प्रसारण लाइन निर्माणका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बढी समस्या उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न हुने गरेको छ । अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न १३ वर्षसम्म लागेको छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन त्यसैको एउटा उदाहरण हो । 

माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन महत्वपूर्ण मानिएको बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि त्यस्तै समस्या छ । प्रसारण लाइनको मार्गक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाको विषय सबैभन्दा समस्यापूर्ण छ । यस्तै प्रसारण लाइनको टावर रहने जग्गामा पनि उत्तिकै समस्या छ । जताततै समस्यामा मात्रै फसेको प्रसारण आयोजनाका लागि सरकारले अब दीर्घकालीन निर्णय गरी अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । 

उत्पादनलाई मात्रै जोड दिएर नपुग्ने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ मा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । 

नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसैमार्फत हब स्टेसन निर्माण गरी प्रसारण गर्नुपर्ने सो कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिवेदन आइतबार मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाइएको छ । 

नदी किनारहरूमा माकुराका जाला जस्ता प्रसारण लाइन बनाउने कामलाई रोकेर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र एकपटक मात्रै आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । आयोजना प्रभावितले आफ्नो जमिनको भोगाधिकार समेत नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रसारण लाइन मुनीका जग्गा धितोमा समेत नराख्ने भएपछि धेरै स्थानमा समस्या देखिएको छ । कतिपय त जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी नै बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

प्रसारण लाइनका लागि एउटा टावर निर्माण गर्नु पनि एउटा सिंगै आयोजना निर्माण गर्नु जस्तो कठिन हुने गरेको अवस्था छ । वातावरणीय दृष्टिले पनि नदी करिडोरमा प्रसारण लाइनको जालो बनाउन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हब स्टेसनहरु बनाएर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने, स्थानीय प्रभावितलाई राज्यका तर्फबाट शेयर दिने वा अन्य उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बस्नेत पनि सहमत देखिएका छन् ।  

उनी प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक पक्षलाई समाधानका लागि एउटा ‘ब्रेक थ्रू’ नै आवश्यक भइसकेको बताउँछन् । परम्परागत तवरले अब कुनै पनि नदी करिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । 

‘प्रणालीमा झण्डै ३ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली जोडिँदा त यस्तो विकराल अवस्था छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने अवस्था आउँदा झन् स्थिती कस्तो होला ?’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा अब नयाँ सोच अगाडि ल्याउने तयारी गरेको छ ।’

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा उस्तै समस्या छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीमा नै समस्या देखिएको छ । त्यसलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने सरकारको योजना छ । हचुवाका भरमा त्यस्ता प्रतिवेदन बनाउने गरिएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारी प्रस्ताव समेत अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । काठमाडौँको नाङ्लेभारेको बोजिनीमा स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा गरेको अवरोध त्यसैको अर्को उदाहरण हो । 

मन्त्री बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । 

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भयो भनेर बसेर मात्रै भएन,’ , उनले भने, ‘अब नीतिगत र व्यवहारिक दुवै पक्षबाट यो समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा समेत यसलाई समावेश गरिएको छ । अब यही कार्यदलले नै यसको समेत आवश्यक तयारी गरोस् ।’  

सरकारले सन् २०३५ सम्म आन्तरिक बिजुलीको माग १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट बराबर पुग्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । सो अवधिमा भारत, बंगलादेशलगायतका देशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस आधारमा पनि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक भइसकेको छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपककार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा साधन र स्रोत सहजरुपमा उपलब्ध हुने अवस्था आए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नै प्रमुख ‘बोटल नेक’ भएकाले त्यसलाई अब पूर्णरुपमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले अरु विषयमा स्पष्ट पारे पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ सोचको जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै उनले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति जस्ता समस्या समाधानका लागि अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए ।  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कार्यदलका संयोजक देवले नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएको समस्या समाधानका लागि नयाँ सोच आवश्यक रहेको बताए ।  

विशेष गरी ठूला आयोजनामा समेत स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत ल्याउन सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको यस क्षेत्रका जानकारहररूको भनाइ छ । भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति जनाइसकेको छ । बंगलादेशले पनि ५ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान तयार भइसकेको छ । यसले बजार समेत सुनिश्चित भएको देखिन्छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माण र सवस्टेशनहरुको क्षमता विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।