ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले हुँदै आएको दुई देशका सचिवस्तरीय ९औं बैठक आगामी साता (फागुन ११ र १२ गते) काठमाडौंमा हुने तय भएको छ ।
हरेक ६/६ महिनामा हुनुपर्ने जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटि (जेएसटी) को बैठक यस पटक झन्डै डेढ वर्षपछि हुन लागेको छ । यसअघि चितवनको सौराहामा हुने भनिएको बैठक कोरोना महामारीका कारण काठमाडौंमै गर्ने तय भएको छ ।
अहिले यस विषयमा व्यापक छलफल तथा तयारी भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपाल–भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते (सन् २०१४ अक्टोबर २१) मा पिटिए भए पनि यसको मर्म अनुसार विद्युत व्यापार हुन सकेको छैन ।
यस पटकको बैठकमा बर्खामा खेर जाने विद्युत ‘कसरी भारतीय बजारमा बढी भन्दा बढी बेच्न सकिन्छ’ भन्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । पिटिए गरेर विद्युत व्यापार गर्ने सपना देखेको नेपालले भारतबाट आयातमात्र बढाउन सकेको छ ।
गत वर्षको बर्खामा करिब ५०० मेगावाट विद्युत खेर फालेको प्राधिकरण यस आउने बर्खामा त्यो अवस्था दोहोरिन नदिन कम्मर कसिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, भारतले सजिलैसँग नेपालले चाहेको परिमाण किनिदेला भन्ने आशा भने ज्यादै नै कम रहेको छ ।
गत वर्षको बर्खामा विद्युत खेर जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माथिल्लो तामाकोसी लगायत करिब साढे ८ सय मेगावाट किनिदिन प्रस्ताव गरे पनि भारतले जम्मा ३९ मेगावाटको मात्रै स्वीकृति दियो । त्यो पनि दशकौं अघि आफैंले अनुदानमा निर्माण गरिदिएका त्रिशूली र देवीघाटको बिजुली ।
अहिलेसम्म प्रणालीमा करिब २१०० मेगावाट विद्युत पुगिसकेको छ । तर, माग १५–१६ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन सकेको छैन । निर्माण पूरा भई प्रणालीमा आउने आयोजनाको संख्या बढिरहेको छ । अतः भारतमा बेच्न नसक्ने हो भने आउने बर्खामा १०००–१२०० मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्थालाई टार्न सकिँदैन ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विद्युत बोक्ने क्षमता करिब १२०० मेगावाट रहेको बताउने गरिएको छ । तर, त्यहाँबाट ५–६ मेगावाटभन्दा बढी नेपालले पठाउन नसक्ने भारतको दाबी छ । आउने बर्खामा यो लाइनबाट बढी बिजुली पठाउने गरी जेएसटी बैठकमा छलफल हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
यसैगरी, दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यू बुटवल–गोरखपुर) निर्माणमा भएको ढिलाईका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । यो लाइनबाट त्रिशूली र मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा निर्माण हुने करिब २५ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने अध्ययन भएको छ । यद्यपि, यहाँबाट बेच्ने विद्युतको सुनिश्चितता नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।
जेएससीको सातौं बैठक २०७६ असोज २७ र २८ गते भारतको ब्याङ्लोरमा र आठौं २०७७ मंसिर २५ र २६ गते भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो । यी बैठकमा पनि बिजुली बेच्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो तर भारतले त्यसमा सहजीकरण गर्नै नमानेको देखिन्छ ।
पिटिए अनुसार जेएससीको बैठक हरेक ६/६ महिनामा दुवै देशमा आलोपालो गरी हुने व्यवस्था छ ।
याे पनि
नेपालको विद्युत बंगालादेश पुर्याउन बाटाे खुल्याे, ३ देशकाे संयुक्त बैठकमार्फत अन्तिम टुंगाे लगाइने
