ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता राखेका औद्योगिक ग्राहकलाई पुनरावलोकनमा आउन पुनः आह्वान गरेको छ । यसअघि वैशाख २६ गते शुक्रबार सूचना जारी गरी प्राधिकरणले यस्तो आह्वान गरेको थियो । मंगलबार पुनः सूचना जारी गरी पुनरावलाेनमा आउन आह्वन गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको वैशाख २१ गतेको निर्णय अनुसार उक्त विवाद समाधानका लागि पुनरावलोनमा आउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको जनाएको छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उक्त फिडर तथा लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी महसुल बक्यौता राखेका औद्योगिक ग्राहकले विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम (२) बमोजिम तिर्न बाँकी बिल रकमको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर उपविनियम (१) अनुसार आउँदो एक महिना (जेठ मसान्त) भित्र प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिन प्राधिकरणले आह्वान गरेको हो ।
पुनरावलोकनमा जान निवेदन दिने ग्राहकले नगद रकम वा सो रकम बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापत जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बक्यौता राखेका औद्योगिक ग्राहकसँग छलफल गरी विवाद समाधानको एकमात्रै विकल्पका रूपमा रहेको पुनरावलोकनमा आउन आग्रह गरेका थिए । उद्योगीहरूले समेत उक्त छलफलमा आफूहरू पुनरावलोकनका लागि तयार रहेको बताएको भए पनि हालसम्म आएका छैनन् । प्राधिकरणले तोकेको बिल वा बक्यौतामा चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएर छानविनका लागि आग्रह गर्न पाउने विनियमावलीको व्यवस्था छ । यद्यपि, उद्योगीहरू हालसम्म पुनरावलोनमा जान नमानेका हुन् ।
प्राधिकरणले बक्यौता महसुल विवाद समाधान गर्न र असुलीमा सहज होस् भनेर कार्यकारी निर्देशकका रूपमा शाक्य आएपछि सञ्चालक समिति बैठकले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली संशोधन गरी पुनरावलोकनमा जान बक्यौताको २५ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्थासमेत गरिदिएको छ ।
औद्योगिक ग्राहकले तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल रकम करिब २३ अर्ब ४४ करोड रहेको प्राधिकरणले हालै जारी गरेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको र चक्रीय जरिवाना रकम ६ अर्ब ९० करोड रहेको प्राधिकरणको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । यस मध्ये पहिलो र तेस्रो खण्डमा प्राधिकरणले देखाएको बक्यौताको विषयमा उद्योगीहरूले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।
विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोग २०८० ले तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल दर निर्धारण गरेको मितिका आधारमा डेडिकेटेड महसुल दर २०७२ पुस २९ गतेपछि र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम दर २०७३ असार १६ गतेपछिबाट मात्रै लागु गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले २०७४ वैशाख ३० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७१ वैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकोले त्यसपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुलमा सेवा दिनु र लिनुको औचित्य नै नरहेको समेत आयोगको सुझाव थियो ।
