प्राधिकरणलाई वित्तीयरूपमा घुँडा टेकाउने नियत, आयोग भन्छ– प्राधिकरण सहमत छ

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले जलाशय जलविद्युत् केन्द्र सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा यसका सम्भावित लाभ–हानीबारे बहस सुरु भएको छ । यो निर्देशिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै विमर्श हुन थालेको हो ।

आयोगले माघ २० गते ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । यसमा प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने खालका सुझाव नसमेटिएको र धेरै ठाउँमा अन्योलको अवस्था रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्राधिकरणको राय बुझ्दा समग्र प्रतिक्रिया, सुझाव वा टिप्पणी प्राप्त हुने समय नकुरी वा गुनासा नसमेटेरै ‘निर्देशिका’ जारी गरेको देखिन्छ ।

‘निर्देशिका’को बचाउ गर्दै आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणबाट प्राप्त अधिकांश सुझाव समेटिएको दाबी गरे । ‘हालसम्म दिइँदै आएको जलाशयको खरिद दरमा थोरै मात्रै वृद्धि गरिएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘समय–समयमा दिने गरिएको वृद्धि (स्कालेसन) को प्रावधान हटाई पाँच–पाँच वर्षमा मात्र मूल्य समायोजन हुने व्यवस्था गरिएकोले दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्दैन ।’

यहीँनिर दीर्घकालीन असर पर्ने पक्षमा आयोगले आँखा चिम्लिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

जलाशय विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुने सुख्खा र वर्षायामको ऊर्जा कुन आधारमा तोकियो भन्ने प्रस्ट नरहेको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘आम्दानीको प्रतिफल हटाइएको छ, यसको आधारसमेत प्रस्ट छैन,’ उनले भने, ‘पाँच–पाँच वर्षमा मूल्य समायोजन गर्दा प्राधिकरणमाथि अनियन्त्रित लागतको भार र आर्थिक दायित्व थपिने देखिन्छ ।’

प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित प्रस्तावकै आधारमा दर तय गरिएकोले यसमा संस्थागत सहमति रहेको धितालको दाबी छ । ‘कार्यकारी निर्देशकज्यूसँगको परामर्शमै सबै काम गरिएको हो, यसमा आयोगले पूर्ण सजग र सचेत भएर काम गरेको छ,’ उनले जोड दिए, ‘दस्तावेज कुनै ढुङ्गाको अक्षर होइन, सुधार्दै र परिमार्जन गर्दै लैजान सकिन्छ ।’

विद्यमान प्रावधानले लगानीकर्तालाई जोखिम व्यवस्थापन गर्न र खरिदकर्ताका लागि लागत नियन्त्रण गर्न सघाउनेमा जोड दिँदै धितालले भने– देशको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै जलाशय आयोजना विकासमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले नै निर्देशिका ल्याइएको हो । प्राधिकरणको हितमात्र हेर्नु भन्दा निजी लगानीकर्ता पनि यस क्षेत्रमा आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्ता आयोजना निर्माण–लागत उच्च हुने हुँदा आकर्षक दर नदिई निजी लगानी आउन कठिन हुने उनको तर्क छ ।

आयोजना निजी क्षेत्रले विकास गरे पनि आजको दिनमा विद्युत् खरिदकर्ता एकल रहेकोले यो पक्षलाई आयोगले पूरै बेवास्ता गरेको प्राधिकरणको गुनासो छ । जसरी पनि यो संस्थालाई तल पार्ने र आर्थिक एवम् वित्तीय हिसाबले कमजोर बनाउने नियत देखिएको तर्क समेत गरिएको छ । तथापि, देशमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् केन्द्रको बाहुल्य रहेकोले उत्पादनको मौसमी असन्तुलन हटाउने दीर्घकालीन समाधानका रूपमा जलाशय आयोजनालाई हेरिँदै आएको छ । त्यसका लागि यो ‘निर्देशिका’ सहायक सिद्ध हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।

निर्देशिकामा के छ ?

