ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सौर्य मिनीग्रिड र सौर्य सिँचाइ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै २ वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । केन्द्रले कूल २३६ किलोवाट पिक क्षमताका ५ वटा सौर्य मिनीग्रिड आयोजनामार्फत माथिल्लो डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ का कूल ३२९ घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउन सम्झौता गरेको हो ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, होटल, गुम्बा, होमस्टे लगायतका संस्था र व्यवसायमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण कम्पनी कस्मिक–सौर्य जेभीसँग सम्झौता गरेको हो । पाँच वटा आयोजनामध्ये वडा नं. १ मा निर्माण हुने १०० किलोवाट क्षमताको धो सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाबाट १२८ घरधुरी, वडा नं. १ कै धोरोमा निर्माण हुने २० किलोवाट क्षमताको धोरो सिप्चो सौर्य मिनीग्रिड आयोजना मार्फत २८ घरधुरी, वडा नम्बर २ कलाङ्गमा निर्माण हुने २५ किलोवाट क्षमताको कलाङ्ग सौर्य मिनीग्रिड आयोजना मार्फत २८ घरधुरी र वडा नम्बर ३ को मोण्डोटोल खाइतटोलमा निर्माण हुने ४३ किलोवाट क्षमताको ताक्सी–१ सौर्य मिनीग्रिड आयोजना मार्फत ७९ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । वडा नम्बर ३ कै छुमगारडाकमारमा निर्माण हुने ४८ किलोवाट क्षमताको ताक्सी –२ सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाबाट ६६ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।
उक्त सम्झौतामा केन्द्रको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र कम्पनीको तर्फबाट कस्मिक–सौर्य जेभीका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता भएको एक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । केन्द्र र स्थानीय तहबीचको लागत साझेदारीमा करिब २४ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनामा कूल लागतको ९० प्रतिशत केन्द्रको अनुदान रहेको छ भने १० प्रतिशत लागत डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको तर्फबाट व्यहोरिनेछ ।
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा स्थानीय तहको स्वामित्वमा निमार्ण गरिने २५० किलोवाट क्षमतासम्मका सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाहरूको लागि केन्द्रले कूल लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । आयोजनाको लागत साझेदारीको लागि केन्द्र र गाउँपालिकाबीच २०८० पौष ६ गते नै सम्झौता भइसकेको छ ।
आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकालले नेपाल सरकारको आगामी २ वर्षभित्र सबैमा विद्युत पहुँच पुर्याउने प्राप्तिमा सघाउन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचबाट टाढा रहेका र आगामी २ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रले सौर्य मिनीग्रिड लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरु मार्फत विद्युतीकरण गरिरहेको बताए ।
साविकका दुई धो गाविस र तिन्जे गाविस मिलेर बनेको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो डोल्पा अर्थात् भोट क्षेत्रमा पर्दछ । यस क्षेत्रमा करिब ६ महिना हिउँ जम्ने हुँदा यहाँका मानिसको जीवनशैली निकै नै कष्टकर रहेको छ । सामुद्रिक सतहबाट झण्डै २८०० मिटर देखि ७०५० मिटरसम्मको उचाईमा फैलिएको यो गाउँपालिका सदरमुकाम दुनैबाट ६० कोषको दूरीमा अवस्थित छ । यसले जिल्लाको कूल भूभागको झण्डै १२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको कूल जनसंख्या २४२० (पुरुष १,१४८ र महिला १,२७२) रहेको छ भने घरपरिवार संख्या ५४३ रहेको छ ।
त्यसैगरी आजै झापा जिल्लाका ३ वटा स्थानीय तहहरु (अर्जुनधारा नगरपालिका, कन्काइ नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिका) मा व्यक्तिगत कृषक तथा निजी कृषि फर्मका लागि साना सौर्य सिँचाइ प्रणाली कार्यान्वयन मार्फत २३ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडानका लागि केन्द्र र सन फार्मर नेपाल प्रालिबिच सम्झौता भएको छ । २ किलोवाट पिक र ३ किलोवाट पिक क्षमताको सौर्य सिँचाइ पम्प जडानबाट अर्जुनधारा नगरपालिकाका १०, कन्काइ नगरपालिकाका १० र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका ३ गरी कूल २३ जना कृषक लाभान्वित हुनेछन् । उक्त सम्झौतामा केन्द्रको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र कम्पनीको तर्फबाट सन फार्मर नेपाल प्रालिका व्यवस्थापक प्रशान्त बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकालले सिँचाइको सुविधाबाट वञ्चित तराईका कृषकका लागि यस्ता सौर्य सिँचाइ प्रणालीको ठूलो महत्त्व रहेको बताए । केन्द्रको सहयोगमा हालसम्म ३ हजारभन्दा बढी सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडान भइसकेका छन् । सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडानका लागि प्रतिप्रणाली केन्द्रको अनुदान कूल लागतको ६० प्रतिशत रहेको छ भने ४० प्रतिशत कृषक उपभोक्ताको तर्फबाट व्यहोरिनेछ । नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ अनुसार ‘समुदायले वा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने कृषियोग्य जमीनमा सिंचाई सञ्चालन गर्न सौर्य पम्पिङ प्रणालीमा कूल लागतमा रु. २० लाखमा नबढ्ने गरी ६० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था छ ।
दुवै सम्झौताहरु केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग (केएफबब्ल्यू) को सहयोगमा सञ्चालित ‘ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रको लागि सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गतका हुन् । ‘जर्मन क्लाइमेट टेक्नोलोजी इनिसियटिभ (डिकेटिआई)’ बाट प्राप्त सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई छोटकरीमा डिकेटिआई सौर्य आयोजनाको नामले चिनिन्छ । सन् २०२३ को मार्चदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त कार्यक्रमको अवधि ३ वर्ष रहेको छ ।
केएफडब्ल्यूको तर्फबाट ९ मिलियन युरो सहयोग रहेको यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम अवधिभरमा ५० किलोवाट पिकदेखि १ मेगावाट पिक क्षमतासम्मका १५ मेगावाट सौर्य रुफटप प्रणाली, ५०० किलोवाट पिक सौर्य मिनिग्रिड, २०० वटा साना सौर्य सिँचाइ प्रणाली, २० वटा समुदायमा आधारित सौर्य सिँचाइ प्रणाली, ४ वटा ठूला क्षमताका नमुना सौर्य सिँचाइ प्रणाली प्रबर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी कार्यक्रममा क्षमता विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरु समेत रहेका छन् । उक्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको कार्यान्वयन मार्फत प्रतिवर्ष ७ हजार ८०० मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
