यशाेदा सुनुवार
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशमा बढ्दै गएको ऊर्जा विकासलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि तीव्र गतिले पछ्याइरहेको देखिन्छ । यसैको परिणामस्वरूप त्यस क्षेत्रमा अहिले करिब ८ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
त्यस प्रदेशको पहाडी जिल्लामा पहिचान भई अघि बढेका २७ आयोजना अहिले अध्ययन तथा निर्माण भइरहेका हुन् । डोटी, बैतडी, बजाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाममा स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका १३ आयोजनाबाट करिब २१९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तयारीमा छ ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार यो प्रदेशमा करिब ५५० मेगावाटका १४ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । बजाङमा मात्र ७६ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यस्तै, दार्चुलामा १३६ मेगावाटका ४ आयोजना, बाजुरामा ४.५ मेगावाटको बडीगाड, डोटीमा १.५ मेगावाटको अप्पर गड्डी र बैतडीमा १ मोगवाटको गान्दीगाड निर्माणाधीन छन् ।
बजाङको कालंगा बेसीनमा मात्र ६५ मेगावाटका ३ आयोजना निर्माणाधीन छन् । कालंगा हाइड्रो इनर्जीले निर्माण गरिरहेको १५.३३ मेगावाटको कालंगागाडको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजना संयोजक सुनिल रेग्मीले बताए । ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा एनएमबी बैंकको अगुवाईमा ६ बैंकले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । बाँकी २५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ । आयोजनाबाट आगामी साउन पहिलो साताबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी, ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कालंगागाडको काम पनि ८५ प्रतिशत पूरा भएको छ । सानीगाड हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको लागत ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसबाट आगामी भदौ दोस्रो सातादेखि विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ ।
१०.७ मेगावाटको सानीगाडबा पनि २०७८ मंसिरदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने प्रवद्र्वक बुंगल हाइड्रो कम्पनीले जनाएको छ । ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यी ३ वटै आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् दार्चुलाको बलाँच सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
बझाङमै ११.५ मेगावाटको सुनिगाड, ०.२३३ मेगावाटको स्यालुभ्यानी गाड र एक मेगावाटको जादुरी गाड निर्माणाधीन छन् । सदरमुकाम चैनपुर नजिकै सुर्मा गाउँपालिकामा १ मेगावाटको जेउली गाडबाट भने विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
दार्जुलामा पहिचान भएको सबैभन्दा ठूलो ८५ मेगावाटको चमेलिया छ््याती गाड ग्रिड नेपाल कम्पनीले अघि बढाएको छ । ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलीया अपि पावरले, १० मेगावाटको मकरीगाड मकरीगाड हाइड्रो पावरले र १ मेगावाटको ङवा गाड जल ऊर्जा कम्पनीले अघि बढाएका छन् ।
प्रदेशका जिल्लामध्ये दार्चुलाबाट सबैभन्दा बढी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जिल्लाबाट ३० मेगावाटको चमेलिया, ८ मेगावाटको अप्पर नौगाड र ८.५ मेगावाटको नौगाडबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । चमेलिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको हो ।
सन् २००७ देखि निर्माण सुरु गरिएको यस आयोजना पूरा गर्न ८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भए पनि करिब १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो । नौगाड गाउँपलिकामा २०७३ असोजदेखि निर्माण सुरु भएको अपर नौगाड र नौगाडले गत वर्षदेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् ।
बाजुरामा पनि पिनर इनर्जीले ४.५ मेगावाटको बडीगाड निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले विद्युत विकास विभागबाट २०७५ मंसिर १६ गते उत्पादन अनुमति लिई आयोजना अघि बढाएको थियो । डोटीमा शैलेश्वरी पावर नेपालले १.५५ मेगावाटको अप्पर गड्डी निर्माण गरिरहेको छ । बैतडीमा कन्चन ऊर्जाले १ मेगावाटको गान्दीगाड निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रदेश अन्तर्गत अहिले १४ आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । विभागका अनुसार अध्ययनरत आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी बझाङमा ४ सय २८ मेगावाटका ५ आयोजना रहेका छन् । यस्तै, दार्जुलामा ८५ मेगावाटका ६ आयोजना, बाजुरामा ५ मेगावाटको मध्य बुढीगंगा र कैलालीमा ९ मेगावाटको ठुलीगाडको अध्ययन भइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बझाङको तल्कोट गाउँपालिकास्थित सेती खोलामा सबैभन्दा ठूलो २१० मेगावाटको चैनपुर सेती अध्ययन गरिरहेको छ । यही खोलामा चिलिमे हाइड्रो पावरले ६५ मेगावाटको सेती खोला–३ को अध्ययन गरिरहेको छ । जिल्लाकै साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती निजी प्रवद्र्धक समृद्धि हाइड्रो पावरले अघि बढाएको छ । सुनिगाडको प्रवर्द्धक ओमेगाले सुनिगाड खोलामा ८.४२ मेगावाटको माथिल्लो सुनिगाड अध्ययन गरिरहेको छ । कालंगा बेसीनमै बाघठाला हाइड्रोले ८ मेगावाटको लोअर कालंगागाडको अध्ययन गरिरहेको छ ।
दार्चुलामा ९.५ मेगावाटको नौगाड, २० मेगावाटको लोअर चमेलिया, ४.८४ मेगावाटको अपि नौगाड, २ मेगावाटको लोअर नौगाड स्मल, १३.९४ मेगावाटको आयु छतीगाड र ३५ मेगावाटको मध्यचमेलियाको अध्ययन भइरहेको छ ।
उता अछाममा निर्माण हुने २० मेगावाटको बुढीगंगा अर्धजलाशय आयोजना विद्युत् विकास विभागले निर्माण गर्दैछ । सरकार आफैंले निर्माण गर्ने गरी २०५२ सालदेखि नै सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न करीब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशमा बग्ने नदी र खोलाबाट मात्रै करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना रहे पनि सरकारको नीति, झन्झटिलो प्रक्रिया र दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । विभागले ७ वटै प्रदेशमा ७४३० मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्न अनुमति बाँडेको छ ।
यशाेदा सुनुवार आधा दशकदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।
