ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ग्यास उद्योगीले अघि सारेका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न मागेको समयभित्र सरकार कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले स्थगित आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः अघि बढाउने भएको छ । संघले गत माघ २४ गते १९ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभए माघ २९ गतेबाट चरणबद्ध रूपमा विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
संघमा आबद्ध ग्यास उद्योगीहरू आन्दोलनको दिशामा अघि बढेपछि माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति, निगमका उच्च अधिकारीहरू र संघका पदाधिकारीबीच उद्योगीको मागका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीका जायज माग सम्बोधन हुने र सोको लागि गृहकार्य गर्न १५ दिन समय लाग्ने आश्वासन दिएपछि संघले फागुन १५ सम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा सरकार र आयल निगम कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संघले विरोधका कार्यक्रम पुनः अगाडि बढाउने निर्णय लिएको हो ।
संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार फागुन १८ देखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पिडिओ) खरिद नगर्ने निर्णय भएको छ । त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए ग्यास फागुन २४ गतेदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका रिफाइनरीबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड गराउन छाड्ने र चैत १ गतेदेखि भन्सारबाट बुलेट छुटाउन रोक्ने संघलेजनाएको छ । चैत ६ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए ७ गतेखेखि उदोगहरूबाट ग्यासकोबिक्रीवितरण बन्द गर्ने कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरेको छ । चैत ११ गतेबाट डिलरले पनि ग्यासको बिक्री रोक्ने संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने, ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने पनि संघको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
एलपी ग्यासको सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, बिक्रेता, उपभोक्ताको दायित्वबारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको संघले हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको बीमा आ–आफ्नो लगानी अनुसार गरे पनि कारणवस उद्योगभित्र दुर्घटना भई उद्योग क्षेत्रबाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानुन बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका प्रमुख सहरमा सामूहिक ग्यास डिपो राख्न सरकारले संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ । यसो गर्दा ग्यास अभावको बेला आपूर्ति सहज हुने संघको भनाइ छ । ग्यासजन्य दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको संघले २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५ प्रतिशत–२५ प्रतिशतको कार्यविधि तत्काल लागु गर्न भनेको छ ।
पेट्रोलियम क्षेत्रको नियमनको लागि आवश्यक ऐन र पेट्रोलियम प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने र ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनीकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गर्नुपर्ने संघकोमाग छ । २०८१ पुस १८ गते तयार गरेको समितिको प्रतिवेदनमा संघले राखेका ६ बुँदे फरक मतअनुसार सुधार गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
संघले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्वीकृतिमा नेपाली ग्यास उद्योगलेभारतीय एक्सप्लोसिभ मापदण्ड बमोजिम निर्माण गराई आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरू भारतीय एक्सप्लोसिभ विभाग नागपुरले विनाकारण इजाजत नदिँदा ७ वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएको स्मरण गराउँदै ग्यास आयातमा भारतीय बुलेटको भर पर्दा जुनसुकै बेला आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भएकाले नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट तत्काल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी इपीडीओको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । खान पकाउने ग्यासको खपत बर्सेनी बढ्दै गएको तर ग्यास प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानीबारे सर्वसाधारण अनविज्ञ रहेको सन्दर्भमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न नेपाल सरकार र संघबीच २०७० जेठ २० गते भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
अति आवश्यकीय वस्तु एलपी ग्यासमा स्थानीय तहहरू (गाउँपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति) लगायत अन्य संघसंस्थाबाट स्थानीय कर (पार्किङ शुल्क, प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क) र अन्य कर लिने गरेकोले सो खर्चलाई मूल्यमा समायोजन गर्न दिन वा उक्त करबाट एलपी ग्यासलाई मुक्त राख्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
ग्यास उद्योगहरूको सम्पूर्ण खर्च जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर ०.१५ प्रतिशत हुनुपर्ने तथा कर्मचारी तलव वृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रस्फीति आदिले हुने सञ्चालन खर्च वृद्धिअनुसार वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गरी वृद्धि भएको खर्च समायोजन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास उद्योग खुलेको सन्दर्भमा दुई वा दुईभन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू एक आपसमा मर्ज हुन चाहेमा मर्ज गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।
संघले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयल निगममार्फत आयात भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको गुणस्तर मापन गर्न ७ महिनाभित्र आयल नियममा आधुनिक ल्याब स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ ।
.jpg)
