ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भारतको दिल्ली प्रदेश सरकारले ‘दिल्ली सौर्य ऊर्जा नीति २०२४’ जारी गरेको छ । ऊर्जाको भविष्य थप दिगो बनाउन दिल्ली सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । नीतिले रुफटफ सोलार प्रयोगकर्ता आमनागरिकलाई विभिन्न लाभको प्रत्याभूति गरेको छ । रूफटप सोलार प्यानल प्रयोग गर्ने आवाशीय उपभोक्ताले जति विद्युत् खपत गरे पनि उनीहरूले आफ्नो विद्युत्काे बिललाई शून्य बनाउन सक्ने व्यवस्था नीतिले अघि सारेकाे छ ।
मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरिवालले नीति सार्वजनिक गर्दै रुफटप सोलार प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाले मासिक २०० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्दै प्रतिमहिना ७ सयदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म उत्पादनमा आधारित लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बताएका छन् । नीतिले रुफटप सोलार प्यानल स्थापना गर्न आवाशीय ग्राहकका लािग प्रतिकिलोवाट २ हजारका दरले बढीमा १० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सोलार प्यानल प्रयोग गर्नेहरूले सरकारकारको जिबिआई स्किमअन्तर्गत मासिक थप आय गर्न पनि सक्नेछन् ।
नीतिका अनुसार सरकारले सरकारले ३ किलोवाटसम्मको सोलारका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँ र ३ देखि ५ किलोवाटसम्मका सोलारका लागि २ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले ५ वर्षसम्म भुक्तानी समेत दिने छ । २०१ देखि ४०० युनिटसम्म बिजुली खपतमा ५० प्रतिशतको अनुदानसहित शुन्य लागतको बिल प्राप्त गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
व्यावसायिक तथा औद्योगिक ग्राहकले रुफटफ सोलर जडान गर्दा उनीहरूको बिजुली खर्च ५० प्रतिशतसम्म घट्ने छ । दिल्लीमा विद्यमान सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता १,५०० मेगावाट छ । यसमा २५० मेगावाट रूफटम सोलार प्लान्टबाट उत्पादन भएको छ । दिल्ली सरकारले सन् २०२७ सम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता ४५०० मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । उक्त परिमाण दिल्ली सहरको कूल खपतको २० प्रतिशत हुन आउँछ ।
नयाँ नीतिले आगामी ३ वर्षभित्र ५०० वर्गमिटर क्षेत्रफल बनेका सरकारी भवनहरूले अनिवार्य रुपमा रुफटप सोलार प्यानल जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले सीमित रुफटप स्पेस भएका तथा पूँजी लगानीको स्रोत नभएका ग्राहकलाई सम्बोधन गर्न सामुदायिक सोलारको अवधारणा पनि अघि बढाएको छ । दिल्ली सरकारले दिगो र पर्यावरण–मैत्री भविष्यप्रति आफ्नो समर्पणलाई जोड दिँदै नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ५.७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
