शरतसिंह भण्डारी
काठमाडौं । जति पुरानो विद्युत् प्राधिकरणको उमेर छ त्यति नै पुरानो मेरो राजनीतिक उमेर हो । २०३४ सालदेखि राजनीति सुरु गरेर म अहिलेसम्म छु । यसो हुँदा पनि विभिन्न कालखण्डमा मैले यो मुलुकको सेवा गर्ने मौका पाउँदै आएको छु । निश्चय पनि केही न केही काम गरेको हुनाले अहिलेसम्म टिकेँ हुँला ।
बागमतीमा धेरै पानी बग्यो । धेरै राजनीतिक परिवर्तन एवं व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो । तर, जे जस्तो परिवर्तन भए पनि हामी यथास्थितिमै छौं । व्यक्ति जहाँको त्यहीँ छ । मान्छे यिनै हुन् । तिनै मान्छेले कहिले काँग्रेस, कहिले कम्युनिष्ट कहिले माओवादी त कहिले अर्कोलाई भोट हाल्छन् । जबसम्म मान्छेको प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदैन, हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुँदैन तबसम्म केही पनि परिवर्तन हुँदैन । यसैले सबैभन्दा पहिलो कुरो प्रतिबद्धता चाहियो ।
प्राविधिक मान्छेहरू सामाजिक इन्जिनियरिङमा अलिकति कमजोर हुन्छन् होला तर उनीहरू स्पष्ट हुन्छन् । उनीहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ । त्यहाँ घुमाईफिराई हुने कुरा हुँदैन । त्यसैले मैले प्राधिकरणको विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने केही छैन । मैले बु्झेको सामान्य कुरा के हो भने चाहे प्राधिकरण वा अन्य कुनै सेवामुलक संस्थान होस् त्यसले उत्पादन गर्नैपर्यो । बजार खोज्नुपर्यो र बजारसम्म पुग्नेबाटो खोज्नुपर्यो ।
हाम्रो यति धेरै जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । यसलाई उत्पादन गर्नुपर्यो । उत्पादन गरेर स्वदेशी वा विदेशी बजारसम्म पुर्याउनुपर्यो । यसका लागि प्रसारण लाइन चाहियो । यसैले, उत्पादन, प्रसारण र बजारलाई एकीकृत हिसाबले लिएर जान सक्यौं भने मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्छौं । होइन भने हामी जहाँको त्यही हुनेछौं । अहिले कतिपय आयोजनाहरू सुरुङ बनेर तयार भइसके तर पानी ल्याउने वा बाँध निर्माण गर्ने ठेगानै छैन ।
कति मेगावाट हामीले उत्पादन गर्यौं, त्यो निजी क्षेत्र वा सरकारबाट होस् । त्यही क्षमताको बजार र बजारसम्म पुर्याउने पूर्वाधार हुनुपर्यो । प्रसारणलाई हामीले प्राथमिकता दिएनौं भने उत्पादन गरेरमात्र केही हुँदैन । हाम्रो बजार कहाँ हो, सुनिश्चित हुनुपर्यो । यसैले, यी कुरामा प्राधिकरण स्पष्ट छ ।
विद्युत् उत्पादन कसले गर्ने ? कुन गर्ने ? कसरी गर्ने ? तय भएको छ । कहाँ लिएर जाने ? त्यो पनि तयार छ । कसले जिम्मेवारी लिएर लैजाने भन्ने समेत तय छ । अब यसलाई कसरी गति दिने भन्ने हो । यहाँ मैले दुई वटा मात्र समस्या देखिरहेको छु ।
पहिलो कुरा, समयमै निर्णय गर्नु र कार्यान्वयनमा जानु नै हो । यहाँ सुनियो, १६ वटा रुख काट्न नपाएर एउटा प्रसारण लाइनको निर्माण २ वर्ष अड्कियो । दुई वर्ष अड्किँदा यसको असर कहाँ–कहाँ पर्यो त ? आयोजनाको लागत कति बढ्यो ? यसैले पहिला हामीले समस्याका विषयमा खुलेर छलफल गरौं, कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी । त्यसपछि टुंगोमा पुगौं ।
