विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १००११ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १३४८१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २८४८८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०८२ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ६७३५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ७०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५३७६१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २६३६ मे.वा.
२०८२ असार ३, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । ऊर्जा खबरले हरेक शुक्रबार प्रकाशन गर्दै आएको ज्ञानवर्द्धक स्तम्भ ‘ऊर्जा ज्ञान’ अन्तर्गत  यो साता हामीले जलविद्युत् र यसको सम्भावनाबारे जनकारी दिने प्रयास गरेका छाैँ । अघिल्लो साता विद्युत् परिमाण र यसको मापन विधिबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थियौँ ।

१. जलविुद्युत् भनेको के हो ?

उत्तर : जलविद्युत् भनेको बग्ने पानीको गतिज ऊर्जालाई टर्वाबाइन र जेनेरेटरको माध्यमबाट विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो ।

२. नेपालमा जलविद्युत् विकासका के कस्ता अवसरहरू छन् ?

नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि निम्नानुसारका सम्भावना छन् :

(क) प्रशस्त जलस्रोत तथा भिरालो भू–संरचना : नेपनलको भिरालो भू–संरचना र ६ हजारभन्दा बढी नदीहरूको उपस्थितिले रन–अफ–रिभर, पिकिङ रन–अफ–रिभर तथा स्टोरेज प्रकारका जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ । अपर तामाकोशी (४५६ मेगावाट) र अपर त्रिशूली ३ ए (६० मेगावाट) जस्ता जलविूद्यत् आयोजना नेपालभित्रको ऊर्जा सम्भावनाका उदाहरण हुन् ।

(ख) बढ्दो आन्तरिक माग : शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, र विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय पकाउने उपकरणहरूको प्रचलन बढ्दै जाँदा बिजुलीको माग तीव्र रूपमा बढ्दो छ । यसले एलपिजी र अन्य जीवाश्म इन्धनको आयात घटाउने सम्भावना पनि खोल्दछ ।

(ग) निर्यात सम्भावना : नेपाल–भारत र नेपाल–बङ्गलादेशबीच विभिन्न द्विपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौताहरू रहेका छन् । नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ, र बङ्गलादेशसँग पनि संरचित सहकार्यका ढाँचा तय भइसकेका छन् र केही हदसम्म विद्युत् निर्यात पनि भइरहेको छ ।

(घ) निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानी : हालसम्म कुल जडित क्षमताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरू (आइपिपि) द्वारा विकास गरिएको छ । मध्यम तथा ठूला आयोजना विकासमा आन्तरिक र विदेशी लगानीकर्ताहरूको चासो बढ्दो छ ।

(ङ) क्षेत्रीय चासो : नेपालको ऊर्जा विकासमा भारत र चीनको साथै विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकको समेत गहिरो चासो देखिन्छ– जसमा लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहकार्यद्वारा कूटनीतिक समर्थन समावेश छन् ।

३. नेपालमा हाइड्रोपावर विकासका बाधाहरू के के छन् ? 

(क) प्रसारण संरचना : पर्याप्त उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनहरूको अभावले विद्युत् खेर जानुका साथै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना ग्रिडमा जडान गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ । कर्णाली र पश्चिमी क्षेत्रका आयोजनाहरू विद्युत् निकासी मार्गको अभावले प्रभावित भएका छन् ।

(ख) वित्तीय चुनौतीहरू : जलविद्युत् आयोजना पुँजीमुखी हुन्छन्, जसमा प्रारम्भिक लागत उच्च हुन्छ र तयारी चरण लामो समय लाग्छ । आन्तरिक वित्तीय क्षमतामा सीमा कम रहेको छ; बैंकिङ प्रणालीमा निर्भरता रहँदा क्षेत्रीय लगानी सीमाले पनि अवरोध पुर्‍याउँछ ।

(ग) नीतिगत तथा नियामक समस्याहरू : विद्युत् खरिद सम्झौता, इजाजतपत्र, र स्वीकृतिहरू (जस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन—वन क्षेत्र प्रयोग) प्राप्त गर्न समय लाग्छ । नियामक अनिश्चितता—जस्तै पानी महसुल समायोजन, सम्बन्धी समस्या, संशोधन जस्ता विषयहरू अवरोधको कारण बनेका छन् ।

(घ) राजनीतिक तथा प्रशासनिक अस्थिरता : सरकारमा बारम्बारको परिवर्तन र त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूको क्रमले दीर्घकालीन योजना निरन्तरतामा समस्या उत्पन्न गराउँदै लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्दछ ।

(ङ) वातावरणीय तथा सामाजिक चिन्ताहरू : आयोजनाबाट स्थानान्तरण, वातावरणीय सन्तुलनमा असर पुग्ने जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम । समुदायसँग लाभ बाँडफाँड गर्ने पर्याप्त व्यवस्था नहुनु समुदायको असन्तोष तथा प्रतिरोध बढ्ने कारण बनेको छ ।

(च) मौसमी भिन्नता : अधिकांश आयोजना रन–अफ–रिभर प्रकारका छन्, जसले गर्दा मनसुनमा विद्युत् अधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ भने जाडो महिनामा अभाव देखिन्छ । स्टोरेज–प्रकारका आयोजना वा ब्याट्री/पम्प्ड स्टोरेज प्रणालीको आवश्यकता छ ।

रणनीतिक सिफारिसहरू

  • नीतिः इजाजतपत्र, सर्तहरू, र दरहरूमा स्थिरता र स्पष्टता सुनिश्चित गर्ने ।
  • वित्तः जलविद्युत कोष स्थापना गर्ने, हरित बाँडपत्र (ग्रीन बन्ड) सजिलो बनाउने, र निर्यातका लागि विदेशी मुद्रा अनुमति दिने ।
  • प्रसारणः मुख्य ग्रिड विस्तारलाई प्राथमिकता दिने, सीमा पार प्रसारण लाइनहरू (जस्तै, बुटवल–गोरखपुर) विकास गर्ने ।
  • विविधिकरणः मौसमी सन्तुलनका लागि सौर्य ऊर्जा र भण्डारण प्रणाली निर्माण गर्ने ।
  • स्थानीय लाभः पुनःस्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने, स्थानीय स्वामित्व (अनिवार्य गर्ने), र स्थानीय विद्युत उपभोग वृद्धि गर्ने ।
  • क्षेत्रीय कूटनीतिः भारत, बङ्गलादेश, र बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग ऊर्जा कूटनीति बढाउने । 
     

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३