३२ महिनामा सक्नुपर्ने नलगाडको डिपिआर चार वर्षमा पनि पूरा भएन

जाजरकाेट । ३२ महिनाभित्र डिपिआरको रिपोर्ट दिने सहमतिका साथ सुरु भएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम चार वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन । तीनपटक म्याद थप गर्दा पनि विद्युत् उत्पादनगृहमा नमुना जाँचका लागि खोलिएको सुरुङ पूरा नभएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले जानकारी दिएको छ । 

परामर्शदाता कम्पनी एमडब्लुएच कन्सलटेन्टले डिपिआर ३२ महिनाभित्र सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नगलाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । जाजरकोट नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा आयोजनास्थल रहेको कुल ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको डिपिआरको तयारीमा नै लामो समय लागेको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका थिए । 

जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजू सहभागी छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डिपिआर सक्न निर्देशन दिएको भए पनि अझै काम सुरु हुन नसकेको हो ।

छलफलमा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी पनि दिए । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच छलफल भइरहेको बताए । यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले जाजरकोट र समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने बताए ।  

आयोजनाको नलगाड गाउँपालिका–७, दल्लीमा विद्युत्गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरी खोलामा आयोजनाको बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोलामा भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण हुनेछ । आयोजनाको कुल ६ किलोमिटर लामो जलाशय र २ सय १० मिटर अग्लो बाँध तथा ८.२ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछ । बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माणको काम यसअघि नै सकिएको छ ।

९०% मुआब्जा वितरण
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि कुल ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जमिनको मुआब्जा दिनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । त्यसका लागि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको छ । यो कुल मुआब्जाको करिब ९० प्रतिशत हो । ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि १ अर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । 

नयाँ पत्रिका दैनिक

हेमन्त केसी