टुंगोमा पुगेपछि त्यसलाई निर्णय गरौं र कार्यान्वयन गरौं । छलफलको टुंगोमा पुगेर निर्णय गर्ने बेलामा फेरि यस्तो भएन, यो मिलेन भन्नु इमान्दारी होइन । यसमा मन्त्रालयले अग्रसरता लिन्छ । घच्घच्याउँछ । प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था हो । यसो हुँदा निर्णय गर्ने अधिकार तपाईंहरूसँग छ । सम्बन्धित मन्त्रालय भएको हुँदा उसले मार्गनिर्देश गर्ने कुरा मात्र हो । तर, हरेक निर्णय गर्न सक्दैन । त्यो प्राधिकरणले नै गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट, प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट र कार्यान्वयन स्पष्ट भएपछि नतिजा निस्किन्छ । यहाँ निजी क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । प्रश्न जहिले पनि उठिरहन्छ, त्यो निजी होस् वा सार्वजनिक । त्यसका अवसर र चुनौतीमा प्रश्न उठ्छन् ।
हामी आफ्नै उदाहरण हेरौं न ! कुनै बेला हामीसँग नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थिए । हामीले निजी क्षेत्रलाई आउनै दिएका थिएनौं । आज केही नभए पनि ३० वटा निजी क्षेत्रका बैंक होलान् तर नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकको व्यापार कम भएको छैन । यसैले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार वा सार्वजनिक क्षेत्रले जहिले पनि हस्तक्षेप गर्ने काम गर्छ ।
हस्तक्षेप गर्न संस्था चाहिन्छ । विद्युत् क्षेत्रमा हस्तक्षेप वा सन्तुलन कायम गर्न बनाएको संस्था हो, प्राधिकरण । यहाँसम्म आइपुगेको छ । हामी यति ठूलो बजारलाई लक्षित गरेर यति ठूलो उत्पादनको कुरा गरिरहेका छौं । यसका लागि त पहिला पुँजी चाहियो । त्यो पुँजी एक्लै हामीसँग छ कि छैन ? सरकार सक्षम छ पुँजी लगाउन भन्ने हो भने एउटा कुरा भयो । नत्र भने निजी क्षेत्रलाई आह्वान त गर्नैपर्यो ।
मानौं, खाद्य सस्थान किन राखेको भने यो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नका लागि । किनकि, त्यो बजारमा एकाधिकार नहोस् भनेर ल्याइएको एउटा सिद्धान्त पनि हो । एउटा साल्ट ट्रेडिङ भन्ने संस्था छ । म कुनैबेला वाणिज्य मन्त्री थिएँ । त्यतिबेला, बजारमा संकट देखिएको थियो । मैले भने, ‘बजारमा चिनी र नुनको मूल्यमा केही कम हुनुपर्यो ।’ यसो भन्दा ‘कहाँ हुन्छ यो निजी क्षेत्र’ भन्ने कुरा उठ्यो ।
नाफाको हिसाबकिताबमा निजी क्षेत्र, सुविधा लिनेबेलामा एकलौटी, चिनी र नुनको एक्लो आयातकर्ता ! ‘सरकारलाई सहयोग गर’ भन्दा ‘होइन यो निजी क्षेत्र हो’ भन्ने । किन भन्दा सरकारको जम्मा १० प्रतिशत सेयर छ । ९० प्रतिशत निजी र १० प्रतिशत सरकारको सेयर राखेर बनाउने सरकारी संस्था ! सुविधा लिने बेलामा सरकारी संस्था अनि जिम्मेवारी लिने बेलामा निजी क्षेत्र यो चाहिँ हुनु हुँदैन ।
तपाईंहरू निश्चित रहनुस्, यस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन । प्राधिकरणले हरेक क्षेत्रमा कम्पनी खडा गरेको छ । इन्जिनियरिङ, उत्पादनदेखि टे«डिङसम्म । यसरी नै उसले काम गर्नुपर्छ । ठीक छ निजी क्षेत्र आउँछ भने उसलाई खुला गरेकै छ नि । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न पाउने कुरा छ । यसो हुँदा प्राधिकरणको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिइँदैन । मैले यो सुनिरहेको कुरा हो, तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् यो हुनेवाला छैन ।
