ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी (कोभिड–१९) बाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आधा दर्जनभन्दा बढी सुविधा तथा सहुलियत दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बिहीबार (माघ २९ गते) को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहुलियत तथा सुविधा दिइने भएको हो ।
कोरोना महामारीबाट गम्भीर समस्यामा परेका आयोजनाको समस्या र समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न गत भदौ २२ गते सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गत कात्तिक २७ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई सुविधा तथा सहुलियत दिने निर्णय भएको अध्ययन समितिका संयोजकसमेत रहेका नीति महाशाखाका सहसचिव भेटुवालले बताए । ‘कोरोना महामारीका कारण कति आयोजनाको अध्ययनको म्याद थप्न सकिएन, प्रवर्द्धकले पनि समयमा दस्तुर बुझाउन सकेनन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘उनीहरूको समस्यामा मलम लगाउने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
समितिले कानुनी सुधार, नीतिगत सुधार तथा प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारमा गर्नुपर्ने काम समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समस्याग्रस्त आयोजना अब धेरैहदसम्म त्यसबाट मुक्त हुने देखिएको छ । समितिले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप गर्ने, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म छुट गर्ने, उद्योग दर्ता गर्न एक वर्ष समय बढाउनुपर्ने लगायत विषय सिफारिस गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सधैं अग्रसर रहेको हुँदा समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा सुविधा दिने निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई उद्धृत गर्दै उनका निजी सचिव नारायण खत्रीले बताए । यसले निजी क्षेत्रका समस्यामा मलमको काम गरेको पनि उनले बताए ।
विद्युत् ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार विद्युत्को सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुनेछ । तर, ४ वर्षसम्म अध्ययन गरेका र पाँचौं वर्ष बाँकी रहेका आयोजनाको हकमा कोभिडले प्रभाव पारेको हुँदा त्यसको सम्बोधन गर्न एक वर्ष अवधि थपिने भएको छ ।
कानुनमा लेखिएको कुरा मन्त्रालय वा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मात्र नहुने हुँदा ऐन नै संशोधन गरी बढीमा एक वर्ष म्याद थपिने प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव भेटुवालले बताए । तर, यस्ता आयोजनाले कारण खोली यही फागुन ३० गतेभित्र विद्युत् विभाग विभागमा आवेदन दिए कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।
यसैगरी, कोभिड महामारीका कारण अध्ययनरत आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन नसकेको यसो हुँदा समयमा काम नसकिएको, म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकिएको लगायत समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रले सहुलियतको माग गरेको थियो । यसमा अध्ययन अनुमतिपत्रको नवीकरणमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले गत बैशाख १६ गते कोरोनाग्रस्त आयोजनाका लागि सुविधा उपलब्ध गराइदिन भन्दै मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । मन्त्रालयले इपान तथा निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको र समस्या समाधानको संकेत गरेको थियो ।
इपानका अनुसार हाल अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूको वार्षिक नवीकरण शुल्कमात्र करिब ६८ करोड रुपैयाँ हुँदो हुन्छ । मन्त्रालयले ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क मिनाह दिने भएपछि निजी क्षेत्रले करिब ५१ करोड रुपैयाँ सहुलियतको सुविधा पाउने भएका छन् ।
समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनका मुख्य–मुख्य अंश तथा सोही आधारमा गरिएका निर्णयहरू
क. कानूनी सुधार :
१. पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर न्यूनिकरण तथा पुनरुत्थान गर्न छाता ऐन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने ।
२. लकडाउनको अवधिभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र दरखास्त, वित्तीय व्यवस्थापन एवं विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको म्याद थपको दरखास्त तथा अन्य विवरणहरू कोभिड–१९ को कारणले पेश गर्न असमर्थ प्रर्वधकलाई फागुन ३० गतेभित्र दरखास्त दिए कारबाही अगाडि बढाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने । यसका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा १ मा सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्ष रहने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कोभिड–१९ को प्रभावका कारण ५ वर्षको अवधिले नपुग्ने देखिए हाललाई १ वर्षसम्म थप गर्न मिल्ने गरी संशोधन गर्ने ।
ख. नीतिगत सुधार :
१. विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५ को उपदफा २ मा विद्युत् उत्पादन÷प्रसारण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म रहने व्यवस्था रहेकोले विद्युत् उत्पादन÷प्रसारणको अनुमतिपत्र लिई विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेका र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका एवं निर्माणधीन आयोजनालाई कोभिड–१९ को प्रभाव परेको कारण अनुमतिपत्रको अवधि जारी भइसकेको अनुमतिपत्रको तोकिएको अवधिमा हाललाई १ वर्ष थप गर्ने एवं सरकारसँग आयोजना सम्झौता भइसकेका आयोजनाको हकमा सो सुविधा दाहोरो नपर्ने गरी गर्ने । यसका लागि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ आवश्यक संशोधन गर्ने ।
२. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका तर लकडाउन तथा कोभिड–१९ को कारणले स्थानीयस्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न अवरोध भएकाले अध्ययनमा प्रभाव परेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सो समयको वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने ।
यस अवधिमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका वा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई प्रस्तावित ७५ प्रतिशत छुट दस्तुर सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा मिलान गर्ने तथा सो अवधिमा नवीकरण भइसकेकाको हकमा १ वर्षको ७५ प्रतिशत समयावधि मिलान गर्ने ।
३. लकडाउनको अवधिभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रको सर्तमा उक्त विवरणहरू र दरखास्त पेश गर्ने अवधि १ वर्ष थप गर्ने । कोभिड–१९ को प्रभावको कारण तोकिएको समयभित्र म्याद थपका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
४. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८ मा वातावरणीय अध्ययनको लागि कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएको मितिले २ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले कोभिड–१९ को कारण १ वर्ष समयावधि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
त्यसैगरी, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम १३ अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ३ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रारम्भ भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा बढीमा २ वर्ष अवधिको म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेकोले कोभिड–१९ को महामारीलाई विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको मानी म्याद थप गर्न निकास दिने व्यवस्था मिलाउने ।
५. विद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता सम्बन्धी विवरणहरू कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको समयमा पेश गर्न नसकेका प्रवर्धकको हकमा थप १ वर्षको समय उपलब्ध गराउने गरी आयोजनाको सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
ग. प्रक्रियागत र प्रसाशनिक सुधार :
१. कोभिड–१९ बाट प्रभावित निर्माणधीन आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने । प्रभावित आयाेजनाकाे हकमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन अर्थसँग अनुराेध गर्ने निर्णय गरेलगत्तै नेपाल राषट्र बैंकले यस्ताे सुविधा दिने भएकाे छ । फागुन २ गते राष्ट्र बैंकले गरेकाे माैद्रिक नीतिकाे समीक्षामा यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे छ ।
२. विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको मिति (आरसिओडी) लकडाउनको अवधिभित्र परेको वा कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको मितिमा विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थालाई मूल्याड्ढन गरी आरसिओडी अवधि हाललाई १ वर्षसम्म थप गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।
