ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब १५ हजार मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएकाे कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना ५ वटा देशको संयुक्त लगानीमा विकास गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालसहित भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसमेतको लगानीमा उक्त आयोजना विकास गर्न सकिने उनको प्रस्ताव रहेको छ ।
‘तीन दशकभन्दा अघि १० हजार ८०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको भए पनि यसलाई झण्डै १५ हजार मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ,’ मन्त्री खड्काले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘छिमेकी तथा मित्रदेशहरूको संयुक्त लगानीमा यो आयोजना विकास गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो ।’ यसका लागि नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
संयुक्त लगानीमा उक्त आयोजना विकास गर्दा लगानी गर्ने देशहरूसँग नेपालको सम्बन्ध सुदृढ हुने उनले बताए । ‘यसले लगानीकर्ता देशहरूसँग सरकार–सरकारकाबीच र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध समेत सुदृढ हुन सक्छ,’ उनले थप जोड दिँदै भने, ‘त्यसका साथै नेपालले चाँडो समृद्धि प्राप्त गर्ने र लगानीकर्ता देशले समेत आर्थिक लाभ पाउने अवस्था बन्न सक्छ ।’
छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूको संयुक्त लगानीमा विशाल पूर्वाधार आयोजना विकासको यो नयाँ प्रारूप (मोडेल) समेत यसले प्रस्तुत गर्न सक्ने उनको ठम्याई छ । यस अवधारणा अनुसार काम गर्दा कर्णाली-चिसापानी विश्वमै एक उदाहरणीय नयाँ मोडेल बन्ने उनको विश्वास छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणतर्फ लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा कर्णाली–चिसापानीले दक्षिण एसियाकै ऊर्जा भण्डारण बनेर सघाउने उनले दाबी गरे । यो आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि दक्षिण एसियामै एउटा नयाँ किसिमका ऊर्जा क्रान्ति हुने पनि उनले बताए ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले यस आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
पहिलो पटक यस परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९६० बाटै सुरु भएको थियो । नेपाल सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनसँगको सहकाकार्यमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्समार्फत सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म ३ वर्षमा उक्त आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विद्युत् र सिँचाइलाई मुख्य उत्पादन मानेर आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा १० हजार ८०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न सकिने देखाएको थियो ।
यही आयोजना विकास गर्ने उद्देश्यसहित ९० को दशकमा तत्कालीन सरकारले २४० जना नेपाली विद्यार्थीलाई भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ अध्ययनार्थ पठाएको थियो । त्यसरी अध्ययन गरेर फर्केका अधिकांश इन्जिनियरहरू अहिले सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
