विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट भदौदेखिकै पोल भाडा उठाउने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण तथा वितरण लाइनको प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नयाँ भाडादर अनुसारको शुल्क उठाउने भएको छ । प्राधिकरणले २०७७ भदौ महिनादेखि नै लागू हुने गरी नयाँ भाडादर अनुसारको शुल्क उठाउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको नयाँ भाडा दर निर्धारण गरिदिएकाले सोही आधारमा शुल्क उठाउन सुरु गर्न लागिएको प्राधिकरण काठमाडौं प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख श्रीराम पाण्डेले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच, समस्या र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अबको एक साताभित्र पोल र अप्टिकल फाइबर प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकबाट शुल्क उठाउन सुरु गर्नेबारेको सूचना निकालिने बताए ।

‘प्राधिकरणले २०७५ साउनदेखि लागु हुने गरी नयाँ भाडादर निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकलाई सम्झौताका लागि बोलाएको थियो । सबैले भाडादर महँगो भयो भन्दै बिरोध गर्नुभयो ,’ उनले भने, ‘विराधपछि सरकारले नै एउटा समिति बनाएर यसको अध्ययन गर्यो । समितिले दिएको अध्ययन रिर्पोट प्राधिकरणमा आइसकेको छ ।’

उनले समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसारको दर निर्धारण गरेकाले अब विवाद नहुने बताए । २०७५ भदौदेखि २०७७ साउनसम्मको शुल्क भने पुरानै दरअनुसार लिने लिइने पनि पाण्डेले बताए ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्धारण गरेको दर पनि सेवा प्रदायकले बढी भयो भन्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले भूमिगत लाइन विस्तार गर्दासमेत सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै प्यानल राखेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले २०७५ मा विद्युतीय पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर बढाएपछि सेवा प्रदायकले त्यसको बिरोध गरेका थिए ।

सर्वत्र विरोध भएपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीबाट आफ्ना पूर्वाधारको भाडा उठाउन सकेको थिएन । बिरोध भएपछि सरकारले २०७६ मंसिर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले नयाँ दर निर्धारण गरेर प्राधिकरणमा पठाइसकेको छ । समितिले तोकेको नयाँ दरअनुसार अब प्राधिकरणले २५ कोरसम्मका लागि प्रतिमहिना प्रतिकिलोमिटर १२ सय रुपैयाँको दरले पूर्वाधारको भाडा असुल्न पाउनेछ ।

यस्तै, २५ कोरदेखि ४८ कोरसम्मका लागि मासिक १९ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । ४९ कोडभन्दा माथिका लागि मासिक २७ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, इन्टरनेट, केबल टिभीलगायत सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई सेवा दिन विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण लाइनको पोल प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले आफ्नो संरचना प्रयोग गर्न दिएबापत सेवा प्रदायक कम्पनीबाट भाडा असुल्ने गर्दछ ।