निर्देशिकामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) निर्धारण गर्न एकल भाग र दुई भाग पद्धति प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । दुई भाग पद्धति अन्तर्गत क्षमता शुल्क र ऊर्जा शुल्क अलग–अलग निर्धारण हुनेछन् । क्षमता अन्तर्गत ऋणको साँवा–ब्याज तथा विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च समेटिने तथा ऊर्जा अन्तर्गत सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, रोयल्टी र आयकरलगायत खर्च समावेश हुनेछन् ।

दीर्घकालीन ऋण तिरेपछि भने खरिद प्रक्रिया एकल भाग पद्धतिबाट गरिने व्यवस्था छ, जसले दीर्घकालीन विद्युत् मूल्य स्थिर राख्ने अपेक्षा छ । जलाशय आयोजनाको वित्तीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको छ ।

दर निर्धारण गर्न आयोजनाको स्वपुँजी लगानी कुल लागतको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । समग्रमा निर्देशिकालाई देशमा जलाशय आयोजना विकासमा प्रोत्साहन गर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि यसअघि कायम रहेको १७ प्रतिशत लगानी–प्रतिफल (रिटन अन इक्विटी–आरओई) को व्यवस्था हटाउँदै हिउँदमा प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ र वर्षामा ८.४५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

निर्देशिकाले १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको हकमा भने लागतमा २५ भन्दा बढी वृद्धि नहुने गरी लागतमा आधारित खरिद–बिक्री दर दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, १५ दिनसम्म निरन्तर जडित क्षमता बराबर उत्पादन गर्न सक्ने आयोजना निर्माण र सक्रिय जलभण्डार (लाइभ स्टोरेज) को अवधि ५० वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘निर्देशिका’मा विदेशी मुद्रामा लिइएको दीर्घकालीन ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा विनिमय प्रभावलाई दर निर्धारण प्रक्रियामा समावेश गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि पछिल्ला १० वर्षको औसत अवमूल्यन दरलाई आधार मान्ने प्रावधान छ । प्राधिकरण आफैँले भने यसअघि जलाशय आयोजनाको प्रचलित दर हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षामा ७.१० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । दैनिक ६ घन्टा पानी सञ्चित हुने आंशिक–जलाशय आयोजनाको हकमा भने बर्खामा सोही दर र हिउँदका लागि प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

के भन्छन् विज्ञहरू ?

‘प्राधिकरणका सबै प्रस्ताव समेटिएका छन्’

डा. रामप्रसाद धिताल     

अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग

निर्देशिका आउनुअघि सम्बन्धित पक्षको सुझाव लिइयो । खरिदकर्ताको रूपमा रहेको संस्था ‘प्राधिकरण सञ्चालक समिति’बाट पारित प्रस्तावकै आधारमा दर तय गरिएको छ । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकज्यूसँगको परामर्शमै काम गरिएको छ । जलाशय क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी जलविद्युत् उत्पादनको मौसमी असन्तुलन हटाउने निर्देशिकाको ध्येय हो । प्रचलितभन्दा थोरै मात्रै बढी दर दिएर लगानी प्रोत्साहित गर्न खोजिएको छ ।

हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नैपर्ने, १५ दिनसम्म निरन्तर जडित क्षमता बराबर उत्पादन गर्न सक्ने, ५० वर्षे सक्रिय जलाशय बनाउनुपर्ने, २५ प्रतिशतभन्दा बढी लागत वृद्धि अमान्य हुने जस्ता प्रावधान छन् । आयोजना महँगो बनाउने वा लागतमा आधारित दर निर्धारणमा गर्दा चलखेल रोकिने अपेक्षा छ । यस्तै, विगतमा दिने गरेको वृद्धिदर (स्कालेसन) हटाई ५–५ वर्षमा मूल्यवृद्धिका आधारमा दर समायोजन हुने छ । यसबाट खरिदकर्ता वा प्राधिकरणको वित्तीय हित सम्बोधन हुने विश्वास छ । अतः आयोगले पूर्ण सजग र सचेत भएर काम गरेको छ । दस्तावेज कुनै ढुङ्गाको अक्षर होइन । त्यसो हुँदा यसलाई सुधार्दै र परिमार्जन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

‘५ प्रतिशतमात्र बढी ऊर्जा पाउन, दोब्बर मूल्य तिर्नु जायज हुँदैन’शेरसिंह भाट पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक, ने.वि.प्रा.

