क्षेत्रीय ऊर्जा कुटनीतिलाई नयाँ शिराबाट विकास गर्नुपर्छ : कुटनीतिज्ञ

काठमाडौं । दक्षिण एसियाभर एकीकृत ऊर्जा बजारको विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहँदा कुटनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूले नयाँ खालको ऊर्जा कुटनीति विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा सुरु भइरहेको ऊर्जा सम्मेलन, २०२३ पहिलो दिनको सातौं सत्रमा यस्तो धारणा व्यक्त गरिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्षता गरेको छलफलमा राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाले धेरै कुरामा प्रभाव पार्ने हुँदा कुटनीतिक सम्बन्धका आयाम समेत बदलिँदै गएको बताए । ‘हिजो एक खालको कुटनीतिले भारत तथा क्षेत्रीय देशहरूसँगको सम्बन्ध कायम गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अब विश्वभर स्वच्छ ऊर्जा विकास र उपयोगको मुद्दा चलिरहेको छ । अब यही सुहाउँदा कुटनीति जरुरी देखिएको छ ।’

छलफलमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका पूर्वसदस्य महेन्द्र पी लामाले क्षेत्रीय देशहरूमा उपलब्ध स्रोतको साझा सदुपयोग तथा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नयाँ खालको कुटनीतिक सम्बन्धको खाँचो देखिएको बताए । ‘हामीले क्षेत्रीयस्तरमा नयाँ र मौलिक खालको ऊर्जा कुटनीतिक कला विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसबाट यस क्षेत्रका बढीभन्दा बढी वासिन्दालाई लाभ पुग्न सकोस् ।’

यसैगरी, छलफलमा बे अफ बंगाल अध्ययन केन्द्र, स्वतन्त्र विश्वविद्यालय बंगलादेशका निर्देशक तारिक ए करिमले क्षेत्रीय देशमा उपलब्ध ऊर्जा स्रोत सदुपयोगमा नियन्त्रणमुखी कुटनीतिले काम गर्न नसक्ने बताए । ‘प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रमात्र नभई आमसर्वसाधारणको भावनासँग समेत जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई खुला र उदार सोचबाट विकास गर्दै विद्युत बजारलाई विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’

छलफलमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष प्रा. सञ्जय भारद्वाजले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको सन्दर्भलाई ‘स्रोतको राष्ट्रियकरण’सँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । ‘दक्षिण एसियाली मुलुकहरू एउटा समुदायका सदस्यजस्तै भइसकेका छौं, हाम्रा कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू पनि समान छन्,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियालाई गरिबी क्षेत्र पनि भनिन्छ, यसबाट मुक्त हुन स्रोतको एकीकरण र सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै, भुटानका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री ल्होन्पो लेकी दोर्जीले भुटान र भारतको आफ्नै कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको र यही आधारमा विद्युत व्यापार विस्तार हुँदै आएको बताए । ‘सन् १९६१ मा भुटान र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्मित २७ मेगावाटको आयोजना विकाससँगै कुटनीतिक सम्बन्ध पनि समयान्तरमा परिवर्तन हुँदै आयो,’ उनले भने, ‘आज हामी ठूला आयोजना बनाइरहेका छौं, यसमा भारतको सहयोग छ । अब यो सम्बन्धमा केही नयाँ आयाम जोड्नुपर्छ ।’

सबै वक्ताहरूको भावना र विचारको संश्लेषण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकासको गति, कुटनीतिक सम्बन्ध र ऊर्जा आपसमा जोडिएर अगाडि बढेको बताए । ‘विद्युत पूर्वाधार विकासको पहिलो सर्त हो, यसले पर्याप्त लगानी खोजेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा लगानीको अभाव पनि छ, यसलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै ऊर्जा विकार बजारीकरण गर्ने दिशा समात्नुको विकल्प नरहेको बताए । यो समय नै सही र उपयुक्त भएको हुँदा दक्षिण एसियाका राजनीतिक नेता र कुटनीतिज्ञ विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।