ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र (टेन्डर) मा सहभागी कम्पनीहरूको विद्युतीय आवेदन बुधबार खोलिँदैछ । तेस्रो पटक थपिएको आवेदन दिने म्याद सकिने अन्तिम दिन (बुधबार, साउन ३० गते) इच्छुक फर्म/कम्पनीले पेश गरेको आवेदन खोलिने भएको हो ।
प्राधिकरणले कूल ८०० मेगावाट क्षमतामा नबढ्ने गरी बोलपत्र पेश गर्न २०८० साल चैत २१ गते ४५ दिनको म्याद तोकेर आवेदन खोलेको थियो । त्यसपछि, निरन्तर ३ पटकसम्म आवेदन दिने म्याद थपिएको छ । बुधबार अन्तिम दिन भए पनि अपरान्ह १२ बजेसम्म आवेदन दिने समय हुने र २ बजेपछि बोलपत्र खोलिने प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ऊर्जा खबरलाई बताए ।
देशभरका ६१ वटा ग्रीड सबस्टेसन र ९७ वटा ३३÷११ केभी वितरण सबस्टेसनमा विद्युत् जोड्न पायक पर्ने गरी प्रस्तावसहितको बोलपत्र मागिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार वितरण सबस्टेसनमा बढीमा १ मेगावाट र ग्रीड सबस्टेसन (२२०/१३२/३३ केभी) बढीमा १० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न बोलपत्र आवेदन दिन सकिने छ ।
विकासकर्ताद्वारा उत्पादित विद्युत् जडान विन्दु ग्रीड सबस्टेसनको हकमा ६६ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज र वितरण सबस्टेसनको हकमा ३३ केभी हुनुपर्ने उल्लेख छ । एउटा कम्पनी वा फर्मले देशभरका आफ्ना सबस्टेसनमा पायक पर्ने गरी १५० मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ घटाघटमा आवेदन दिन सक्ने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले मिश्रित ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिए पनि तीन पटक बोलपत्रको म्याद थप्दासमेत अपेक्षितरूपमा आवेदन नपर्ने निश्चित भएको यस क्षेत्रका उद्यमी तथा विज्ञहरू बताउँछन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर कम हुनु, जग्गाको सहज उपलब्धता नहुनु र सरकारले सौर्य प्यानलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएका कारण यसतर्फ विकासकर्ताको आकर्षण घटेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सौर्य विद्युत् विज्ञ कुशल गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले जलविद्युत्को तुलनामा सौर्य विद्युत्लाई कम प्राथमिकतामा राखेको हुँदा अपेक्षित रूपमा बोलपत्र आवेदन नपर्ने देखिन्छ । भन्ने बेलामा मिश्रित ऊर्जा विकासमा जानुपर्छ भन्ने तर व्यवहार फरक गर्ने सरकारी शैलीले यो क्षेत्रको विकासमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।’
भौगोलिक अवस्थिति नछुट्ट्याई एउटै दर तोकिँदा सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भावित ठाउँको उपयोगिता नहुने गुरुङ बताउँछन् । ‘तराई क्षेत्रको तुलनामा मुस्ताङ, कालीकोट, जुम्ला, सोलुखुम्बु जस्ता जिल्लामा विद्युत् उत्पादनको लागत बढी पर्छ तर प्राधिकरणको दरमा प्रतिफल देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण ती क्षेत्र सधैँ ओझेलमा पर्ने भए ।’
संसारभरि कृषियोग्य जमिनमा पनि सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न मिल्ने प्रविधि आइसकेको छ तर सरकारले यसलाई निरुत्साहित गरेको गुरुङको भनाइ छ । सरकारले सौर्य विद्युत् उत्पादकलाई आकर्षित वातावरण नै नबनाएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘यति हुँदा–हुँदै पनि विकासकर्ताहरू उत्साहित भएर लागेका छन् ।’
यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका सौर्य ऊर्जा उद्यमी कुवेरमणि नेपालले सरकारले भ्याट लगाएका कारण सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा खासै आकर्षण नदेखिएको बताए । ८०० मेगावाटका लागि बोलपत्र आह्वान भए पनि ५÷६ सय मेगावाटका लागि मात्र आवेदन पर्ने उनको दाबी छ ।
