बिजुलीमा नेपाल आत्मनिर्भर कहिले ?

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार नेपालले भारतबाट ११ हजार १ सय मेगावाट आवर अर्थात् ६५० मेगावाटबराबर बिजुली आयात गरेको थियो । २५ हजार मेगावाट आवर माग रहेकोमा झण्डै ४५ प्रतिशत आयात भएको हो ।

त्यसैगरी बिहीबार भारतबाट ११ हजार मेगावाट आयात गरेको प्राधिकरणले बुधबार त १२ हजार मेगावाट आवर नाघेको थियो । पुसमा त भारतबाट आयातित बिजुली सात सय मेगावाटको हाराहारीसम्म पुगेको थियो ।

१४ सय मेगावाटको हाराहारीमात्र माग रहेको नेपाललाई भारतले बिजुली नदिने हो भने जुनसुकै बेला पनि पुनः लोडसेडिङ हुने अवस्था देखिन्छ । एक अध्ययनको आधारमा ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको र ४४ हजार व्यापारिक रुपमै उत्पादन गर्न सकिने नेपाल किन अझै बिजुलीमा भारतको परनिर्भर पर्नुपरेको छ ? अर्थात् किन आत्मनिर्भर छैन ? यो धेरैका लागि प्रश्न बनेको छ ।

अहिले हिउँदको बेलामा करिब ४५ प्रतिशत आयात गरिरहेको बताउँदै प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य नेपालले अझै कम्तीमा ५ वर्ष आयात गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘आगामी वर्षको हिउँदको माग वृद्धिलाई हेर्ने हो भने १५ हजार मेगावाट आवर पुग्दैन तर अर्को वर्ष सात मेगावाट अर्थात् ५ सय मेगावाट आवर थपिन्छ । यसले चालू वर्षको तुलनामा त आयात घट्छ तर अन्त्य हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘दुई वर्षपछि ९ सय मेगावाट थपिन्छ, त्यसले पनि फेरि आयात घटाउँछ ।

यसैगरी अघि बढ्दा पाँच वर्ष आत्मनिर्भर हुन लाग्छ ।’ तीन वर्षको अवधिमा ठूलो पिकिङ आयोजना आएमा भने आयात धेरै घट्ने तर्क गर्दै उनी आगामी सन् २०८०-०८१ सम्म ६ हजार मेगावाट थप लक्ष्य राखिए पनि समयमै आयोजना नबनेको कारणले ५ वर्ष लाग्यो भने पनि यसले हिउँदको माग भने धान्न सक्ने बताउँछन् ।

वर्षामा बिजुली खेर जाने अवस्था रहेपनि नेपालका अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना भएकोले हिउँदमा एक तिहाई मात्र उत्पादन हुन्छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणसँग १ सय १४ मेगावाटका कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना छन् भने आगामी पाँच वर्षभित्र १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो (सेमी स्टोरेज) आयोजना मात्र बन्न सक्ने अवस्था छ । तर अन्य कुनै जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छैन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भैसकेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरु सुनकोशी–२ र ३, तमोर, नौमुरे, दूधकोशी लगायतका आयोजनाहरुको भने अध्ययन भइरहेको छ ।

यी आयोजनामध्ये दूधकोशीको डीपीआर अन्तिम चरणमा रहेको र यसको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि एडीबीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग पहल गरिरहेकोले यो अघि बढ्ने अवस्था भने छ ।

पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय एक हजार मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताउँछन् । ‘एक हजार मेगावाट जलाशयुक्त आयोजना भयो भने बल्ल आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं, हुन त हामी भारतसँगको ग्रिडसँग जोडिएकोले आफ्नो बिजुली भन्ने हुँदैन । सार्क ग्रीडको कुरा गरिरहेका छौं । चार देश जोड्ने कुरा पनि अघि बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै आयोजनाहरुबाट बिजुली माग पूरा गर्न अहिले बनिरहेका सबै आयोजनाहरु आउनुपर्छ र कम्तीमा दुई वटा जलाशययुक्त आयोजना हुनुपर्छ । यसले हिउँदको माग पूरा हुन्छ र वर्षामा हामी बेच्न सक्छौं ।’

सरकारले २०७२ सालमा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी त्यसमध्ये ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना बनाउने घोषणा गरेको थियो । २०७५ सालमा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसमध्ये पनि ५० प्रतिशत जलाशय भनेको छ तर कुनै आयोजनाहरु सुरु हुन सकेका छैनन् ।

पूर्व सचिव उपाध्यायका अनुसार लागत ठूलो हुने भएकोले सरकारको सहभागिताविना बनाउन नसकिने, पुनर्बास र पुनस्र्थापना ठूलो समस्याको रुपमा रहेको, जोखिम बढी हुने भएकोले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसक्ने, तल्लो तटीय फाइदाको कुरा उठेर विवाद नआउने लगायतका कारण जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘निर्माणका लागि जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा परेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अधिकांश अध्ययनको चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले उच्च प्राथमिकता, १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाबाटै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल भन्छन्, ‘थुप्रै जलाशययुक्त आयोजनाहरुको अध्ययन भइरहेको छ ।

बूढीगण्डकीको डीपीआर बनिसक्यो, दूधकोशीको डीपीआर अन्तिम चरणमा छ । अधिकांश जलाशययुक्त आयोजनालाई बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, पर्यटन लगायतका बहुउद्देश्यीय फाइदा हुने गरी बनाउन लागेका छौ ।’

जलाशययुक्त आयोजनामा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, स्थानीयबासीमा रहेको आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाउने प्रवृत्ति, जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधार जथाभावी रुपमा बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्नेले फाइदाका लागि आफूले लगानी नगरी विदेशीलाई दिने, स्वार्थीपन, सकेसम्म जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

यही कारण तयारी अवस्थामा भएर पनि बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती लगायतका आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् भने अन्य आयोजनाहरुको अध्ययनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । प्रवक्ता भेटुवाल भने जलाशययुक्त आयोजना बनाउन लामो समय लाग्ने र अन्य केही झमेला देखिएकोमा यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक सुधारका कार्यहरु भइरहेको बताउँछन् ।

जलाशययुक्त आयोजनाका समस्या
बढी लागत
पुनर्बास र पुनस्र्थापना
नेतृत्वकर्तामा रहेको स्वार्थ
जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा
निजी क्षेत्रलाई जोखिम
तल्लो तटीय फाइदा
सरकारी निकायबीच समन्वय
आयोजनालाई दुहुनो गाई
जथाभावी अन्य पूर्वाधार

काराेबार दैनिक