ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलसँग भेटवार्ता गरी उत्पादन अनुमतिपत्रकाे म्याद ५० वर्ष पुर्याउन माग गरेकाे छ । हाल कायम ३५ वर्ष अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न आग्रह गरिएकाे हाे ।
अनुमतिपत्रकाे समयसँगै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को दर बढाउन आग्रह गरिएको छ । चेम्बरले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जाेड दियाे । यसअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून २.९२ रुपैयाँदेखि ३.९२ रुपैया मात्रै कायम हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दर समायोजन गर्न चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आग्रह गरे ।
चेम्बरले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिनसमेत माग गरेको छ । चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झन्झट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधि जस्ता विषयलाई समावेश गरी लिङदेनसमक्ष १३ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेकाे छ । मल्लले जलविद्युत क्षेत्रिय सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत लगानी प्रर्वद्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो । बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात गर्योे, जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रर्वद्धन गरि खर्बको निर्यात गर्न अब ढिलाई गर्नुहुदैन’, उनले भने ‘विद्युत आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झञ्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्छ ।’ रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङदेनलाई आग्रह गरे ।
चेम्बर प्रतिनिधीसँगको भेटमा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधारणको लगानी प्रर्वद्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । दूधकोसी, माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङदेनले बताए । नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेश सहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनको भनाई छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति समेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए ।