गोल्यान समूह ऊर्जा विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण अर्यालले भने प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी अर्थात् १२÷१३ सय मेगावाटसम्म आवेदन पर्ने सम्भावना देखिएको बताए । ‘सरकारले जलविद्युत्लाई एउटा र सौर्य विद्युत्लाई अर्को व्यवहार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले मिश्रित ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।’
सौर्य विद्युत्कै लागि चासो राख्ने विकासकर्ताहरू आकर्षित नभए पनि जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेका कम्पनी जो हकप्रद शेयर निष्कासन गरी शेयर मूल्य बढाउन खोज्दैछन्, उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । साथै, पुख्र्यौली जग्गा भएका र त्यसको सदुपयोग गर्न चाहनेले पनि यसतर्फ चासो बढाएका छन् ।
अपि पावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जिव न्यौपानेले पनि प्राधिकरणले पीपीए दरका आधारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए । ‘सौर्य विद्युत् विकासको मापदण्ड बनाउँदा सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गरेकै आधारमा नभई लोड सेन्टरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्व मेचीदेखि पश्चिम र तराई, पहाड सबैतिर अनुकूल हुने गरी विधि बनाउनुपर्छ ।’
यद्यपि, सरकारले त्यस्तो मापदण्ड नबनाई पीपीए दर घटाघटलाई मात्र आधार बनाएको उनको भनाइ छ । यस्तै, सबस्टेसनमा जलविद्युत् र सौर्य विद्युत्को सन्तुलित मिश्रणले मात्र प्रणालीलाई भरपर्दो र दिगो बनाउने पनि उनको धारणा छ ।
यस पटकको प्रतिस्पर्धामा बढी मारवाडी घरानाका व्यक्ति तथा समूहले आवेदन दिएको विश्लेषकहरूको अनुमान छ । दुगड, राठी, चौधरी लगायत घरानाका कम्पनीहरू सौर्य विद्युत् उत्पादनमा चासोका साथ लागेको पनि बताइएको छ ।
इच्छुक आवेदकले १५ हजार आवेदन शुल्क र प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ धरौटीसहित बुधबार १२ बजेसम्म बोलपत्र आवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्छ । विकासकर्ता तथा विज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार ५ सय मेगावाटबराबरका लागि आवेदन परेमा ५० करोड रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ । यदि, विकासकर्ताले आवेदन दिएर प्रतिस्पर्धामा भाग नलिए वा आवेदन फिर्ता लिए त्यस्तो धरौटी रकम प्राधिकरणले जफत गर्नेछ ।
परियोजना विकासका लागि छनोट भई जिम्मेवारी पाउने कम्पनीले १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताको परियोजना छ भने पीपीए भएको मितिले १८ महिनाभित्र निर्माण पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ । त्यस्तै, १० मेगावाट वा सोभन्दा माथिको क्षमताका आयोजना छ भने २४ महिनामा निर्माण सकी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यसरी, प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई आयोजना विकास गर्ने विकासकर्तासँग प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद गर्नेछ ।
यो ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्राधिकरणले शुरूमा २०८०, चैत २१ गते ४५ दिनको समयसीमा तोकेर देशभर आफ्नो नजिकका सबस्टेसनमा जोड्न मिल्ने गरी सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न इच्छुक विकासकर्ताबाट विद्युतीय बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको थियो । तर, विकासकर्ताको सहभागिता न्यून भएपछि पहिलो पटक असार ४ गतेसम्मका लागि, दोस्रो पटक असार २५ गतेसम्मका लागि र तेस्रो पटक साउन ३० गतेसम्म आवेदन दिने म्याद थपेको थियो ।
साैर्य विद्युत् जाेड्न मिल्ने देशभरका सबस्टेशनकाे अधिकतम क्षमता