प्रचलित आरओआर आयोजना र १०० मेगावाटसम्मका जलाशय आयोजनाका लागि आयोगले निर्धारण गरेको दर तथा ऊर्जा उपलब्धतामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । हाल आरओआरबाट हिउँदमा कुल ऊर्जाको कम्तीमा ३० प्रतिशत प्राप्त हुने मान्यता छ । आयोगको निर्देशिकाले जलाशयबाट निरन्तर १५ दिनसम्म जडित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुनुपर्ने र सुख्खामा वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । महँगो संरचनायुक्त आयोजना बनाउँदा हिउँदमा उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा केवल ५ प्रतिशतमात्र बढी हुन्छ, जसमा प्राकृतिक बहावबाट आउने ऊर्जा समेत समेटिन्छ ।

आरओआरको दर हिउँद र बर्खामा प्रतियुनिट ८.४० र ४.८० रुपैयाँ छ, जसमा ३ प्रतिशतले ८ वर्षसम्म साधारण वार्षिक वृद्धि (स्कालेसन) लागु हुन्छ । जलाशयको दरमा सञ्चालन खर्चमा वृद्धि समेत दिने गरी हिउँदमा प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ वर्षामा ८.४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसरी तुलना गर्दा जलाशयबाट प्राप्त ऊर्जा आरओआरको तुलनामा झन्डै दोब्बर महँगो पर्ने देखिन्छ, जबकि हिउँदमा उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा केवल ५ प्रतिशत मात्र बढी हुन्छ ।

खरिदकर्ताका लागि मुख्य चासो हिउँदमा पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध हुनु हो । जलाशयले केवल ५ प्रतिशत अतिरिक्त हिउँदे ऊर्जा दिने र त्यसका साथै ठूलो परिमाणमा महँगो वर्षे ऊर्जा पनि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस परिस्थितिमा जलाशयसँग पिपिए गर्नु आर्थिक दृष्टिले लाभदायक देखिँदैन । बरु उच्च क्षमताका आरओआर आयोजनासँग पिपिए गरी हिउँदे माग पूर्ति गरी वर्षामा बजार नभए अतिरिक्त ऊर्जा स्पिल गर्ने विकल्प खरिदकर्ताका लागि व्यवहारिक हुन सक्छ ।

प्रस्तावित निर्देशिका आयोजना विकासकर्ता र ऋणदाताको जोखिम न्यूनीकरणतर्फ बढी केन्द्रित छ तर खरिदकर्ताको चासो, दीर्घकालीन आर्थिक भार तथा प्रणालीगत सन्तुलनप्रति खासै ध्यान दिएको देखिएन । हिउँदमा उपलब्ध नहुने र वर्षामा महँगो ऊर्जा थुप्रिन सक्ने हुँदा जलाशयसँगको पिपिए आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टिले औचित्यपूर्ण देखिँदैन । यसो हुँदा कम्तीमा हिउँद (६ महिना) मा वार्षिक ऊर्जाको ४० प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित हुने गरी कम्तीमा २५–३० दिन जडित क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ । हिउँदमा उत्पादित शतप्रतिशत ऊर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ । दैनिक ६– घन्टा पिक र अफ–पिक ऊर्जाको निश्चित अंश अनिवार्य खरिद गर्नुपर्छ । बाँकी वर्षाको ऊर्जामा ‘राइट अफ फर्स्ट रिफ्युजल’ (पहिलो अस्वीकार अधिकार) को व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

केवल ३५ प्रतिशत हिउँदे ऊर्जाको प्रावधानले विकासकर्तामाथि अनावश्यकरूपमा आयोजनाको जडित क्षमता बढाउन प्रोत्साहित गर्न सक्छ । यसले वर्षाको ऊर्जा व्यवस्थापनको जोखिम अझ बढाउन सक्छ । हिउँदमा न्यूनतम ४० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि निर्धारण गरियो भने जडित क्षमता पनि सन्तुलित रहने र वर्षाको ऊर्जाको मात्रा घट्ने सम्भावना रहन्छ ।

‘निर्देशिकाभित्र भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ’

गोविन्द शर्मा पोखरेल                  

पूर्व–निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

जलाशय आयोजना सबैभन्दा महँगो हो । ३० करोड प्रतिमेगावाटमा बन्ने साधारण नदी प्रवाही (आरओआर) को तुलनामा ४० करोड प्रतिमेगावाटमा बन्ने जलाशय किन चाहियो त ? यसको खाँचो ४–५ वटा बुँदामा केन्द्रित हुन्छ ।

प्रथमतः त्यस्ता खालका आयोजना हाम्रो प्रणालीलाई खाँचो छ । दिउँसोको विद्युत् माग सौर्य विद्युत्ले धान्छ । रातीको माग कुनै न कुनै उपायले व्यवस्थापन होला । बिहान र बेलुकाको उच्च माग (पिक) को समयमा हामीसँग बिजुली छैन । यसको विकल्प भनेकै कि जलाशय वा पम्प जलाशय आयोजना हुन् । पम्प जलाशय सञ्चालन गर्न पनि अतिरिक्त ऊर्जा चाहिन्छ । त्यो ऊर्जा हामीसँग नभएपछि पम्प स्टोरेज आजको दिनमा त्यति सम्भाव्य देखिँदैन ।

