प्राधिकरणको ढुकुटी रित्तिँदै, तलब खुवाउन अवकाश कोष खर्च गर्ने तयारी 

काठमाडौँ । पछिल्लो ६/७ वर्षदेखि निरन्तर नाफाको अंक सार्वजनिक गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थाको भित्री पाटो निकै भयावह बन्दै गएको केही तथ्यहरूले देखाएका छन् । ढुकुटीमा नगद मौज्दातसमेत रित्तिएर कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि कागजी नाफाका भित्री कुरा जबर्जस्ती चुहिएका हुन् ।

प्राधिकरणले सस्तो लोकप्रियताका लागि नाफा कमाएको तथ्यांक बाहिर ल्याए पनि अवस्था निकै नाजुक हुँदै गएको पुष्टि गर्ने केही कागजात ऊर्जा खबरलाई प्राप्त भएको छ । प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरू भन्छन्– अवस्था यतिसम्म नाजुक हुँदैछ कि, चाहिएजति बिजुली भारतबाट आयात गरियो भने भुक्तानी दिने रकम हुँदैन । यस्तै, कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउनसमेत हम्मे पर्ने देखिएको छ ।

उता, अहिले प्राधिकरणले उच्च मागको समयमा महँगो पर्ने भन्दै भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छैन । अफ पिक (सामान्य अवस्था) को समयमा आयात गरेको विद्युत्को लागत पनि प्रतियुनिट भारु ८ (१२.८० रुपैयाँ) पर्न गएको छ । माग अनुसार विद्युत् उपलब्ध नहुँदा पूर्वाञ्चलका औद्योगिक क्षेत्रमा बिहान र साँझ ४–४ घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले जानकारी दिएका छन् । 

औद्योगिक क्षेत्रले माग अनुसार विद्युत् नपाउँदा एकातिर वस्तु उत्पादन घटेको छ भने अर्कोतिर विद्युत् खपतबापत प्राधिकरणलाई हुने आम्दानी गुमेको छ । प्राधिकरणको आम्दानी कम हुनु वा नगद प्रवाह तथा मौज्दातमा समस्या देखिनुमा यस्ता दर्जनौं कारण छन् तर उसले नाफाको अंक भने सार्वजनिक गरिरहेकै छ ।

३९ अर्बको मौज्दात ८ अर्बमा खुम्चियो

अहिले प्राधिकरणलाई मुख्यतः नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) कै अभाव देखिएको छ । त्यस्तै, मौज्दात रकम पनि रित्तिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पुस/माघसम्म प्राधिकरणसँग करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको थियो । चालु आव सोही अवधिसम्म पुग्दा यस्तो मौज्दात ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । यो भनेको एक महिनाका लागि औद्योगिक माग बमोजिम पूरा परिमाणको विद्युत् भारतबाट आयात गर्न समेत नपुग्ने पैसा हो । नगद अभावकै कारण प्राधिकरणले माग बमोजिमको विद्युत् भारतबाट आयात नगर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको गुनासो उद्योगीहरूले गरिरहेका छन् ।

उच्च माग हुने समय (पिक आवर) मा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ (भारु १०) भन्दा महँगो पर्छ । त्यसो हुँदा नेपालमा माग भएको परिमाणमा उक्त विद्युत् ल्याउँदा घाटा बढ्ने वास्तविकतालाई ध्यान दिएर प्राधिकरणले मागभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्र बिजुली आयात गर्न सकेको छ । त्यति गर्दा पनि करिब ५०० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात भइरहेको छ ।

ठेकेदारलाई दिनुपर्ने ७ अर्ब भुक्तानी रोकियो

नगद मौज्दातको अभाव हुँदा हाल वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत विभिन्न खरिद सम्झौता अनुसार काम गरेका ठेकेदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उक्त निर्देशनालयमा भुक्तानीका लागि पेश भएका करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका फाइल थाति रहेका छन् । ‘माग गरेका सबै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने हो भने प्राधिकरणको ढुकुटी नै रित्तिने अवस्था बनिसकेको छ,’ प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले भने हालको नगद प्रवाहको समस्या अल्पकालीन रहेको बताउँछन् । खोला–नदीमा पानीको बहाब कम हुँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूले निकै कम परिमाणमा बिजुली उत्पादन गरिरहँदा आयातमा बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ । उपभोक्तालाई दिएको छुट महसुलबापत सरकारले शोधभर्ना नदिएको जस्ता कारण पनि प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा समस्या आएको देखिएको छ ।

नभएको नाफा देखाउँदा घाटामाथि घाटा

प्राधिकरणले हुँदै नभएको नाफा देखाउँदा घाटामाथि घाटा व्यहोर्नु परेको छ । उसले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको नउठेको विवादित महसुललाई पनि नाफामा देखाउने गरेको छ । करिब साढे ४ अर्ब रूपैयाँको सुरुको उक्त महसुल बक्यौता आव २०७९/८० सम्म पुग्दा करिब २२ अर्ब पुगिसकेको छ । जरिवादा थपिँदै जाँदा उक्त बक्यौता रकम चालु आवको अन्त्यसम्म करिब २७ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यो रकमलाई पनि प्राधिकरणले आम्दानीमा गणना गर्दा नाफा देखाउन बल पुगेको छ ।

उल्लिखित रकमले कागजमा प्राधिकरणको नाफा बढाए पनि व्यवहारमा भने संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । नाफाको घोषणा गर्दा प्राधिकरणले लाभकर बुझाउनु परेको छ । कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा समेत बढाउनु परेको छ । अर्कोतिर, संस्था नाफामा देखाउँदा र आर्थिक मन्दीको असर परेपछि सरकारले दिने वार्षिक बजेटमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढीले कटौती भएको छ । यसरी लोकप्रियताका लागि झुटो नाफा देखाउँदा अनेक किसिमका घाटा व्यहोर्न प्राधिकरण बाध्य भएको छ ।

तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था

प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादक तथा भारतसँग खरिद गरिएको बिजुलीको भुक्तानी बाँकी राख्न मिल्दैन । त्यसो हुँदा, उसँग हालको मौज्दात रकमले खटाइखटाई बिजुली किन्नुपर्ने र भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार गत आवमा औसत ९.४० रूपैयाँमा किनेको बिजुली औसत ९.२८ रूपैयाँमा बेचिएको थियो । यस वर्ष पनि लागतको तुलनामा बिक्री मूल्य कम हुँदा वार्षिक ९ करोड रूपैयाँसम्म घाटा हुने प्राधिकरणको दाबी गरेको छ ।

यी कारण प्राधिकरणको नगद प्रवाह र मौज्दात कोष खुम्चिँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था बन्दै गएको व्यवस्थापनमा रहेका अधिकांश कर्मचारी बताउँछन् । यो समस्या टार्न अवकाश कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्ने विषयमा व्यवस्थापन तहमा छलफल भइरहेको छ । विगतमा पनि नगद प्रवाहको समस्या देखिँदा कालीगण्डकी र मध्यर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्र धितो राखेर ऋण लिइएको थियो ।