ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा 'जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम' अन्तर्गत अघि सारिएका धेरै आयोजनामध्ये एक हो– जलदुल्ला जलविद्युत् आयोजना । कर्णाली प्रदेशको विकट डोल्पा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाले संघीयताको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि स्थापित जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ती जनताका सपना र आशालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने दिशा समातेको छ । नेपाल सरकारका आंगिक निकायहरू (कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरू समेत) को ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी नयाँ अभ्यासका साथ यहाँ काम भइरहेको छ ।
विगतमा अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमै सीमित रहे पनि कम्पनीको नेतृत्वमा सञ्जय सापकोटाको प्रवेशसँगै जगदुल्ला आंशिकजलाशय (१०६ मेगावाट) र जगदुल्ला 'ए' (१२४.३५ मेगावाट) गरी दुई आयोजनाको कामले तीव्रता लिएको छ । दुर्गमको विकास र प्रशासनिक झमेलाका बीचमा यो आयोजना कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, स्थानीयवासीको चेतना, राज्यका निकायले हेर्ने दृष्टिकोणले निर्माणको गतिलाई मापन गरिरहेका हुन्छन् ।
नेतृत्व परिवर्तनपछिको तस्बिर
विगतमा ३०७ मेगावाटको जलाशय आयोजनाका रूपमा मात्र अध्ययन सुरु भएको यो आयोजनामा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आएपछि ठोस गति लिएको देखिन्छ । जगदुल्ला (१०६ मे.वा.) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) फाइनल हुनु, वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु, र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न हुनु सुरुवाती सफलता हुन् ।
भौतिक पूर्वाधारको पाटोमा पनि २५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण, अडिट टनेल (सहायक सुरुङ) निर्माण, १० वटा बेली ब्रिज र २ किलोमिटर कडा चट्टान फोरेर पहुँचमार्ग बनाउनु आफैँमा चुनैतीपूर्ण थियो । यसबाट स्थानीयबासीलाई पालिकासम्म आउजाउ गर्न दैनिक १२-१४ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । यो काम सबै निकायको सहकार्यमा सम्पन्न गर्न सकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा बताउँछन् ।
नबिल बैंक र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्रै १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको सह-वित्तीयकरण सम्झौता भयो । यसबाट नेपाली पुँजीबाटै ठूला आयोजना बन्न सक्छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । गत असार १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबाट आयोजना निर्माणको शिलान्यास पनि भयो । यससँगै लट-२ को सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल निर्माण कार्य प्रारम्भिक डिजाइन सकेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा प्रवाह गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रुकुम पश्चिम बाफिकोट सबस्टेशनमा जोड्न बनाउन पर्ने प्रशारण लाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ ।
जगदुल्ला 'ए' को तयारी
जलदुल्लाको निर्माण भइरहँदा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला 'ए' पनि अध्ययन सकेर उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऊर्जा लक भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) को प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्नु र लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । यी दुवै आयोजनाले जिल्लाबासी मात्र नभएर सिंगो प्रेदश तथा देशको भविष्यलाई नै आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउन सक्ने आधार बन्नेछ ।
निर्माण सम्पन्न भएको ५ वर्षपछि यस आयोजनाले केन्द्र सरकारलाई १९ करोड ५० लाख, प्रदेशलाई ९ करोड ५० लाख र स्थानीय सरकारलाई ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी बुझाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले कर्णालीको परनिर्भरता घटाउन ठुलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक रूपान्तरण
जगदुल्ला 'ए' विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । यसले डोल्पाको सामाजिक र आर्थिक भूगोल नै बदलिदिएको छ । विगतमा नेपालगन्जबाट डोल्पा पुग्न ३ दिन लाग्ने र बर्खामा बाटो ठप्प हुने अवस्था अन्त्य भई अहिले एकै दिनमा पुग्न सकिने भएको छ । काठमाडौँदेखि दुनैसम्म रात्रिकालीन बस चल्ने वातावरण बनेको छ । रारा, शे-फोक्सुन्डो र जगदुल्ला ताल जोड्ने छोटो पर्यटकीय मार्गको समेत आधार तयार भएको छ ।
सबैभन्दा उदाहरणीय पाटो, नेपालमै पहिलो पटक प्रसारण लाइनको 'राइट अफ वे' भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई ३ प्रतिशत र स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर दिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । विकासमा स्थानीयलाई साझेदार बनाउने यो शैली अन्य राष्ट्रिय आयोजनाका लागि पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ । यसबाट सामाजिक रूपान्तरणमात्र नभई लगानीमा सरकारसँग साझेदारीको दरिलो आधार पनि बन्दै गएको छ ।
प्रशासनिक साङ्लो
भौतिक र वित्तीय प्रगति जति लोभलाग्दो देखिए पनि आयोजनाले भोगेका र भोगिरहेका नीतिगत व्यवधानहरूले नेपालको विकास प्रशासनको कछुवा गतिलाई छताछुल्ल पारेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृति लिने प्रक्रियागत झन्झट अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त के छ भने, नेपाल सरकारकै आंशिक स्वामित्वको कम्पनीले जग्गा अधिग्रहण गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ नै संशोधन गर्नुपर्ने कानुनी अड्चन देखिएको छ । सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको र 'जनताको जलविद्युत्' भनिएको प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि समेत कानुन संशोधन र प्रशासनिक सहजीकरणमा राज्य संयन्त्र उदासीन देखिनुले नेपालमा लगानीको वातावरण र सरकारी आयोजनाको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
नेपाली इन्जिनियरहरू (एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड) को डिजाइन र नेपाली बैंकहरूको लगानीमा कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रमा जगदुल्ला हाइड्रोपावरले हासिल गरेको प्रगति निसन्देह उल्लेखनीय नै छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत्को ढोका खोलेको छ । तथापि, आयोजनाले लिएको गतिलाई सरकारी संयन्त्रको कानुनी र प्रशासनिक उल्झनले रोक्नु हुँदैन । सरकारले जग्गा हदबन्दी र रुख कटानजस्ता प्रक्रियागत समस्या समयमै हल नगर्ने हो भने यो पनि अन्य ठाउँमा निर्मित आयोजनामा जस्तै समय र लागत थपिँदै जाने पुरानै रोगले थलिनेछ ।
एउटा तीतो यर्थाथ के छ भने सरकारले जे जति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तथा योजना तय गर्छ । जसरी कार्यान्वयनको तदारुकता देखाउँछ, त्यसरी नै सरकारको अर्को निकायले अवरोध खडा गर्छ । सरकारी काम सरकारले नै रोक्ने यो विसङ्गतिपूर्ण परिपाटी नखेलिँदासम्म जगदुल्ला जस्ता आयोजना समयमै पूरा हुनेमा जहिल्यै शङ्का रहन्छ । अतः यो विसंगतिको सिकारबाट बाहिर निस्किन सरकार अर्थात् तालुक मन्त्रालयले नै अग्रसरता लिनुको विकल्प देखिँदैन ।
