काठमाडौं । सरकारले ‘एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रम’ अन्तर्गत १० वटा सौर्य ऊर्जामा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । सिँचाइ नपुगेका कृषियोग्य भूमिहरूमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ देखि उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १० वटा सौर्य ऊर्जा आधारित लिफ्ट सिँचाइ र १०० वटा अन्वेषण ट्युबवेल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, ८ वटा लिफ्ट सिँचाइको गुरुयोजना तयारी सम्पन्न भएको छ भने ७ वटा तयारीको क्रममा रहेको आयोजना प्रमुख मिनराज ढकालले बताए । उनका अनुसार ३६ वटा अन्वेषण ट्युबवेल, ३० वटा सौर्य ऊर्जामा आधारित र २० वटा विद्युतीय ऊर्जामा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली निर्माणाधीन छन् ।
‘अहिले ठूला नदी बेसिनका टार तथा पाखोबारीहरूमा योजना पहिचान तथा अध्ययन गर्ने, ठूला नदीका किनारहरू तथा त्यहाँ अवस्थित टारहरूमा अन्वेषण ट्युबवेल निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘नदी किनाराका टार तथा पाखोबारीहरूमा सौर्य ऊर्जा तथा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’
हालसम्म सरकारले ऊर्जामा आधारित प्रविधि प्रयोग गरी पहाडका टार तथा पाखोबारीमा सिँचाइ पुर्याउन सकेको छैन । यसका लागि सिँचाइमा ऊर्जाको प्रयोग हुन जरुरी देखिन्छ । प्रसारण लाइन पुगेका ठाउँमा जलविद्युत, घाम लाग्ने ठाउमा सौर्य ऊर्जा वा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरेर थोरै पानीले धेरै उत्पादन हुने नवीन सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गरी सिँचाइ सुविधा पुराएर खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा मद्दत पुर्याउन सकिने ढकालले बताए ।
‘एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रम’का उद्देश्यहरू
१.पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका नदी किनारका टारहरू तथा पाखोबारीहरूमा ऊर्जाको प्रयोगबाट नदीको पानी लिफ्ट गरी वर्षेभरि सिँचाइ सेवा पुर्याउने,
२. स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने,
३. रोजगारी सिर्जना गरी बसाइसराइ तथा विदेश पलायन हुने क्रम घटाउने,
४. कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा सुरनिश्चित गर्ने, खाद्यान्न आयात घटाउने तथा वैदेशिक मुद्रा बचत गर्ने ।