बक्यौता महसुलको प्राविधिक पक्षबारे जाँच गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । झण्डै एक दशकदेखि विवादमा जेलिएको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल बक्यौताबारे प्राविधिक जाँच गर्न समिति गठन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आइतबार उक्त समिति गठन गरिएको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व–सदस्य प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा मिश्रसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । समिति सदस्य काफ्ले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व–न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक जाँच गर्न उक्त समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मिश्रको प्राविधिक समितिलाई आफ्नो कार्यविधि आफैँले निर्धारण गर्ने तथा आवश्यक विज्ञ एवम् कर्मचारी मन्त्रालयसँग माग गर्न सक्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा बक्यौता महसुल असुल गर्नका लागि विद्युत् खपत गरेको प्रस्ट हुने टीओडी मिटरका तथ्याङ्कलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार मिश्र समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौता महसुल सङ्कलनका लागि आवश्यक टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, त्यसको प्राविधिक पक्ष जाँच गर्ने, उद्योगी–व्यवसायीले राखेका अडानको प्राविधिक पक्षबारे जाँच गर्ने र तिर्नुपर्ने महसुल यकिन गर्नुपर्ने छ ।

मन्त्रालयले समितिलाई लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार मिति २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण सङ्कलन एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।

विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगी व्यवसायीले प्रिमियम महसुल दर लाग्ने शर्त अनुसार विद्युत् खपत गरेको टिओडी मिटरको डाटा उपलब्ध गराई त्यसै अनुसारको बिलिङ गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । प्राधिकरणले पनि सम्बन्धित निकायमा टीओडी मिटरको डाटा बुझाइसकेको बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक समितिले टीओडी मिटरको डाटासहित तथ्य, प्रमाण झिकाएर त्यसको प्राविधिक पक्षबारे मिहिन रूपमा अध्ययन गरी महसुल लाग्ने/नलाग्ने वा कति लाग्ने भन्ने यकिन गर्ने र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

मन्त्रालयले प्राविधिक दक्षता, अनुभव र स्वच्छ छविका मिश्रलाई संयोजक तथा सदस्यमा पाण्डे र काफ्लेलाई जिम्मेवारी तोक्नुले बक्यौता महसुलको विवादित विषय टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक (पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस) मा लामो समय प्राध्यापन गरेका मिश्रले योजना आयोगमा रहँदा ७५३ वटै पालिकामा एक–एक लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

प्राधिकरणका पूर्व–निर्देशक पाण्डे नेतृत्व क्षमता, इमानदारिता र पारदर्शीतामा अब्बल कर्मचारीका रूपमा चिनिएका व्यक्ति हुन् । हक्की स्वभावका पाण्डे प्राधिकरणभित्र कुशल प्रशासकका रूपमा समेत चिनिन्थे । उनी कार्यक्षेत्रमा खरो रूपमा उत्रिन सक्ने, कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वयमा काम गर्ने र गराउने, माथिल्लो तहको नेतृत्वसँग सहकार्य गर्न सक्ने र अप्ठ्यारो पर्दा राजनीतिक नेता–कार्यकर्तासँग प्रभावकारी परामर्श गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।

पाण्डेले प्राधिकरणमा रहँदा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी, रघुगंगा जलविद्युत् कम्पनी हुँदै हेटौँडा डिभिजन कार्यालय, विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अवकाश हुनुपूर्व उनले बागमती प्रादेशिक कार्यालय तथा ग्रीड विकास विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

गत कात्तिक २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र निर्देशन अनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १५ दिनभित्र करिब ६ अर्ब बक्यौता असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयपछि महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटिएका २८ उद्योगको लाइन कात्तिक २८ गते जोडिएको थियो ।

त्यसैअनुसार प्राधिकरणले कात्तिक २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी मंसिर १२ गतेभित्र बक्यौता महसुल नतिरे पुनः लाइन काट्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् तथा बोर्ड बैठकले तोकेको महसुल उठाउने मिति नजिकिँदै गर्दा मन्त्रालयले उक्त विवादित विषय सुल्झाउन समिति गठन गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायको सेवा शुल्कबारे इतिहासकै सबैभन्दा बढी विवादित बनाइएको प्राधिकरणको प्रिमियम महसुल बक्यौताबारे अध्ययन गर्न हालसम्म विभिन्न निकायले विभिन्न कालखण्डमा झण्डै एक दर्जन समिति तथा निकायले अध्ययन गरिसकेका छन् ।