ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट नै देशको ऊर्जा विकासले गति लिन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र एसिएन पेन्ट्सले संयुक्तरूपमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इनोभेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
देशमा आजसम्म हासिल भएको उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको अतुलनीय योगदान रहेको र आगामी दिनमा यसको अपरिहार्यता अझ बढ्दै गएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘मुलुकको ऊर्जा विकासमा सरकारले मात्र गरेर केही हुँदैन, निजी क्षेत्रको भूमिका, दायित्व र कर्तव्य पनि उतिकै अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, तपाईंहरूलाई पर राखेर यो क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।’ निजी क्षेत्रसँगहको साथ र सहयोगपछि मात्र सरकारले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुने उनले प्रस्ट पारे ।
सरकारले अति निम्न वर्गीय समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउनसमेत नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘जोसँग लगानी गर्ने न्यूनभन्दा न्यून पनि पुँजी छैन, त्यस्तो समुदायलाई सरकारले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउँछ । उनीहरूले २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर लगानी गर्न पाउँछन् ।’ स्रोतमाथिको अधिकार समान भयो भने मात्र देशले आर्थिक समृद्धिको गति समात्ने उनको भनाइ थियो ।
पछिल्ला केही प्राकृतिक घटनाक्रमले जलविद्युत् क्षेत्रले अति जोखिमको सामना गर्नु परेको प्रसंगमा मन्त्री खड्काले यो क्षेत्र लगानीका दृष्टिले नभई जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय हिसाबले जाखिमयुक्त बन्दै गएको बताए । ‘हामीले ऊर्जासँग सम्बन्धित संरचना कसरी बनाइरहेका छौँ, कमजोर संरचनाले आजको विपत् धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने लेखाजोखा गरेर पनि आयोजना विकास गर्नुपर्छ,’ उनले खुलाए, ‘हाम्रा पूर्वाधार कमजोर भएकै कारणले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको देखिएको छ, अब यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ ।’
केही राज्यका निकाय वा व्यक्तिले गरेका गलत काम, कमजोरी र अनावश्यक हल्लाका विषयमा निजी क्षेत्र चुप लागेर बसेकोमा पनि मन्त्री खड्काले सचेत गराएका थिए । ‘प्रसारण लाइन विकासमा पनि निजी क्षेत्र आउने वातावरण बन्दैछ, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुल्दैछ,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘सरकारले सुधारोन्मुख काम गरिहेको छ, यद्यपि प्राधिकरणले अनावश्यक ढंगले विद्युत्गृह बन्द गर्न निर्देशन दिने गरेको विषयमा पनि निजी क्षेत्र बोल्नुपर्छ, तपाईंहरूको मुख बन्द भएको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ ।’ मन्त्रालय वा विद्युत् प्राधिकरणबाट सिर्जित सबै समस्या समाधानमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।
खड्काले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठ्न नसकेको अर्को फरक प्रसंगमा विद्युत् प्राधिकरणतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘उद्योग बन्द हुँदा, विद्युत् खपत भएन । सरकारले राजस्व गुमायो, श्रमिकले रोजगारी गुमायो, उत्पादनको लागत बढ्यो, यसले चेन अफ इफेक्ट पारेको छ । सरकारी निकायले सरकारको राजस्वमा असर पार्ने, अर्थतन्त्रमा असर पार्ने यस्तो काम पनि गर्न हुन्छ ?’
यसैगरी, कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा बजारको विकास गर्ने विषयमा नीतिगत तहमा सहयोग गर्ने बताए । ‘उत्पादनको हकमा कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था गर्दा लागत कम हुन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रले पनि अलि बढी अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, प्रसारण र बजारका सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’ यसरी जाँदा मात्र प्रकृतिक विपत्का जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा इपानका उपाध्क्ष आनन्द चौधरीले समयमै वातावरणीय तथा सामाजिक समस्या समाधान गरेर जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । ‘प्राकृतिक विपत्जन्य घटना नियमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ, आयोजनाको डिजाइनका क्रममै यस्ता विषय समावेश गरेर लैजान सकियो भने ठूलो क्षति हुनबाट जोगिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ, अब जलविद्युत्ले मात्र विद्युत् प्रणाली वा ऊर्जा सुरक्षा कायम हुँदैन । सौर्य विद्युत् विकासलाई उतिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
इपानका अर्का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा विकास मात्र भएको र यसको दीगो र प्रविधिमैत्री विकास आजको आवश्यक्ता भएको बताए । यस्तै, उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रले उत्पादनमा हात हालेको २५ वर्षभित्र २६ सय मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गरिसकेको र निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजना मध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै अगुवाईमा रहेको बताए ।
सरकारले छोटो–छोटो समयमा नीति नियम तथा निर्देशिका परिवर्तन गर्दा ऊर्जा विकासको क्रम बिग्रेको हुँदा तरल कानुनी संरचना स्थायी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्वमा आविष्कार भएका नयाँ–नयाँ प्रविधि एवम् उपकरण भित्र्याएर त्यस क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धान र विकास गरी अगाडि बढ्दा ऊर्जाको दिगो विकास हुने उनको धारणा थियो ।
