ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । लोडसेडिङको भय फेरि सुरु भएको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने र इन्धनको आयात घटाउने उद्देश्यसहित व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धिका लागि कार्ययोजना बनाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत् सहज बनाउनेदेखि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातसम्मको व्यवस्थापनमार्फत विद्युत् खपत वृद्धिको योजना छ ।’
औद्योगिक, यातायात र कृषि क्षेत्रमा विद्युत् खपत वृद्धि गरी व्यापार घाटा घटाउने कार्ययोजना मन्त्रालयले तयार गरेको हो । हाल नेपालले ९० प्रतिशत आयात गर्दा १० प्रतिशतमात्र निर्यात गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ८ खर्ब ३ अर्ब ६४ करोड ३१ लाखको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने ६९ अर्ब ९१ करोड १७ लाखको मात्र भएको छ । इन्धन, विद्युत् र विद्युतीय सामग्रीको आयातमात्र बर्सेनि २ खर्ब २५ अर्बको हाराहारीमा हुने गरेको छ ।
त्यसैले स्वदेशभित्रै पर्याप्त बिजुलीको सम्भावना र उत्पादन हुने बिजुली समेत खेर जाने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको बेला मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा विद्युत्को सहज उपलब्धता र निर्यातका योजनासम्म उल्लेख छन् । जसले नेपालको बढ्दो आयात निर्यात असन्तुलन पनि घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र, करिडोर, उद्योग, व्यापार र सेवाका सबै क्षेत्रहरुमा निरन्तर र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र नजिक रहेका विभिन्न प्रसारण लाइनहरुको निर्माणलाई तीव्रता दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा विद्युत्बाट सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुको लागि एक वर्षभित्र देशभरका ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण सुरु गर्ने पनि उल्लेख छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले चार्जिङ स्टेशनमा बढीमा ११.७० र कम्तीमा ३.७० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महशुल निर्धारण गरेको छ भने निजी क्षेत्रले यस महशुलमा थप २० प्रतिशत शुल्क लिई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउनका लागि कृषि र उद्योगमा उपयोग भइरहेका पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित उपकरणहरुलाई विद्युतीय उपकरणहरुमार्फत प्रतिस्थापन गर्न त्यस्ता साधनको भन्सार महशुल पुनरावलोकन गर्ने, धेरै कोइला प्रयोग हुने इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगमा विद्युतीय प्रणाली उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय घरायसी उपकरणको आयात नियन्त्रण गर्ने तथा कम विद्युत् खपत गर्ने उपकरणहरुको उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
नेपालले हाल हिउँदमा ७५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरिरहेको भए पनि कार्ययोजनामा भने दुई वर्षभित्र अधिक विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् निर्यात गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोगलाई थप प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
६८ मेगावाटको नवीकरणीय ऊर्जासहित १४ सय २३ मेगावाट क्षमता रहेको नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुँदै आएको छ । हाल हिउँदमा १४ सय मेगावाट माग रहेकोमा त्यसको आधा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने आयातित बिजुलीसँगै इन्धन समेत न्यूनीकरण गरेर बिजुलीको हिस्सा बढाउने योजना बनाएको जनाएको छ ।