२–४ वर्षपछि जलाशयमा आफ्नै सोलार प्लान्ट राखेर गर्न सकियो भने राम्रो होला । त्यसैले अहिलेको निर्देशिका देशको प्रणाली नबुझेको व्यक्तिले बनाएको जस्तो लाग्यो ।

हामीले उच्च मागको समय बिहान र बेलुका (६ बजेदेखि ९.३० बजेसम्म) भन्छौँ । निर्देशिकामा बेलुका ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म पिक आवर भनेको छ । यो कुन प्रणालीको पिक आवर हो, नेपालको विद्युत् प्रणालीको त होइन । यथार्थ विषय नराखेर एक–दुई जना व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी बनाइएको छ । यो गलत छ ।

जलाशय आयोजनाको फाइदा के हो भने बर्खा अर्थात् बाढीको बेलामा हामीसँग प्रशस्त पानी हुन्छ । त्यसलाई सञ्चित गरेर हिउँदको बेलामा प्रयोग गरेर बत्ती निकाल्ने हो । यो मौसमी रेगुलेसन हो । यो प्रक्रिया भन्दा भिन्न निर्देशिकामा १५ दिन पानी सञ्चित गर्न मिल्ने भनेको छ ।

भारतमा सामान्य आरओआर आयोजनामा ७ दिनसम्म पानी सञ्चित गर्न मिल्ने भन्ने छ । त्यो उनीहरूको प्रणालीलाई हेरेर उनीहरूले बनाए । हामीले त्यसैलाई टेकेर १५ दिन भन्नु जरुरी छैन । यसैले यो विषय कामै नलाग्ने छ । बर्खामा निकालेको बत्तीको मूल्य प्रतियुनिट ८.४५ रुपैयाँ राखेको छ । जब ४.८० रुपैयाँमा पाउने बत्ती महँगोमा किन किन्ने ? बर्खामा खपत हुन नसकेर आधाजसो बिजुली खेर गइरहेको छ । पैसा थपेर अझ उत्पादन गर भनेर प्रोत्साहन गर्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ? यो नितान्त गलत कुरा हो ।

अब हिउँदको मूल्य प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसले पुग्दैन । पिकिङको दर राख्ने हो भने कम्तीमा पनि २५ रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यो दर कुलेखानी जलाशयसँग तुलना गर्दा सम्भाव्य नै हुँदो रहेनछ । यसैले कुन पक्ष हेरेर आयोगले काम गर्‍यो ? यो यथार्थपरक छैन ।

प्राधिकरणलाई असर पर्ने गुनासो त्यति जायज छैन । त्यो सरकारको संस्था हो । नाफा कमाउने वा व्यापार गर्ने संस्था होइन । उसले निजी क्षेत्र भएर हेर्न हुँदैन । उसलाई घाटा पर्‍यो भने सरकारले पैसा तिर्छ । मुद्दा के हो भने प्रणालीलाई सहयोग हुने गरी जलाशय आयोजना आउनुपर्नेमा एक–दुई जनालाई सहयोग गर्ने खालको मात्र देखिन्छ । यो बनाउँदा धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ ।

‘प्राधिकरणले सुझाव पठाउनुअघि नै निर्देशिका आयो’ 

थर्कबहादुर थापा 

निर्देशक, विद्युत् व्यापार विभाग (ने.वि.प्रा.)

कार्यकारी निर्देशकज्यूसँगको छलफलअनुसार हामी शुक्रबार (फागुन ८ गते) मात्र अन्तिम सुझाव पठाउने तयारीमा छौँ । हामीले अन्तिमरूपमा लिखित सुझाव पठाउनु अघि नै आयोगले माघ २० गते नै ‘निर्देशिका’ सार्वजनिक गरिसक्यो । उसको क्षेत्राधिकारबारे हामीले बोल्न मिल्दैन तर सुख्खायामको ऊर्जाको गणना, लागतको भार बाँडफाँट लगायत धेरै विषय परेका छैनन् । 

‘दर निर्धारण र पिपिए झन् जटिल र विवादित बनाउँछ’

