'कुलमान घिसिङलाई कानुन लाग्दैन भनेर संविधानमै लेखौँ'

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लगे भनेको सुन्दासुन्दा विगतमा आफूसमेत त्यही भ्रममा पर्न पुगेकाे बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा संसदमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले बिहीबार यसतो बताएका हुन् ।

मन्त्री खड्काले भने, ‘प्राधिकरण नाफै नाफामा छ भनेको सुन्दा मलाई पनि पहिला त्यस्तै लाग्थ्यो । पछि म मन्त्रालयमा आएपछि प्राधिकरणले कसरी र कति नाफा गरेको रहेछ भनेर जान्न खोजियो । भएको के रहेछ भने ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली प्रयोग गरेपछि औद्योगिक ग्राहकले तिर्नुपर्ने भनिएको विवादित बक्यौता २२ अर्ब रुपैयाँ महसुल नाफामा देखाइएको रहेछ । त्यसलाई नाफामा गणना गरेर नाफामा लाग्ने राजस्व पनि तिरिएको छ । आजसम्म यकिन हुन नसकेको, उठ्दै नउठेको, कति उठ्नुपर्ने हो भन्ने विषयमै विवाद छ । लेखा समितिमा पनि छलफल चलिरहेको छ । दाबी गरिएको बक्यौता उठ्ने उनुमानको भरमा त्यसलाई नाफामा गणना गरेर नाफामा लाग्ने कर तिर्न पाइन्छ ? के यो अपराध होइन ?’

प्राधिकरणलाई कागजी नाफामा देखाएर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्काशन गरी प्राधिकरणको सेयर जनतालाई भिडाउन खोज्नु प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको अपराध भएको उनले बताए । उनले भने, ‘मैले भने नाफाको यकिन गरौँ न वा प्राधिकरणको प्रतिकित्ता सेयरलाई ५०० पो पर्ने हो कि ? यसको नाफा–नोक्सानीको डिडिए गरौँ भनियो । प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डले डिडिए गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय उहाँले कार्यान्वयन गर्न मान्नु भएन । किन कार्यान्वयन गर्नु भएन भनेर लिखितमा सोधियो तर उहाँ जवाफ दिनुहुन्न । अनि प्राधिकरण नाफामा छ, यसको सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा ल्याइयो । यो अपराध होइन ।’

प्राधिकरण अन्तर्गतका २५/२६ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको घिसिङ अध्यक्ष रहेको र त्यस्ता आयोजनामा काम गर्ने कतिपय ठेकेदारको अझै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई समेत नाफामा देखाइएको मन्त्री खड्काले बताए । यस्तो कति रकम भुक्तानी बाँकी छ भनेर हेर्न मन्त्रालयलाई विवरण नै उपलब्ध नगराइएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘प्राधिकरण नाफामा छ भन्ने कागजी दाबीलाई मानिदिएर प्राधिकरणको सेयर ३०० मा जनतालाई भिडाउँदा जनताले भोलि के भन्लान् । तपाईं–हाम्रो हविगत के होला ? उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्दिनुपर्ने ? यो देशमा कानुन छैन ? कानुन मान्नु पर्दैन ? यो मुलकको शीर्षतहमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ भने एउटा कर्मचारीले कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन ।’

उनले प्राधिकरणको दाबीमा २२ अर्ब बक्यौता महसुल भनिएकोमा लाल आयोगले ६ अर्बको बक्यौता भनेकोले उक्त प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको र आफू आएपछि सार्वजनिक गरिदिएको बताए । 

उनले भने, ‘एकातिर २२ अर्ब नाफा हो भने र आम्दानी देखाइएको छ अर्कोतिर लाल आयोगले ६ अर्ब उठाउनु भनेको छ । लुकाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गर्‍यौँ । मन्त्री परिषद्ले मन्त्रालयलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनेर लेखी पठायो । यसलाई मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व मानेर बक्यौता यकिन गर्न प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको प्राविधिक जाँच समिति बनायो । प्राडा मिश्र कति निष्पक्ष र स्वच्छ छविको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर सबैले जान्नुहुन्छ । समितिलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिनुस् । २२ अर्बभन्दा बढी उठाउनु पर्ने देखियो भने झन् राम्रो भनियो । ९ पटक सम्म लिखित अनुरोध गरियो तर उहाँ सुन्नु हुन्न, मान्नु हुन्न, अर्थात् उहाँ टेर्नुहुन्न । सरकारको अनुरोधलाई टेर्नु हुँदैन ? टेर्नु पर्दैन ? साढे ३ महिनाभन्दा बढी समय भई सक्दा पनि प्राडा. मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई उहाँले आजसम्म कुनै विवरण उपलब्ध गराउनु भएको छैन । यस्ता अनेक कागजी नाफाको बोझ सेयर मार्फत जनतालाई कसरी बोकाउन सकिन्छ ?’

लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने भारतलाई धन्यवाद भनाैँ

उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले मिडियामार्फत भ्रम सिर्जना गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस आफूले एकलौटी पारेको बताए । 

उनले भने, ‘तपाईं, हामीले, समाजले उहाँलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने नायकको उपाधि दिइरहेका छौँ तर त्यसबेला सरकारको नेतृत्व गर्ने सबैलाई थाहा छ, कसका कारणले र कसरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने । पहिला उद्योगमा बिजुली काटेर आम नागरिकका लागि बत्ती बाल्न लोडसेडिङ अन्त्य गरियो । त्यसपछि आफूलाई अभाव नै भए पनि ४५० मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिएर भारतले लोडसेडिङ हटाउन सहयोग गर्‍यो । भारतलाई धन्यवाद भनौँ । अहिले पनि हिउँदमा भारतबाट बिजुली नआउने हाे भने लाेडसेडिङ हुन्छ । ढल्केबर–मुजफ्परपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेहरूका कारण लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकियो । उहाँहरूर्ला धन्यवाद भनौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सबैको कार्यकालमा भारतसँग विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा अनेक छलफल, सहमति र सम्झौता भएका छन् । त्यसबेलाका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, भारत स्थित नेपाली राजदूत सबैको भूमिका छ । उहाँ एक्लैले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हो भने झैँ भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।’