ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरूबाट आह्वान गरेको बोलपत्र (टेन्डर) मा झण्डै २ हजार मेगावाटभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । सरकारले मिश्रित ऊर्जा विकासमा जोड दिँदै प्रस्ताव आह्वान गरेपछि यसमा अनपेक्षित आकर्षण देखिएको हो ।
आवेदन दिन एक दिन बाँकी रहँदा (साउन २९ गते) सम्म अधिकांश निजी क्षेत्र तथा विश्लेषकहरूले माग भएभन्दा कम क्षमताको आवेदन पर्ने आकलन गरेका थिए । तर, बुधबार अन्तिम दिनमा खोलिएको प्रस्तावले प्राधिकरणलाई नै अचम्मित पारेको छ ।
कार्यालय समयमा खोलिएको प्राविधिक प्रस्तावमा १३४ वटा आवेदन परेको प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले जानकारी दिए । ‘सर्भरमा समस्या आएर केही घण्टा काम हुन सकेन, सम्पूर्ण जानकारी अझै यकिन हुन सकेको छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘एउटा बोलपत्रमा यतिका आवेदन पर्नु सम्भवतः प्राधिकरणको इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो ।’
ढकालका अनुसार १३४ आवेदनमा २ हजार मेगावाटभन्दा बढीको प्रस्ताव परेको अनुमान छ । यस्तै, प्राधिकरणले सौर्य विद्युत् उत्पादनमा तोकेको प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ दरमा घटाघट गरी ५.५० वा ५.६० रुपैयाँसम्म पर्न सक्ने देखिएको छ । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनपछि वित्तीय प्रस्ताव खोलिने उनले बताए ।
एउटा प्राविधिक प्रस्तावकाे मूल्याङ्कन एक दिनमा सकिए पनि पूरैकाे सक्न १३४ दिन लाग्ने देखिन्छ । यद्यपि, यसलाई चाँडै नै टुङ्गाे लगाइने ढकालकाे भनाइ छ ।
प्राधिकरणले कूल ८०० मेगावाट क्षमतामा नबढ्ने गरी बोलपत्र पेश गर्न २०८० साल चैत २१ गते ४५ दिनको म्याद तोकेर आवेदन खोलेको थियो । त्यसपछि, निरन्तर ३ पटकसम्म आवेदन दिने म्याद थपिएको छ । बुधबार अन्तिम दिन भए पनि अपरान्ह १२ बजेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको थियो ।
देशभरका ६१ वटा ग्रीड सबस्टेसन र ९७ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसनमा विद्युत् जोड्न पायक पर्ने गरी प्रस्तावसहितको बोलपत्र मागिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार वितरण सबस्टेसनमा बढीमा १ मेगावाट र ग्रीड सबस्टेसन (२२०/१३२/३३ केभी) बढीमा १० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न बोलपत्र आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ ।
सरकारले मिश्रित ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिए पनि तीन पटक बोलपत्रको म्याद थप्दासमेत अपेक्षितरूपमा आवेदन नपर्ने निश्चित भएको यस क्षेत्रका उद्यमी तथा विज्ञहरू बताउँदै आएका थिए । उनीहरू कम प्रस्ताव पर्ने आँकलन गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर कम हुनु, जग्गाको सहज उपलब्धता नहुनु र सरकारले सौर्य प्यानलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको कारण देखाएका थिए ।
परियोजना विकासका लागि छनोट भई जिम्मेवारी पाउने कम्पनीले १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताको परियोजना छ भने पीपीए भएको मितिले १८ महिनाभित्र निर्माण पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ । त्यस्तै, १० मेगावाट वा सोभन्दा माथिको क्षमताका आयोजना छ भने २४ महिनामा निर्माण सकी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसरी, प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई आयोजना विकास गर्ने विकासकर्तासँग प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद गर्नेछ ।
यो ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्राधिकरणले शुरूमा २०८०, चैत २१ गते ४५ दिनको समयसीमा तोकेर देशभर आफ्नो नजिकका सबस्टेसनमा जोड्न मिल्ने गरी सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न इच्छुक विकासकर्ताबाट विद्युतीय बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको थियो । तर, विकासकर्ताको सहभागिता न्यून भएपछि पहिलो पटक असार ४ गतेसम्मका लागि, दोस्रो पटक असार २५ गतेसम्मका लागि र तेस्रो पटक साउन ३० गतेसम्म आवेदन दिने म्याद थपेको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत्काे बोलपत्र प्रस्ताव बुधबार खोलिँदै : कम मूल्य र जग्गा अभावले केही आकर्षित, धेरै अन्योलमा
