ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने बताएका छन् । बिहीवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दुःख पाएको पनि उनले बताए । उनले देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियशील ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्णरुपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा शाहीले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा त थप विद्युतीकरणमै समस्या आउने पनि बताए । लगानी सम्मेलन अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसँग सम्बन्धित ऐनहरूलाई संसोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझ्न सकिने पनि शाहीले बताए । उनले भने, 'संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ । कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।'
इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐनभन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको ? भन्दै प्रश्न गरे । अध्यक्ष कार्कीले अर्को प्रसंगमा अर्थ समिति र लेखा समितिले कानुनविपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिँदा ७४ कम्पनीको आइपिओ र एफपिओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको बताए ।
२०८० माघ १२ गते लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभए आइपिओ अनुमति नदिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएका कारण १ वर्षदेखि जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ रोकिएको इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आइपिओ र एफपिओको अनुमति रोकिँदा जलविद्युत् कम्पनीको काम सुस्त भएको र यसले जलविद्युत् क्षेत्रसँग जोडिने दर्जनौँ सहायक उद्योग पनि प्रभावित भएको बताए ।
इपानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले आइपीओको अनुमति मागेका ४३ कम्पनी मध्ये ९० प्रतिशत नेटवर्थ पुगेका ३९ जलविद्युत कम्पनीलाइ किन अनुमति नदिएको भनेर प्रश्न उठाए । उनले अहिले सेबोनमा ७४ जलविद्युत कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको पनि बताए ।
जवाफमा प्रमुख सचेतक शाहीले अर्थ समितिले हेर्नुपर्ने विषयमा लेखासमितिले हात हाल्नु गलत भएको भएकाे भन्दै उनले यो विषय अब अर्थसमितिमै उठाउने र सेबोनका अध्यक्षलाई नै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
