ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण कम गर्न युरो–६ (युरो इमिसन स्ट्यान्डर्ड) मापदण्ड लागु गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सहमति माग्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो ।
अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएकोले अब उक्त मापदण्ड लागु गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताए । ‘अर्थबाट प्राप्त स्वीकृति मन्त्रीज्यूको टेबलमा आइपुगेको छ,’ ऊर्जा खबरसँग उनले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन बाँकी छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा लान सकिने उनले बताए ।
वातावरण विज्ञहरूले युरो–६ मापदण्डका सवारी साधान र पेट्रोलियम इन्धन प्रयोगमा ल्याउन सके त्यसबाट साविकको तुलनामा २०० प्रतिशतसम्म प्रदूषण कम हुने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप) जस्ता मञ्चमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न समेत उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ ।
पहिलो चरणमा साना तथा मझौला वर्गका (दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे) मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जीप, भ्यान जस्ता सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘कार्यान्वयनमा आयो भने पनि ठूला बस, ट्रक, ट्रयाक्टर, टिपर, स्काभेटर जस्ता हेभी इक्विपमेन्टमा भने अहिले नै यो मापदण्ड लागु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विस्तारै क्रमशः सबै सवारी साधनलाई युरो–६ स्तरको साधनले प्रतिस्थापन गरिँदै जाने छ ।’
प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनुअघि भन्सार जाँच बिन्दुहरूमा आइपुगेका, आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकिएका सवारीमा भने उक्त मापदण्ड लागु हुनेछैन । मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको मितिपछि भने त्यही आधारमा सवारी साधन दर्ता तथा खरिद–बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिने छ ।
यसअघि नेपालले युरो–३ बाट युरो–४ मापदण्डमा जाने तयारी गरिरहेको थियो । तर, त्यही समयमा अर्थात् सन् २०२० अप्रिलबाटै भारतले युरो–६ कै समानको बिएस–६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपालको उक्त तयारी रोकियो । अब भने युरो–६ स्तरको मापदण्ड अपनाउन खोजिएको हो ।
भारतले ४ वर्षअघि नै युरो–६ स्तरकै मानिएको बिएस–६ (भारत स्टेज इमिसन स्ट्यान्डर्ड) स्तरको सवारी साधानमा उत्पादन र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उक्त अवधियता भारतमा प्रयोगमा आएका सवारी साधन त्यही मापदण्डका छन् । हाल नेपालमा बिक्री–वितरण हुने अधिकांश सवारी साधान पनि भारतमै उत्पादन भएर आउने गरेका छन् । त्यसो हुँदा सवारी साधनमा पनि यो मापदण्ड लागु गर्न नेपाललाई खास समस्या हुने देखिँदैन । नेपालका सवारी आयातकर्ता र बिक्रेता व्यवसायीले समेत पछिल्लो समय युरो–६ मापदण्डका सवारी साधनको खरिद–बिक्री अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
भारत बिएस–६ मापदण्डमा गएदेखि नै उसले आफ्ना सवारीका लागि प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम इन्धनलाई पनि त्यही मापदण्डमा स्तरोन्नति गरी प्रशोधन उत्पादन गरिरहेको छ । उसले नेपाल आयल निगमलाई समेत ३ वर्षअघि देखि नै त्यही स्तरको इन्धन उलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसो हुँदा नेपालमा इन्धनको हिसाबले युरो–६ मा जान कुनै समस्या नरहेको नेपाल आयल निगमले बताउँदै आएको छ ।
के हो युरो–६ र बिएस–६ ?
युरो–६ ले ‘युरोपियन इमिसन स्ट्यान्डर्ड’ लाई जनाउँछ । यसले पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग गर्ने सवारीले उत्सर्जन गर्ने धुँवा कत्तिको प्रदूषित छ भनेर प्रदूषणको वर्गीकरण गर्छ । यो मापदण्डअन्तर्गत धुँवामा हुने प्रदूषणको स्तरलाई १ देखि ६ सम्मको वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गको संख्या जति बढ्छ, त्यो मापदण्डको सवारीले गर्ने प्रदूषण पनि त्यतिकै कम हुँदै जान्छ । युरोपियन युनियनले आफ्ना लागि बनाएको यो मापदण्ड अहिले विश्वका धेरै देशले अपनाएका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेत बनेको छ ।
भारतले भने यही स्तरको मापदण्डलाई युरो नभनी ‘भारत स्टेज इमिसन स्ट्यान्डर्ड’ भनेर आफ्नै नाममा प्रचलनमा ल्याएको छ । यही मापदण्ड अनुसार सवारी साधनको इन्जिन र इन्धन उत्पादनमा प्रदूषण कम गर्ने उपायहरु अपनाइएको छ । यसअनुसार डिजेल र पेट्रोल इन्धन प्रयोग गर्ने गाडीका लागि छुट्टाछुट्टै उपाय अपनाइएको हुन्छ ।
भारतले बनाएको बीएस–६ मापदण्डको सवारीको इन्जिनमा ८० देखि ९० प्रतिशत पीएम २.५ सम्मका कण रोकेर नाइट्रोजन अक्साइडलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने इन्धन फिल्टर प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसले प्रदूषणलाई ०.०५ प्रतिशतबाट ०.०१ प्रतिशतमा सीमित गर्छ । अर्थात् यसले प्रदूषण कम्तिमा पनि ७५ प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्छ । बिएस–३ स्तर पेट्रोलियम इन्धनमा सल्फरको मात्रा ५० पीपीएमसम्म हुन्छ भने बीएस–६ स्तर तेलमा सल्फर १० पीपीएम हुन्छ । यसले प्रदूषण कम गर्न सघाउँछ ।
युरो–६ वा बिएस–६ स्तरको सवारीको उत्पादन लागत केही बढी पर्ने भएकोले यसको उपभोक्ता मूल्यसमेत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी पर्ने उत्पादन कम्पनीहरुले बताउँदै आएाक छन् ।
