विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६४१२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६७७९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०४९७ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ८३८० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ६०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२६६७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २२४६ मे.वा.
२०८२ माघ ४, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत १ हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाको लगानी ढाँचामा राष्ट्रिय योजना आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । उक्त ढाँचामा शुक्रबार दुवै निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हो ।

लगानी ढाँचा अनुसार २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबाहेक) लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सरकारका विभिन्न निकायको स्वपुँजी लगानी रहने गरीको लगानी ढाँचामा सहमति प्राप्त भएको प्रवर्द्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अरुण रजौरियाले ऊर्जा खबरसँग बताए ।

उनका अनुसार ऋण लगानी मध्ये पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करबाट सङ्कलन हुने राजस्वबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमति भएको छ । ‘१५ वर्षमा साँवा–ब्याज फर्काउन गरी उक्त ऋण लिने सहमति छ,’ उनले भने । यसबाहेक १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र बाँकी ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गरी पुँजी जुटाइने छ ।

स्वपुँजी मध्ये ८० प्रतिशत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट जुटाइने छ । त्यसअनुसार ५० प्रतिशत ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ३० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र बाँकी २० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जुटाइने छ । ‘आयोजना समयमै सुरु भई उत्पादन हुने सुनिश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नेपालीका लागि १० प्रतिशत सेयर दिने सोच समेत बनाइएको छ,’ उनले भने । विगतको लगानी ढाँचामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ –भिजिएफ) को व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले सहमति प्राप्त ढाँचामा भिजिएफको व्यवस्था गरिएको छैन ।

उनका अनुसार उक्त सहमति मन्त्रीपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जाने छ । लगानी ढाँचा स्वीकृत भएपछि २ वर्षभित्र पूर्व तयारीका काम सक्ने गरी आयोजना अघि बढाइने उनले बताए । ‘आयोजनाका लागि आवश्यक स्थायी आवास तथा पहुँच मार्ग निर्माण, अनुमतिपत्र, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) जस्ता तयारीका काम २ वर्षभित्र पूरा गरिने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सन् २०२८ को जनवरी १ देखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

यसका लागि कम्पनीले रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको र साताभित्रै बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि उक्त कार्ययोजना अनुसार काम अघि बढाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३