ऊर्जा खबर
काठमाडौं । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि भएको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी ५ वर्षका लागि सरकार बनाएको कम्युनिष्ट पार्टी समय नपुग्दै आफ्नै अकर्मण्यताले पाखा लागेको छ । देशले स्थायी सरकार पाएको जे जति भाषण, स्थायित्व र स्वाधिनताको कुरा भए पनि व्यवहारिक रूपमा यस्तो देख्न÷भोग्न पाइएन ।
आफ्नै अकर्मण्यताको शिकार बन्दै सरकार गठन गरेको ३ वर्ष ४ महिना २५ दिन अर्थात् करिब ४१ महिनामा नेकपा एमाले नेता एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । यसबीचमा स्वघोषितरूपमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए भने दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे ।
गणतन्त्र स्थापना, नयाँ संविधान निर्माण र यसपछिको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त पार्टीले गठन गरेको सरकार ४ वर्ष नपुग्दै ढल्नुले देशमा राजनीतिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ओली आफैंले पटक–पटक भन्दै आएको राजनीतिक स्थायित्व उनकै दृष्टता र अहंकारले समाप्त भएको छ । यही कारण सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते उनलाई पदबाट हटाउँदै नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गरेको छ ।
ओली सरकारले यो करिब साढे ३ वर्षमा आफ्नै पार्टीलाई पाखा लगाउने त कहिले भित्र्याउने गर्दै धेरै पटक मन्त्रिमण्डल परिवर्तन तथा विस्तार गरे । कुनै पनि नेताले साढे ३ वर्ष काम गर्न पाएनन् । यसो त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा यो अवधिमा ४ जना नेताले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
ओलीले नै ३ पटकसम्म मन्त्री हेरफेर गरे भने असार २९ गते प्रधानमन्त्री हुन पुगेका देउवाले चौथो व्यक्तिलाई ऊर्जाको जिम्मेवारी दिएका छन् । पुरानै अस्थिर राजनीतिक खिचातानी र सत्ता समीकरणको खेलमा माओवादी नेतृ पम्फा भुसालको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय परेको छ । यही अस्थिरताको खेलमा पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शैलजा आचार्य उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछि, नेपाली काँग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली २०७० फागुन १३ गते मन्त्री बनेकी थिइन् । यस मन्त्रालयमा तेस्रो महिला मन्त्रीका रूपमा असार २९ गते भुसालले पदभार ग्रहण गरेकी छन् ।
ओली पहिलो पटक २०७२ असोज २५ गतेदेखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म अर्थात् ९ महिना २४ दिन प्रधानमन्त्री भएका थिए । दोस्रो पटक, संविधानसभाको निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त पार्टीको अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेताको हैसियतले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि त्यसले निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो । र, वर्षमान पुनलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो । त्यसपछि, राजनीतिक किचलो र अन्तरपार्टी कलहका कारण पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्कियो । जसका कारण पुनले राजीनामा दिए र मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे टोपबहादुर रायमाझी ।
सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र यसको सुनुवाईले रायमाझी पनि बाहिरिए र मधेसवादी दलका तर्फबाट मन्त्रालय हाँक्न पुगे शरतसिंह भण्डारी । पछिल्लो समय यति छिटो–छिटो राजनीतिक परिवर्तन भयो कि यसलाई कोही कसैले स्थायित्वको संज्ञा दिँदा उपहास हुन्छ ।
ओली सरकारमा २०७४ चैत २ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका पुनले २०७७ पुस ५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसपछि, पुस १० गते मन्त्री नियुक्त भएका रायमाझीले ६ महिना नहुँदै मन्त्रालय छोड्नुपर्यो । गत जेठ २१ गते जनता समाजवादी पार्टी नेता भण्डारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकियो तर उनी दुई साता मात्र जिम्मेवारीमा रहे ।
यसरी, करिब साढे ३ वर्षमा एउटा मन्त्रालयमा ४ जना व्यक्ति मन्त्री हुन पुगे । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकास कसरी होला ? अनि, यस क्षेत्रमा प्रक्षेपण गरिएको लक्ष्य कसरी हासिल हुन सक्ला ?