दोस्रो कुरा, पहिला के भयो भएन मलाई थाहा छैन । म संस्थागत सम्बन्ध र व्यवहारमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । त्यसो हुँदा मन्त्रालय वा मन्त्रीको स्वकीय वा निजी सचिवालय कोसँग के कुरा गर्नुपर्छ संस्थागत हिसाबले कुरा हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले कसैले केही कुरा गरेको गर्छ भने मैले जानकारी पाउनुपर्छ । एक्स्प्लोइटेसन (दोहोन) गर्ने काम हुँदैन ।
सबै मेरा कर्मचारी हुन् । एउटै कुरा मात्र मेरो सर्त हो, काम गर्ने मान्छेले स्याबासी पाउनुपर्छ । काम नगर्ने मान्छेले स्याबासी पाउने चान्स नै हुँदैन । त्यसैले कसैले पनि म सचिवको मान्छे म मन्त्री मान्छे भन्ने नगर्नुस् । कर्मचारीको हकहित र रूपान्तरण संस्थागत हिसाबले नै जान्छ ।
तेस्रो कुरा, तपाईंहरूको बलमा नै यो संस्था चलिरहेको छ । मह काढ्नेले हात चाट्न पाउनुपर्छ । तपाईं कर्मचारीकै बलले यो संस्था यहाँ पुगेपछि तपाईंहरूले सुविधा पाउनैपर्छ । अहिले कोभिडको महामारी भनेको कसैले बनाइदिएको चिज होइन । संसारभरि छ । कहिलेसम्म हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन । के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन । त्यसैले हामी सबै नाकमा पट्टी वा हात बाँधेर बसेर चल्छ त जिन्दगी ?
हामीले समयअनुकूल हुँदै जानुपर्यो । कोभिडबाट सुरक्षित रहँदै काम गर्नुपर्छ । फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने, घरघरै जाने कर्मचारीलाई हेरिनुपर्छ । यसबारे केही अध्ययन पनि गरौं । अहिले यत्रो प्रविधिको विकास भइरहेको छ । यो प्रविधिलाई बढी उपयोग गरेर अझ उत्पादन गर्ने आयोजनामा पनि बढी मेकनाइज्ड गरेर मानव स्रोतलाई घटाउन सक्ने उपाय के हुन सक्छ खोजौं । यसरी जान सकेनौं भने हाम्रो जति नै सम्भावना र योजना भए पनि अगाडि बढ्न सक्नेवाला छैन ।
तपाईंहरूले सहयोग नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन । तपाईंहरू जहाँ जहाँ जे–जे जिम्मेवारी लिनुभएको छ प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुस् । हामीसँगै छौं । यसरी काम गर्यौं भने हामीले अहिले राखेका लक्ष्य पूरा हुन सक्छन् । अहिले एउटा आयोजना विशेषमा म कुरा गर्दिनँ । कुन कहाँ छ ? कसरी गएको छ ? कहाँ–कहाँ अड्किएको छ ? बसेर छलफल गरौंला र निकास निकालौंला ।
एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब समस्या अड्किँदैन । आयोजनाका समस्या जहाँ–जहाँ अड्किएका छन् त्यसमा बसेर छलफल गरेर, दिनरात काम गरेर हाम्रोतर्फबाट गर्ने काम जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउँदै जान्छौं । तपाईंहरूको तर्फबाट गर्ने काममा पनि त्यतिकै सक्रियता होस् । त्यसपछि, बल्ल हामीले प्राधिकरण बचाउन सक्छौं । जति चाँडो हामीले डेलिभरी दिन सक्यौं प्राधिकरण बलियो पनि हुन्छ । म तपाईंहरूसँग काधमा काँध मिलाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
(मन्त्री भण्डारीले बुधबार (जेठ २६ गते) प्राधिकरणको स्वागत कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