डा. कृष्णप्रसाद दुलाल  

ऊर्जा विज्ञ/उद्यमी

निर्देशिकाले १०० मेगावाटसम्मका जलाशय आयोजनाको खरिद दर जसरी तोकियो त्यो व्यवहारिक छैन । ठूला जलाशयको हकमा लागतमा आधारित दर धेरै जटिल छ । देखाइएका सम्बन्धित तत्त्वबारे निर्क्याैल गरी निर्धारित सुत्रअनुसार निर्धारण गर्न सजिलो छैन । यसो गर्न निर्देशिकामा न विश्वसनीयता भेटिन्छ, न त त्यसरी लागत विश्लेषण गर्न सक्ने हाम्रो जनशक्ति छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी लागत वृद्धिलाई मान्यता नदिने व्यवस्था राखेर सुरुमै आयोजनाको लागत बढाउने नियत देखिन्छ ।

प्रवर्द्धकले आफूले गरेको अध्ययन–विश्लेषणअनुसार एउटा दर प्रस्ताव गर्ने तर खरिदकर्ता वा प्राधिकरणले नमान्ने अवस्था आउने कैयौँ आधार छन् । यस्ता विषय विवादित बन्न सक्छन् । अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । प्रचलित जलाशयको खरिद–बिक्रीको मापदण्ड वा ढाँचामा त्यस्तो विवाद हुन सक्ने विषय छैन । एउटा दर तोकिएको छ, त्यसमा सहमत भएर पिपिए गरिन्छ । जस्तो, लागत निर्धारण, ह्रास कट्टी, ब्याज समायोजन, वैदेशिक लगानी लगायत धेरै आधार र सर्त छन् । जसले जसरी पनि वा आफ्नो अनुकूलमा विश्लेषण गर्न सक्छ ।

दफा ३ मा विद्युत्‌को खरिद–बिक्री दर निर्धारण तथा सम्झौता गर्न बिक्रेताले खरिदकर्ता समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आवेदन प्राप्त भएपछि प्राविधिक, वित्तीय तथा बजार विश्लेषण गर्दा खरिद गर्न आवश्यक देखिए तोके अनुसार गणना गरी दरसहित पिपिए गर्न आयोगसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । खरिद गर्न उपयुक्त नदेखिए प्रस्तावक र आयोगसमक्ष कारण उल्लेख गरी जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । जसरी पनि व्याख्या वा विश्लेषण र बुझ्न सकिने व्यवस्थाले पिपिए नहुने अवस्था आउँछ । यसबाट आयोजनामा गरिसकेको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ ।

कतिपय व्यवस्था असाध्यै पुरातन तथा साँघुरो सोचबाट ल्याइएको छ । वातावरणीय कारणले जलाशयले पानी छोड्नु पर्‍यो र त्यसबाट बिजुली निकाल्यो भने हिउँदे ऊर्जा उत्पादनमा त्यो गणना नहुने भनिएको छ । ब्याज निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकको १० वर्षको तथ्याङ्क लिने, प्रचलितभन्दा बढी आएमा त्यही मान्ने र कम आएमा प्रचलितलाई मान्ने पक्ष न्यायोचित छैन ।

नेपालको भूगोलअनुसार नदीले यहाँ धेरै बालुवा–माटो बगाएर ल्याउने र जलाशयको तल्लो भाग पुर्ने गर्दछ । ५/७ वर्षमै जलाशयको तल्लो भाग पुरिने गरेको छ । त्यसो हुँदा, ५० वर्षको सक्रिय जलाशय बनाउन सम्भव छैन । यस्तो सर्त मानेर लगानी आउँदैन । १००, ३००–५०० र १००० मेगावाटका लागि फ्ल्याट पिपिए दर ल्याउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । एउटा नमुना आयोजनाको विश्लेषण गरेर त्यसै अनुसार दर निर्धारण गरेको भए पनि सहज हुन्थ्यो ।

अहिले सरकारले जलाशय आयोजनाको बाँध, जलाशय–संरचना, विद्युत् सहितका बहुआयामिक उत्पादन छुट्टयाएर अनुमतिपत्र दिने भनेको छ । त्यसो गर्दा एउटा प्रवर्द्धकले जलाशय र अर्कोले विद्युत् उत्पादन तथा अन्य लाभका पक्षमा लगानी गर्ने थियो । यसबारे निर्देशिकाले कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । दर निर्धारणको आधारभूत सिद्धान्त सही भए पनि प्रक्रिया र विधि जटिल छन् । यसैले यो निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।