विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×
आयात निरन्तर, आफ्‍‍नै बिजुली खेर

आयात निरन्तर, आफ्‍‍नै बिजुली खेर सरकारी निकाय गम्भीर नहुँदा निजी क्षेत्रको करोडौं क्षति

२०७७ मङ्सिर १९

काठमाडौं : सोलु कोरिडरअन्तर्गतको प्रसारण लाइनमा स्थानीय वासिन्दाले दुई वर्षदेखि पाँचवटा टावर गाड्न नदिएका कारण निजी क्षेत्रको करोडौं रुपैयाँको क्षति हुन पुगेको छ । अर्बौ रुपैयाँको लगानीमा विद्युत् उत्पादन सुरु भए पनि यही प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी डुब्‍न पुगेको हो ।

गत चैत १० गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको २३.५ मेगावाटको उपल्लो सोलुको बिजुली पूर्ण निकासी नहुँदा हालसम्म करिब ७० करोड रुपैयाँ घाटा परेको निवर्तमान आयोजना प्रमुख शशिसागर राजभण्डारीले बताए । यो आयोजना सरकारलाई ६ करोड ६० लाख तिरेर खरिद गरिएको थियो । 

विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता (पीपीए) अनुसार उपल्लो सोलुले उत्पादन गरेको बिजुली प्रसारण लाइनका कारण लिन नसके कूल उत्पादित बिजुलीको ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रावधान थियो । तर प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्तिको प्रावधान हाललाई निलम्बन गरी ३३ केभीमा जोडिदिने बन्दोबस्ती गरिदियो । १३२ केभीमा प्रसारण हुनुपर्ने बिजुली ३३ केभीको लाइनमा जोड्दा मुश्किलले साढे ६ मेगावाट मात्र निकासी हुने आयोजना प्रमुख राजभण्डारीले बताए ।

त्यसमा पनि उक्त लाइनमा बेलाबेला आइरहने प्राविधिक गडबडीका कारण निरन्तर बिजुलीको प्रवाह हुन पाउँदैन । सोलुखुम्बुमा निर्मित १३२ केभीको सवस्टेशनबाट ओखलढुंगामा लगेर जोड्दा ६ मेगावाट भन्दा बढी बिजुली बोक्न सक्दैन । त्यही सवस्टशेनमा मुलुङ खोलाको ५ मेगावाट जोडिएको छ । ३३ केभीले ११ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बोक्न सक्दैन ।

राज्यलाई २६ करोड रुपैयाँ तिरेर खरिद गरिएको सुपर सिक्सअन्तर्गतको अर्को तल्लो सोलु (८२ मेगावाट) को काम ९६ प्रतिशत पूरा भइसकेको यसका प्रर्वधक आशिष गर्गले बताए । तर १३२ केभीको सोलु कोरिडर पूरा हुने अत्तोपत्तो छैन । ‘अब हामीलाई हाम्रो आयोजना पूरा गर्न बढीमा ६ महिना लाग्छ,’ गर्गले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘तर प्रसारण लाइन कम्तीमा एक वर्षमा पनि पूरा होला/नहोला ।’ यस्तो अवस्था किन आयो ? सरकारी निकायको एउटै जवाफ छ— प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आफ्नै (सरकारी) निकाय र स्थानीय वासिन्दाका अड्चन ।

सोलुखुम्बुदेखि उदयपुरसम्म ८९.५ किलोमिटर लामो यो प्रसारण खण्डमा ३०२ वटा टावर ठड्याउनुपर्छ । त्यसमध्ये २ सय ५५ वटा ठडियो । आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमका अनुसार ४७ वटा ठड्याउन बाँकी छ । बाँकीमा पनि उदयपुरमा ५ वटा टावर गाड्न दिएका छैनन् भने सोलुको पत्ताले भन्‍ने ठाउँमा स्थानीय वासिन्दाले आधा ठड्उँदा ठड्याउँदै रोकेका छन् । कयौं महिनादेखि रोकिएका सोलुखुम्बुका ११ वटा टावर ठड्याउने काम भने भइरहेको गौतमले बताए । यस कोरिडर अन्तर्गतका सबै लाइन २०७३ सालमै सकिनुपर्ने थियो ।

