ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेटमार्फत ल्याएको विद्युत् खरिद–बक्री सम्झौता (पिपिए) मा ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उद्यमीहरू आन्दोलित हुने भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को आयोजनामा बिहीबार भएको ऊर्जा उद्यमीहरूको भेलाले आन्दोलनको विकल्प नभएको निचोड निकालेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको करिब ३ हजार ६ सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमतामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी ऊर्जा उद्यमीमाथि सरकारले एकपछि अर्को अन्याय गर्दै गएको बताए । यही अन्यायको शृङ्खलास्वरुप पछिल्लो समय बजेट (आर्थिक विधेयक) मै ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान ल्याएको उनको भनाइ छ ।
‘निजी ऊर्जा उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने क्रममा २३ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ रोक्ने, बिमाको प्रिमियम बढाउने, विद्युत् विधेयकमा प्रतिकूल व्यवस्था गर्दै अहिले आएर सरकारले टेक एन्ड पे प्रावधान पनि ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो भने १७ हजार ११७ मेगावाटका करिब ३०० आयोजनाको लगानी डुब्ने अवस्था छ, यो भनेको अब जलविद्युत् आयोजना चाहिँदैन, तिमीहरू आत्महत्या गरे हुन्छ भनेको हो ।’
उनले भने सरकारले ल्याएको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र अनुसार निर्यात गर्ने भनिएको १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्माणका लागि नेपाली लगानीकर्ताबाट अनुमतिपत्र खोसेर भारतलाई नै बनाउन दिने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कदम चालेको हो कि भन्ने आशंकासमेत जनाए ।
सरकारको अन्यायविरुद्ध अब आफूहरू चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ । यसबारे आफूहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर कुरा राखेको पनि उनले बताए ।
‘ऊर्जा मन्त्री, सचिव, विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूले बजेटमा यो प्रावधान ल्याउन लेखेर दिएको छैन भनेका छन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा यस्तो व्यवस्था कसको सल्लाहमा अर्थ मन्त्रालयको गरेको हो पत्ता लगाउनु पर्ने भएको छ ।’
उनले यसविरुद्ध अब आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । ‘यो प्रावधानविरुद्ध हामी सडकमा जुलुस निकाल्न सक्दैनौँ तर घरमै बसेर निजी क्षेत्रका सबै विद्युत्गृह बन्द गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।
ऊर्जा उद्यमी तथा विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले सरकारले २०४८ सालपछि गरेको उदारीकरणका क्षेत्रहरु शिक्षा, बैंकिङपछि ऊर्जा र उड्डयन क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न सरकार कम्मर कसेर लागि परेको बताए ।
‘सरकारले हालै ल्याएको जलस्रोत ऐनका कारण स्थानीयस्तरमा जलविद्युत आयोजना बनाउन स्थानीय जनमत संग्रह नै गराउनु पर्ने अवस्था आइलागेको छ,’ उनले भने, ‘सुधार गर्नु पर्ने वन र भूमि सुधार ऐनमा चाहिँ सुधारको कुनै काम अघि बढाइएकै छैन ।’ सबै ऊर्जा उद्यमी एकजुट भएर अघि बढे मात्र सरकारले उक्त व्यवस्था हटाउने उनको भनाइ छ ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा उद्यमी कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलको इपान नेतृत्वले सरकारसँग सहकार्य गर्ने भनेर अघि बढ्दै जाँदा आहिलेको अवस्थामा पुगेको बताए । ‘जालो थापेर सरकारले निजी ऊर्जा उद्यमीलाई शिकार बनाउने हो र ?,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी र यातायात व्यवसायीले जस्तै आन्दोलन, बन्द र हड्ताल गरेपछि मात्रै सरकारले सुन्दोरहेछ । आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
उर्जा उद्यमी कुमार पाण्डेले ‘टेक एन्ड पे’ मात्र नभएर पिपिएका अनेक प्रावधान प्राधिकरणको मात्रै हितमा हुने गरी एकपक्षीय रहेको र यो सम्झौता एक एकपक्षीय जस्तो देखिएको बताए । उनले पिपिएका सबै प्रावधान निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने गरी संशोधनका लागि अघि बढाउनु पर्ने र पिपिए नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र ह्लिङ चार्जको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले टेक एन्ड पे व्यवस्था अर्थमन्त्रीले कसको सल्लाह तथा निर्देशनमा ल्याएका हुन् भन्ने थाहा हुन नसकेको बताए । ‘उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीसँग भेटर यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दा सल्लाह गरेर जानकारी गराउने भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले कोसँग सल्लाह गर्ने हो थाहा हुन सकेन ।’
उनले नेपालका फस्टाएका क्षेत्रहरुलाई धराशयी बनाउँदै लाने अमुक शक्तिको निहित स्वार्थ अनुसार गलैँचा तथा गार्मेन्ट (तयारी पोशाक) उद्योगहरूलाई जस्तै ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि धराशयी बनाउन खोजिएको बताए ।
इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बजेटमा जानीबुझी नै यो व्यवस्था ल्याइएको बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणले २ महिनाअघि बाटै आरओआर आयोजनाको पिपिए टेक एन्ड पे मा गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको थियो,’ उनले भने, ‘विद्युत् विकास मार्गचित्रले नै निजी क्षेत्रको लगानी निकै न्यून रहने गरी गणना गरी प्रक्षेपण गरेको छ ।’
कार्यक्रममा अधिवक्तासमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी केदार कार्कीले विद्युत् विधेयक २०८० पारित भएर ऐनको रूप लिएर त्यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भन्दै जसरी पनि उक्त विधेयक पारित गर्नबाट रोक्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले भेलाको सल्लाह, सुझाव र निचोडका आधारमा थप छलफल गरेर कसरी ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय सार्वजनिक गरिने बताए ।
भेलामा उपस्थिति १४ जना ऊर्जा उद्यमीले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
