ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । माघ २० गते जारी निर्देशिकाले १०० मेगावाटसम्मका जलाशय आयोजनाको हकमा आरओईको व्यवस्था हटाउँदै उत्पादित विद्युत् खरिद-बिक्री गर्ने गरी पिपिएकाे मापदण्ड तय गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार जलाशय आयोजनाको विद्युत् खरिद दर हिउँदमा अधिकतम प्रतियुनिट १४.८० र वर्षामा ८.४५ रुपैयाँ सम्म कायम छ । स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि मात्र यो व्यवस्था कायम गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।
त्यस्तै, १०० मेगावाटभन्दा ठूलाको हकमा उल्लिखित दरलाई आधार मानी आयोजनाको अधिकतम लागत २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी पिपिए हुने धितालले जानकारी दिए ।
पिपिए दर निर्धारण गर्न एकल भाग र दुई भाग पद्धति प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । दीर्घकालीन ऋण चुक्ता भएपछि भने विद्युत् खरिद एकल भाग पद्धतिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दुई भाग पद्धतिअन्तर्गत क्षमता शुल्क र ऊर्जा शुल्क अलग–अलग रूपमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ । क्षमता शुल्कमार्फत ऋणको सावाँ, ब्याज र विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च समेटिने छ भने ऊर्जा शुल्कमार्फत सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, रोयल्टी र आयकरलगायतका खर्च समावेश हुनेछन् ।
निर्देशिकाले जलाशय आयोजनाको वित्तीय संरचनामा स्वपुँजी र ऋणको अनुपात पनि निर्धारण गरेको छ । दर निर्धारणका लागि आयोजनाको स्वपुँजी लगानी कुल लागतको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रामा लिइएको दीर्घकालीन ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा विनिमय दरको प्रभावलाई दर निर्धारण प्रक्रियामा समावेश गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपि, विनिमय दर गणना गर्दा पछिल्ला १० वर्षको औसत अवमूल्यन दरलाई आधार मानिने छ ।
जलाशय आयोजना निर्माणको लागत उच्च हुने र सुख्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलित बनाउन यस्ता आयोजनाको आवश्यक भएकाले खरिद दर निर्धारणले निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा र मौसमी विद्युत् असन्तुलन समाधानका लागि जलाशय जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ । नयाँ निर्देशिकाले यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