उदयपुर, कटारीको मरुवाहरित सामुदायिक वनको कटान कार्य स्थानीयको अवरोधका कारणले रोकिएकोले त्यसमा पर्ने २ वटा, निजी जग्गामा रहेको ३ र ऐलानी जग्गामा पर्ने ५ वटा टावर फाउण्डेसन निर्माण कार्य विगत २ वर्ष भन्दा लामो समय देखि रोकिएको गौतमले बताए ।

ऐलानीवाला स्थानीय वासिन्दाले वन क्षेत्रको कटान कार्य पनि रोकेका छन् । उक्त सामुदायिक वनका सदस्यहरुको ऐलानी जग्गा भएकाले वनको कार्यमा समेत अवरोध पुर्‍याउँदै आएका छन् । किनभने उदयपुरकै कटारीको गँरासमा एपी-८ र एपी-९ टावरको बीचमा पर्ने करिब तीन सय ५० मिटर क्षेत्रमा पनि तार तान्‍न स्थानीयले रोकेको गौतमले जानकारी दिए । 

ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने नीति छैन । जहाँ जहाँ नदिई नहुने हो त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने गरिएको छ । स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न आयोजनाले प्राधिकरणमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउन अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ ।
 
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल यस प्रकृतिका मुद्दामा नीति नै बनाएर अघि बढ्ने भनी योजना आयोगले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसित समन्वय गरेर छलफल अगाडि बढाएको बताए । ‘सोलु कोरिडरलगायत अरु आयोजनामा यसखाले समस्या देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नीति नै बनाएर जाने निर्णय गरेकाले हामी त्यही अनुसार छलफल गरिरहेका छौं,’ सहसचिव अर्यालले इकागजसँग भने, ‘छिट्ट्रै यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार हुन्छ ।’
 
यो प्रसारण लाइनले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिरहालाई जोड्छ । सोलुदेखि खोटाङ, ओखलढुंगाका विभिन्‍न ठाउँमा निर्माण सम्पन्‍न भइसकेका र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई सिरहाको मिर्चैयामा जोडिन्छ । प्राधिकरणको साविकको पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय कार्यालय (हाल प्रदेश १) प्रमुख श्रीराम पाण्डेले १३२ केभीमा ल्याउनुपर्ने बिजुली ३३ केभीमा प्रसार गर्नु पर्दा उत्पादित सबै बिजुली ल्याउन नसकिएको बताए । ‘१३२ (सोलु कोरिडर) भए सबै आयोजनाका बिजुली ल्याउन सकिन्थ्यो, अहिलेको विद्यमान ३३ केभीको क्षमता जम्मा १२ मेगावाट मात्र छ ।’

सोलुमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये तल्लो सोलु (८२ मेगावाट), जुनबेसी (५ मेगावाट) अप्पर सोलु (१८ मेगावाट), मध्यम सोलु (९ मेगावाट), सोलु कोसी (८६ मेगावाट) लगायतका छन् ।
 
पाण्डेका अनुसार १३२ केभीको सोलु कोरिडर नबनेमा यी सबैको (नयाँ) को पनि खेर जाने हुन्छ र हाल भइरहेका बिजुली पनि आउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । तिंगलादेखि जलजलेसम्म दुई सय किलोमिटरको ३३ केभीको लाइन छ । कतिपय ठाउँमा जंगलभित्रबाट लाइन गएको छ, जहाँ केही न केही समस्या भइरहन्छ । ‘केही गरी ट्रिप (लोड धान्‍न नसक्ने) भयो भने यी चारवटै जिल्लामा बत्ती बल्दैन,’ पाण्डेले इकागजसँग भने, ‘सानोतिनो बनिरहेको पनि आउन सक्दैन ।’
 
आयोजना प्रमुख गौतमले भने प्राधिकरणलाई काम गर्न दिइएको खण्डमा आगामी माघ मसान्तसम्म यो लाइन निर्माण पूरा बताए । ‘स्थानीय तहमा देखिएका अवरोध हटाउन सम्बध्द जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुबाट पहल भइरहेको छ,’ गौतमले भने, ‘सरकारले मुआब्जासम्बन्धी नीति तय गरेपछि काममा अवरोध नहोला कि ।’ भारतको एक्जिम बैंकअन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यो आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यसको कूल लागत दुई करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर छ ।

इकागज डट कम

 

प्रतिक्रिया