ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले ‘विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने सम्बन्धमा बनेको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धि प्रतिवेदन, २०८०’ ले सिफारिस गरेको सरकारी स्वामित्वका आयोजनालाई मात्र पिपिएकाे प्राथमिकता दिने बुँदा न्यायसंगत नभएको बताएको छ । इपानले आइतबार (साउन २८ गते) पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिवेदनको १० नम्बर बुँदा निजी ऊर्जा उत्पादकका लागि न्यायसंगत नहुने गरी आएकोले सच्चाउन माग गरेको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १० मा ‘सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर पिपिए गर्ने’ उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सिफारीस गरेको यो बुँदा कार्यन्वयन हुँदा सरकार र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको आयोजनाको मात्र पिपिए हुने भएकोले यो बुँदा सच्चाउनु पर्ने इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी भएका आयोजनाहरू पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘यो बुँदा हुबहु लागु हुने हो भने पिपिएकाे पर्खाइमा रहेका आयोजना समस्यामा पर्छन्, त्यसैले आवेदन दिएका आधारमा पिपिए गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
यसैगरी, बुँदा नम्बर १३ मा १०० मेगावाटसम्मका सबै विद्युत आयोजनाहरूको हकमा पिपिए सम्पन्न भएको मितिले २ वर्ष र १०० मेगावाटभन्दा माथिका सबै विद्युत आयोजनाहरूको हकमा पिपिए सम्पन्न भएको मितिले ३ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा उत्पादन अनुमतिपत्र, पिपिए खारेज गरी बैंक जमानत जफत गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ । कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पिपिए र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्यायसंगत नभएकोले ती आयोजनालाई १ वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।
यसैगरी, आंशिकजलाशय (आरओआर) तथा नदी प्रवाही (पिआरओआर) आयोजनाको हकमा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र ४५ बाट बढाएर ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्थामा रहेमा त्यस क्षेत्रको आयोजनाको पनि पिपिए गरिदिन माग गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
पिपिए गरिदिएर पनि लगानी जुटाउन नसक्नेको अनुमतिपत्र खारेज तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत
