ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने गरी बाटो खुल्ला गर्न भारतले सहमती दिएको छ । शुक्रबार सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी) को आठौं (भर्चुअल) बैठकमा भारतले नेपालको विद्युत आफ्नो भूमि हुँदै बंगालादेशको बजारसम्म पुर्याउन सहमति दिएको हो ।
दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार कुटनितिक पहलमार्फत नेपालको विद्युत बजारका लागि बंगालादेशसँग पनि समन्वय गरी संयुक्त बैंठकमार्फत अन्तिम टुंगो लगाइने बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार संयुक्त बैठकका लागि बंगालादेशसँग समन्वय गर्न दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनितिक पहल गरिने भएको छ ।
यसअघि २०७६ असोजमा ऊर्जा सचिव स्तरीय सातौं बैठकले ३ देशबीच त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको थियो । बंगालादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्ममा करिब १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने बताइसकेको छ । बंगालादेशले भारतीय लगानीमा निर्माण हुने ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न प्रवर्द्धक जिएमआरसँग सहमति गरिसकेको छ ।
बैठकमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका द्विपक्षीय पहल एवं प्रयासको प्रगतिबारे समीक्षा भएको भारतीय दूतावासद्वारा बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । दूतावासका अनुसार नेपालको विद्युतको पहुँच भारतीय बजारसम्म पुर्याउने आवश्यक निर्देशिका एवं नियमावली, इनर्जी बैंकिङ, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासबारे छलफल भएको छ ।
पोखरामा सम्पन्न छैटौं बैठकमा भएको सहमतिअनुसार वर्षा यामको विद्युत लैजाने गरी इनर्जी बैंकिङ गर्ने विषय आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेर कार्यान्वय प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भारत सहमत भएको छ । इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा आउँदा नेपालको वर्षा यामको विद्युत भारतीय बजारमा सहजै पुर्याउन सकिनेछ ।
यस्तै, सतजल विद्युत निगमले संखुवासभामा निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको समीक्षा पनि बैठकमा भएको छ । यो आयोजनाको निर्माण गति तीव्र पारी विद्युत उत्पादनको चरणमा पुर्याउने सहमति भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, ४ केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको वित्तीय मोडालिटिमा सहमति भइसकेकाले चाँडै निर्माण सुरु गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने , एकीकृत ग्रीडको विकास एवं विस्तार, आवश्यकता अनुसार थप अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण, नेपालको जलविद्युत तथा सौर्य विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेलगायतका प्रतिवद्धता दुवै पक्षले दोहोर्याएका छन् ।
भर्चुअल बैठक भएकाले बैठकमा भएको सहमतिको माइनुटिङ भइनसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार माइनुटिङपछि बैठकमा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरिनेछ । बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गरेको थिए ।
भारतीय टोलीको नेतृत्व त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव संजीव नन्दनले गरेका थिए । भारतकोतर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालय एवं दूतावास, एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेडका प्रतिनिधिलगायत १७ जना सहभागी भएका थिए । यसअघि बिहीबार बैठकको तयारी स्वरुप सह–सचिव स्तरीय संयुक्त कार्य समिति बैठक बसेको थियो ।
