२०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको इआइए गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिँदै छ : मन्त्री खड्का 

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले २०० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । विद्युत् विकास विभागको ३२औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बिहीबार उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । नेपालको विद्युत् विकासमा देखिएको प्रक्रियागत झमेला र सुस्तताका कारण ऊर्जा विकासको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भन्दै उनले वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

‘अब २०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरे पुग्ने, इआइए गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएका छौँ, उक्त मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।’ 

मन्त्री खड्काले विश्वका धेरै देशले वन तथा वातावरणको संरक्षण गर्दै ऊर्जासहितका पूर्वाधारको विकास गरेर समृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा नेपालमा भने एकपक्षीय रूपमा वन तथा वातावरण जोगाउने कुरा मात्रै गर्दै विकास पछि परेको बताए । ‘संसारले वातावरण जोगाउँदै विकास पनि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि गरौँ, वातावरण जोगाएरै विकास भइरहेको छ, यसलाई गति दिऔँ ।’ 

उनले ऊर्जाको क्षेत्रमा धेरै काम भएको र आगामी दिनमा अझ धेरै र तीव्रगतिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘हामीले पर्सी सक्ने काम आजै सक्नुपर्ने छ, त्यसै अनुसर काम गरौँ,’ उनले भने, ‘विगतका कामकै जगमा थप काम गर्न ढिलो गर्नु हुन्न, समाजवाद ऊर्जा क्षेत्रबाटै सुरु गरौँ ।’ सबै ठाउँ र घरमा विद्युत् पहुँचका साथै गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउनु पर्ने भन्दै उनले नेपालसँग भएको जलस्रोतको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै विद्युत् विकास विभागको अझ प्रभावकारी भूमिकाका लागि शुभकामना दिए । 

कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जाको गुणत्मक विकासमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । विभाग आफैँले अघि बढाएका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनले त्यसमा सुधार ल्याउन सुझाव दिए । 

मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले नियामकीय र सहजीकरणको भूमिकामा रहेको विभागले अनुगमनकारी भूमिकालाई भने अझ सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले ऊर्जा विकासमा प्रसारण लाइनलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्न सक्ने गरी प्रसारण लाइनमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको बताए । उनले ऊर्जामा लगानीकर्ता, विकासकर्ता वा नियमन आयोगका लाभग्राहीलाई सेवा लिन सहज हुने गरी नयाँ आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को सुरुबाटै आयोगले अनलाइन डाटा व्यवस्थापन प्रणाली (डिएमएस) लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले लिएको लक्ष्य र मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार ऊर्जाको विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन विभाग अझ सशक्त रूपले लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जाको द्रुत विकासका लागि सरकारले ल्याएको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको मार्गचित्र निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार नै आएको र यसमा रहेका ८१ बुँदे कार्यायोजना चाँडो कार्यान्वयनमा लागनुपर्ने बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिने गरेको झमेला कम गरी ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको इआइए स्वीकृति विद्युत् विकास विभागबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थले विभागले मात्रै हालसम्म ४ हजार ४०० मेगावाटका विद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको र हालसम्म कुल ४० हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको अध्ययन सकिएको बताए । 

नयाँ आर्थिक वर्षमा विभागले आयोजनाहरूको जारी अध्ययनलाई नै पूरा गर्ने र नयाँ आयोजनाको अध्ययन अघि नबढाउने नीति लिएको बताए । अध्ययन सकिएका आयोजनाले पनि लगानी जुटाएर (वित्तीय व्यवस्थापन गरी) निर्माणमा जान नसक्नु अहिलेको टड्कारो चुनौतीको रूपमा देखिएको बताए । 

प्रसारण लाइनको विकासमा देखिएको सुस्तता हटाउन विद्युत् नियमन आयोगले ल्याउन लागेको खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । विभिन्न अवरोध र समस्याहरू झेलेरै निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा गरिरहेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने २० विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । 

त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागमा विभिन्न समयमा सेवारत रही सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक अरुणकुमार झा र विभागकी पूर्व कम्प्युटर अधिकृत सरिता प्रधानलाई साम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभागले प्रकाशन गरेको ‘विद्युत् प्रवर्द्धन स्मारिका–२९८२’ विमोचनसमेत गरिएको थियो । 

देशको ऊर्जा विकासको केही नियामकीय भूमिकासहित सहजीकरण गर्ने निकायको रुपमा सरकारले वि.सं. २०५० साल साउन १ गते कानुन अनुसार विद्युत् विकास विभागको स्थापना गरेको थियो ।