ऊर्जा खबर
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन् । सोमबार (असाेज १ गते) स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले यस्ताे बताएका हुन् । भेटमा बिजुली निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत आयोजनाका लागि लगानीमा समस्या नहुनेसमेत उनले बताए ।
विद्युत आयोजनामा लगानी बढ्न नसकेको भन्दै इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीकाे २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे । जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीयाेग्य पूँजीकाे समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानी गर्न सक्ने बताए ।
इपानकाे अध्ययन अनुसार तत्कालै करिब ३७०० मेगावाट (१५०० मेगावाट आरओआर र २२०० मेगावाट पीआरओआर) का आयोजना विकास गर्न आउँदो ५ वर्षमा झण्डै ५५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । यसैगरी, नेपाल-भारत विद्युत निर्यात सम्झौताअनुसारकाे बिजुली परिमाण समेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झण्डै २०५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणा अनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३७५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यता पर्ने देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इपानले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन अनुसार निर्माणाधीन अायाेजनामा भएकाे लगानीकाे ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ‘मोराटोरियम पिरियड’ थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण भएको मानी १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इपानको भनाइ छ । यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इपानले माग गरेको छ ।
नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्याधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नवीनतम् वित्तीय उपकरणहरू जस्तैः सोभरियन बण्ड, ग्रीन बण्ड वा जलवायु बण्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी राष्ट्र बैंक मार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिदिन समेत इपानकाे माग छ । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बण्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंक त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताए ।
१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीको रुपमासमेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि आवश्यक हेजिङकाे व्यवस्था गर्न इपानले माग गरेकाे छ । यसैगरी, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइ दिन पनि इपानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै, इपानले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत आयोजनाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
विनाशकारी बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाकाे पुनःनिर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरू रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान/पुर्नकर्जा, ब्याज पूँजीकरण, कर्जा पुर्नसंरचना तथा मोराटोरियम पिरियड थप गर्ने लगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इपानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ ।
इपानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको बताए ।
