ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आगामी ५ वर्षमा डेढ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को दोस्रो एकीकृत मस्यौदा अनुसार थप १ लाख ६६ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
मस्यौदाअनुसार आगामी ५ वर्षमा १७ लाख २२ हजार ८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा १५ लाख ५५ हजार ५०८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा पुगेको थियो ।
यीमध्ये १० लाख ६९ हजार २३५ हेक्टर जमिनमा सतह सिँचाइ परियोजनाबाट सुविधा विस्तार गर्ने योजनाको लक्ष्य छ । २०७९/८० सम्ममा सतह सिँचाइ परियोजनाबाट १० लाख २२ हजार ७३५ हेक्टर जमिन सिँचित भएको थियो ।
भूमिगत सिँचाइबाट ६ लाख २५ हजार ६५४ हेक्टर, लिफ्ट सिँचाइबाट २७ हजार ११९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने अहिले बनिरहेको १६औँ योजनाको एकीकृत मस्यौदाको लक्ष्य छ ।
योजनाको मस्यौदाअनुसार आगामी ५ वर्षभित्र करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा वर्षैभरी सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आव २०७९/८० सम्ममा करिब ३९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
सिँचाइ सुविधा विस्तार कार्यक्रम
मस्यौदाअनुसार ‘तराई मधेश सिँचाइ’ विशेष कार्यक्रमबाट तराई तथा भित्री मधेशका खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत जल उपयोग गरी सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने लक्ष्य छ । एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी पहाडी तथा हिमाली टार र खेतीयोग्य जमिनमा लिफ्ट प्रविधिद्वारा सिँचाइ सेवा विस्तार हुनेछ । चन्द्र नहर सिँचाइलगायत प्रणालीको पुनर्स्थापना एवं सुदृढीकरण गरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ प्रविधिको अबलम्बन गर्ने योजना छ ।
निर्माणाधीन ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा नवीन प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रविधिको विकास गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण
अहिले बनिरहेको १६औँ योजनाको मस्यौदाअनुसार हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको काम आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रानीजमरा कूलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन सिँचाइ, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय, सिक्टा सिँचाइ, बबइ सिँचाइ आयोजनाको काम यही योजनाको अन्त्य हुनु अगावै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कैलालीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रानीजमरा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको काम आव २०६६/६७ देखि सुरु भएको हो । परम्परागत तरिकाले भइरहेको सिँचाइलाई आधुनिकीकरण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने र सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ यो परियोजनाको निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
विगतमा टिकापुर नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको करिब ११ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएकोमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको विकासपछि ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
कर्णाली–चिसापानी पुल नजिकै सिँचाइ आयोजनाको बाँध निर्माण गरी ४.७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । सिँचाइ आयोजनाले बिजुली पनि उत्पादन गरेको यो पहिलो आयोजना हो । सो आयोजनाको कूल लागत २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाल आयोजनको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत छ ।
सिक्टा सिँचाइ पनि २०७० माघ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०६२ सालदेखि निर्माण सुरु गरिए पनि हालसम्म पूरा भएको छैन । सुरुमा १२ अर्ब ७० करोडमा लागतमा ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सुरु गरिए पनि पछि क्षेत्र विस्तार गरिँदै गुरुयोजना परिमार्जन गरी २५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम भने तिव्र गतिमा भइरहेको छ । मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुवै बिढरहेका बेला एउटा आयोजनाको उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । २०७९ असोजदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको कूल १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये १० किलोमिटर भन्दा बढी निर्माण भइसकेको छ । सुरुङ खन्नका लागि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) को प्रयोग गरिएको छ । सुनकोसी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु गरिएको हो । यो सिँचाइ आयोजनाबाट ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनालाई सरकारले आव २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गर्दै १० वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको थियो । परियोजनाको काम कोभिड–१९ लगायतका कारणले प्रभावित भएको थियो । यो परियोजनाबाट ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनुका साथै बर्दिया र बाँकेका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
