपछि भने मन्त्रालयले भने भ्रम छर्ने खालको गैरजिम्मेवारपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको छ । मन्त्रालयले हिजो (बिहीबार मंसिर २ गते) जारी गरेको दुई लाइनको विज्ञप्तिमा भ्रम एवं अन्योलपूर्ण कुरा उल्लेख गरेको छ ।

प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपाल सरकारका ऊर्जा सचिव श्री देवेन्द्र कार्कीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको ३ सदस्यीय टोली र भारतीय ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमारबीच यही कात्तिक ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यका सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।

यता प्राधिकरणले भने भ्रमण तथा छलफलपछि ऊर्जा वार्तामा देखिएको रिक्तता, अन्योलता र शंका केही हदसम्म निवारण भएको बताएको छ । ‘विद्यमान सबै भ्रमहरू चिर्दै सचिवस्तरीय बैठकको तयारी गर्नु पनि यस पटकको भ्रमणको उद्देश्य रहेको थियो,’ स्रोतले ऊर्जा खबरसँग भन्यो, ‘यसले सचिवस्तरीय वार्तालाई सहज बनाउनेछ ।’

उक्त बैठकको पूर्वतयारीका लागि आगामी डिसेम्बर १४ तारिख (मंसिर २८ गते) संयुक्त सञ्चालन समिति (जोइन्ट अपरेशनल कमिटि–जेओसी) को बैठक गर्ने तय भएको छ । यो बैठक प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका निर्देशकको नेतृत्वमा हुनेछ । यो सँगै संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को बैठक पनि मंसिर २९ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्नेमा भारत सकारात्मक देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जेएससीको ७औं बैठक भारतको ब्याङ्लोर र ८औं बैठक हायात होटेलबाट जुममार्फत भएको थियो ।

अर्को वर्ष १००० मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण

प्राधिकरणले आगामी वर्षको बर्खामा बढीमा १००० हजार मेगावाटसम्म बिजुली खेर जान सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गएको बर्खामा अधिकतम ६०० मेगावाटसम्म खेर गएको उल्लेख गर्दै समयमै भारतसँग वार्ता गरी बेच्न नसके यसले प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउने आकलन गरिएको छ ।

यो वर्ष बेच्ने भन्दा भन्दै बर्खा सकियो । भारतले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेर ३८–३९ मेगावाटमात्र किन्ने स्वीकृति जनायो । त्यो पनि आफैंले कुनै समय अनुदानमा निर्माण गरिदिएका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाटबाट उत्पादित बिजुली ।

माथिल्लो तामाकोसीले बर्खामा ४५६ मेगावाट उत्पादन गरे पनि हिउँदको अति सुख्खा समयमा ९२ मेगावाटभन्दा बढी गर्दैन । उत्पादनमा देखिएको यति ठूलो असन्तुलन, अभावको खाडल भर्न पनि बर्खाको बिजुली व्यवस्थापन र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालका लागि अर्को ठूलो जलाशय आयोजना निर्माण नहुँदासम्म रहिरहने देखिन्छ ।

नेपालले ९औं जेएससीको बैठकमा पुनः माथिल्लो तामाकोसी, मस्र्याङ्दी, भोटेकोसी लगायत आयोजनाको बिजुली किनिदिन भारतसमक्ष अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, भारत नेपालको बिजुली खुलेर किन्ने पक्षमा भने देखिएको छैन । जुन व्यवहार उसले यसअघि नै देखाइसकेको छ ।