मन्त्री लिङ्देनसमक्ष निजी क्षेत्रको अनुरोध : १२ खर्बको लगानी जोगाउन पिपिए खोलिदिनुस्

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को कार्यसमितिले आज (असोज ४ गते) उप्रप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनलाई भेटेर एक दर्जनभन्दा बढी समस्या राखेको छ । इपानका कार्यबहाक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा गएको १७ सदस्यीय टोलीले निजी क्षेत्रका साझा समस्या राखेको हो ।

नयाँ तथा जुझारु मन्त्रीले चाँडोभन्दा चाँडो ऊर्जा क्षेत्रका दर्जनौं समस्याको गाँठो फुकाउने अपेक्षा गरिएको कार्यबहाक अध्यक्ष डाँगीले बताए । ‘विगतमा लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहेर विभिन्न कानुन तथा नीति निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएको अनुभवी, सक्षम र ऊर्जाशील राजनीतिक व्यक्तित्वबाट निजी क्षेत्रका समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खुला गरी समग्र ऊर्जा क्षेत्रको व्किास र प्रवर्द्धनले ऐतिहासिक फड्को मार्ने अपेक्षा छ ।’

यसैगरी, सोही भेटका क्रममा उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले ४ वर्षदेखि रोकिएको पिपिए तत्काल खुलाउन मन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मन्त्रालयले निर्देशन दिएको अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पुगेर पिपिए रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘११ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका छन्, यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भइसकेको छ ।’

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बर्खायामको बिजुली प्राधिकरणले नकिनिदिएर ठूलो आर्थिक नोक्सान बेहोर्नु परेको पनि कार्कीले बताए । सरकारले ५ वर्षमा ६५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य राखेको विषयप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘अहिले निर्माणाधीन आयोजनाबाटै त्यति बिजुली उत्पादन हुन्छ । अब सरकार उत्पादनमा नलागेर सुतेर बस्ने हो कि !’

इपानका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म करिब १६५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । ११ अर्बको बिजुली निर्यात गर्ने परिस्थितिको निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको थियो । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले करिब १२ खर्ब लगानी गरिसकेकोले यसलाई बचाउन मन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्ने इपान पदाधिकारीको धारणा थियो ।

पछिल्लो विवरण अनुसार केन्द्रीय प्रणालीमा २३८० मेगावाट उत्पादन जडित जडित क्षमता पुगेकोले आगामी दिनमा यो बढ्दै जाने हुँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारको व्यवहार गर्नुपर्ने इपानका सदस्य प्रकाश दुलालले बताए । आन्तरिक खपत वृद्धि र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग राखिएको छ ।