ऊर्जा खबर
काठमाडौं । संखुवासभामा निर्माण हुन लागेकाे माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाउन विश्व बैंक सकारात्मक देखिएकाे छ । बैंकको वार्षिक बैठकका क्रममा नेपाली टोलीसँगको वार्तामा ऋण सहायता उपलब्ध गराउन बैंक सकारात्मक देखिएको हो ।
रणनीतिक महत्वको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जा र निजी क्षेत्रबाट स्व–लगानीकाे अंश बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी साता अमेरिकाको वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल गर्ने छन् ।
त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए)को २१औं ‘रिप्लेनिस्मेन्ट’ बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राखेको प्रस्तावमा समेत बैंक सकारात्मक भएको छ । बैंकको दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले यस्ताे प्रस्ताव राखेका थिए ।
मन्त्री महतले उपाध्यक्षद्वयसँग गरेको छलफलका क्रममा चालु परियोजनाको प्रगति समीक्षा समेत भएको थियो । सो क्रममा महतले गत वर्ष ९.२ प्रतिशतमात्र वितरण भएकोमा कर्जा बढाउन पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई २/४ वटा प्राथमिकतामा मात्र खर्च गर्ने गरी ‘स्पिलओभर’ प्रभाव बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
यसैगरी, ३९ अर्ब रुपैयाँ (३०० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकासका लागि ग्रिड सुधारका नीतिगत कार्यहरू अगाडि बढाउने सहमति भएकाे छ ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडल अघि बढाउने मन्त्री महतले अनुरोध गरे । यो मोडल अन्तर्गत स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्युनीकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।
ग्रिड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच सामञ्जस्यता हुने साथै जलवायु कोषको परिचालनमा नेपालको दक्षता अभिवृद्धि हुने अर्थमन्त्री महतले बताए । यसमा पनि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न विश्व बैंक सहमत भएको छ ।
बैठकमा अर्थ सचिव डा.कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालसहितकाे नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएकाे थियाे ।
